‘संघम् शरणं गच्छामि’ हा अन्वयार्थ (१ ऑक्टो.) वाचला. आपण रिपब्लिकन पक्षाच्या विविध गटांच्या नेत्यांना ‘सत्ताधारी पक्षाच्या अडगळीत बसून सत्तेचे तुकडे चघळण्याबद्दल’ दोष दिला आहे. खरे तर हा त्यांचा दोष नाही. विखुरलेल्या दलितांना (किंवा कोणत्याही अल्पसंख्याकांना) त्यांच्या एकूण मताच्या प्रमाणात कायदेमंडळामध्ये जागा मिळू न देणाऱ्या आपल्या अन्यायी निवडणूक पद्धतीला दोष दिला पाहिजे. दलितांचे लोकसंख्येतील प्रमाण १४ ते १६ टक्के असले तरी ते देशभर विखुरलेले आहेत. एकाही मतदारसंघात ते बहुसंख्य नाहीत. सर्वत्र अल्पसंख्यच! त्यामुळे दलितांना राखीव जागा असूनही, रिपब्लिकन पक्षाने उभा केलेला दलित उमेदवार पडतो आणि बिगरदलित पक्षाने उभा केलेला दलित उमेदवार जिंकतो. या कोंडीमुळे, एखाद्या बिगरदलित पक्षाच्या वळचणीला उभे राहून त्याच्या अटी मान्य करण्याशिवाय रिपब्लिकन पक्षाला गत्यंतरच नाही, हे आपण समजून घ्यायला हवे. असा आश्रित पक्ष बलवान होऊच शकत नाही. त्याची अनेक शकले होतात. नाउमेद झालेले नेते आणि कार्यकत्रे बिगरदलित पक्षात प्रवेश करून सत्ता मिळवण्याचा प्रयत्न करतात. अन्य पक्षातर्फे निवडून आलेल्या नेत्यांना त्या पक्षाची ध्येयधोरणे स्वीकारावी लागतात. आपल्या दलित निष्ठेला तिलांजली देऊन प्रसंगी दलितांशी द्रोहदेखील करावा लागतो.बाबासाहेब आंबेडकरांनी हे सर्व भविष्य तर्काने जाणले होते. म्हणूनच त्यांनी दलितांसाठी स्वतंत्र मतदारसंघ मिळवण्याचा प्रयत्न केला; पण महात्मा गांधींनी प्राणाची बाजी लावून तो उधळून लावला. त्यामुळे आज दलितांची आणि त्यांच्या पक्षांची अशी दयनीय अवस्था झाली आहे.प्रमाणशीर प्रतिनिधित्वाची निवडणूक पद्धत स्वीकारल्यास दलितांची देशभर (किंवा राज्यभर) विखुरलेली मते एकत्र मोजल्यामुळे, मतांच्या प्रमाणात त्यांच्या पक्षाला जागा मिळतील. या पद्धतीनुसार मतदार पक्षांनाच मते देतात. पक्षाला मिळणाऱ्या मतांच्या प्रमाणात त्याला कायदेमंडळात जागा मिळतात. या जागा पक्ष आपल्या निवडणुकीपूर्वीच जाहीर केलेल्या उमेदवार यादीतून क्रम न बदलता भरतो. देशात जर दलितांचे प्रमाण १४ टक्के असेल, तर दलित पक्षाला संसदेत ८० आणि विधानसभेत ४० जागा स्वबळावर, कोणत्याही पक्षाच्या दयेवर अवलंबून न राहता मिळतील, म्हणजेच तो एक बलवान आणि दखल घ्यावी लागेलच असा अल्पसंख्य पक्ष बनेल. मग तो मजबूत होईल, फाटाफुटी बंद होतील, नेते पक्ष सोडणार नाहीत. राजकीय सत्तेत योग्य वाटा मिळाल्यावर दलितांवरील अन्याय बंद होतील, त्यांची आíथक आणि सामाजिक प्रगती होईल.आंबेडकरांचे पुतळे उभारण्याऐवजी प्रमाणशीर प्रतिनिधित्वाची निवडणूक पद्धत स्वीकारण्यासाठी चळवळ करणे हे आंबेडकरांचा लढा पुढे नेणारे ठरेल. सर्वानीच या गोष्टीचा विचार करावा.स्वत:लाच फसविण्यासारखे..‘पंतप्रधानांच्या सफाई मोहिमेतील फसवेपण’ हे विचार स्वत:लाच फसविण्यासारखे आहेत. मी स्वत: या सफाई मोहिमेतील खरेपण अनुभवले आहे. सरकारी कार्यालयात इंटरनेटवर एक आदेश येतो आणि त्याच दिवशी सफाईला सुरुवात होते. कधीही स्वत:ची खुर्ची न सोडणारे राजपत्रित अधिकारी त्यांच्या आधिपत्याखाली येणाऱ्या सर्व कर्मचाऱ्यांसोबत हातात झाडू घेऊन िभती, कपाटावरील धूळ झाडत होते. हे नाटक नव्हते, ना नव्हता फार्स. सकाळी ९.४५ वाजता घेतली शपथ आणि उत्स्फूर्तपणे परत एकदा साफ सफाई सुरू झाली. पूर्वीच्या इमारतीचे मजले उंच असल्यामुळे कधी झाडूने छप्पर पाहिलेच नसते. रंग लागतो तेव्हा ब्रशची छपराशी भेट होते. तेथपर्यंत हजारो कोळी आपल्या किती तरी पिढय़ा तेथे जिवंत ठेवत असतात. त्यांना धक्का बसला. कार्यालयातील िभती आम्ही स्वच्छ केल्या आणि त्यावर स्वखर्चाने रंगकाम केले. काम करताना महिला, पुरुष असा भेदभाव नव्हता. लाद्या स्वच्छ केल्या गेल्या. आनंदाने सगळे काम करत होते. हे नाटक होते का? नाही .. हा एका चांगल्या भावनेला प्रतिसाद होता.- अमेया पाठारे संशयाची पाल चुकचुकते!घटस्फोटानंतर प्रत्येक पक्ष एकमेकाच्या उरावर बसतो आहे. आपली दोरी दुसऱ्याच्या दोरीपेक्षा कशी लांब आहे हे दाखवण्यासाठी त्याच्या दोरीची लांबी कापणे हे क्रमप्राप्तच असते. निवडणुकीचे काहीही झाले तरी कोण कुणाच्या गळ्यात सत्तेसाठी पडेल हे सांगता येत नाही. शिमग्यानंतर कवित्व विसरायचे असते. मांडीला मांडी लावून सत्ता उपभोगायची असते. कशाला मागचे उकरून काढायचे? असा भला विचार नक्की येणार. भ्रष्टाचारात बुडालेला पक्ष सत्तेत सहभागी होण्यासाठी सत्तेत येणाऱ्या ‘तुरुंगात पाठवू म्हणणाऱ्यांना’ मिठी मारण्याची दाट शक्यता आहे. ‘कदापिही नाही’, पण वरून इशारा आला की, ‘झाले गेले विसरा, कशाला खटले भरता?’ असे होणार नाही कशावरून? जयललितांना तुरुंगात घालायला सुब्रमण्यम स्वामी १८ वष्रे कणखरपणे लढले. तो अपवाद ठरेल की काय? आपल्याकडे आतून सगळे एकच आहेत हेही आपण जाणतो. भ्रष्टाचार करणारे आता कार्यप्रवण नक्कीच असणार. - किसन गाडे, पुणेप्राथमिक शिक्षणाच्या बदल्यात ‘मोफत’ची लाचमहाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीच्या निमित्ताने विविध पक्षांनी काढलेले जाहीरनामे हे निव्वळ जनतेच्या डोळ्यांत धूळ फेकण्यासारखे आहे. उदाहरणार्थ बारावी उत्तीर्ण झालेल्या प्रत्येक विद्यार्थ्यांला मोफत लॅपटॉप, नववी पास विद्यार्थ्यांना टॅब्लेट फोनचे मोफत वाटप, ही आश्वासने वरकरणी पाहता तंत्रज्ञानाच्या प्रगतिपथावर नेणारी वाटतील; पण लॅपटॉप आणि टॅब्लेट फोनचे मोफत वाटप जर राज्यातील १३ हजार प्राथमिक शाळा बंद करून होणार असेल तर प्रकरण नक्कीच भयंकर आहे.ज्या पक्षांनी हे आश्वासन दिले त्यांनीच मागील महिन्यात केंद्राच्या निर्णयाचा आधार घेऊन शाळा बंद करण्याचा निर्णय घेतला होता. (लोकसत्ता, १२ सप्टेंबरचा अग्रलेख). जेथे २० पेक्षा कमी विद्यार्थी असतील त्या शाळा बंद करण्याच्या निर्णयामुळे ग्रामीण भागातील बहुसंख्य विद्यार्थ्यांना घरापासून दूर अंतरावरील शाळेत जावे लागेल. यामुळे होणारी विद्यार्थ्यांची गळती, त्यातही मुलींचे कमी प्रमाण, शिक्षणाचा ढासळता दर्जा इ. जर सरकारला टाळायचे नसेल तर वरील भुक्कड आश्वासनाचा आधार घ्यावा लागतो. प्राथमिक शाळा बंद करून लॅपटॉप आणि टॅब्लेट फोनचे मोफत वाटणे म्हणजे कायद्याने दिलेला शिक्षणाचा हक्क जाणीवपूर्वक नाकारून इतरांना सुखसोयी पुरवणे. वास्तविक पाहता उच्च दर्जाचे प्राथमिक शिक्षण, विद्यार्थ्यांना त्यांच्या शैक्षणिक संस्थेमध्ये संगणक प्रशिक्षण मोफत दिले तर ते स्वत: लॅपटॉप आणि टॅब्लेट फोन विकत घेण्याची क्षमता विकसित होइल आणि मगच त्या लॅपटॉप आणि टॅब्लेट फोनचा उपयोग चांगल्या प्रकारे होईल. जर हे पर्याय असताना ‘मोफत’चे आश्वासन देणे म्हणजे जनतेला मतांसाठी लाच देणेच होय. हे कुठे तरी नक्कीच थांबायला पाहिजे.- आकाश सावजी, पुणे
