‘विजयाची चपराक’ हे संपादकीय (१० डिसेंबर) वाचले व आश्चर्य वाटले. काँग्रेस पक्षाच्या धोरणाबद्दल विरुद्ध मत असणे लोकशाहीत गर नाही, परंतु टीका करताना तर्क चुकीच्या माहितीआधारे केला जात आहे. जागतिक व्यापार संघटनेसमोर देशाची भूमिका मांडणारे देशाचे वाणिज्यमंत्री आनंद शर्मा यांची काँग्रेस पक्षातील ३०-३५ वर्षांची कारकीर्द एनएसयूआयचे संस्थापक सदस्य व युवक काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष यापासून सुरू होऊन देशाच्या केंद्रीय मंत्रिपदापर्यंत इतकी प्रदीर्घ असतानाही ‘स्थानहीन’सारखी विशेषणे लावणे निश्चितच योग्य नाही.असे असले तरी या लेखातून झालेली जनतेची दिशाभूल पत्रकारितेच्या तत्त्वाला अनुसरून नाही, हे निश्चितच म्हणावे लागेल. जागतिक व्यापार संघटनेने अन्नसुरक्षा योजनेबाबत आक्षेप घेतला असल्याचा सदर लेखातील निष्कर्ष अत्यंत चुकीचा आहे. किंबहुना शासन नागरिकांना अन्न फुकटातही वाटू लागले तरी जागतिक व्यापार संघटनेने त्यावर आक्षेप घेण्याचे कारण नाही. अमेरिकेसारख्या देशाच्या दृष्टिकोनातून अन्नसुरक्षा कायद्यान्वये शेतकऱ्यांना दिले जाणारे अनुदान हे मर्यादेपेक्षा वाढण्याची शक्यता आहे, यामुळे त्यांचा विरोध होता.जागतिक व्यापार संघटनेने सर्व विकसनशील राष्ट्रांना कृषी उत्पादनाच्या १० टक्के तर विकसित राष्ट्रांना ५ टक्के अनुदानाची मर्यादा घालून दिलेली आहे. सदर मर्यादेचे मापन हे १९८६-८८ या वर्षांतील जागतिक किमतींशी तुलना करून होते. याला मूलत: भारतासारख्या अनेक राष्ट्रांचा तात्त्विक विरोध आहे. सदर अनुदान हे सरकारमार्फत शेतकरी उत्पादनाची खरेदी करताना शेतकऱ्याला किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) ठरवून त्यानुसार दिले जाते.विकसनशील राष्ट्रांच्या जी-३३ समूहाने शेतकऱ्यांकडून शासनामार्फत होणाऱ्या या खरेदीच्या मर्यादेला विरोध करतानाच १९८६-८८च्या जागतिक किमतींच्या तुलनात्मक पद्धतीलाही गेल्या अनेक वर्षांपासून होत असलेल्या महागाईचे कारण दाखवून विरोध केला आहे. सदर राष्ट्रसमूहामध्ये भारत तसेच चीनचाही समावेश होता. या संपूर्ण समूहातर्फे अन्नसुरक्षा हा मुद्दाही वाटाघाटीकरिता पुढे केला गेला.प्रगत राष्ट्रांनी आपापली अनुदाने कमी करावीत, हा नियम असताना त्यांनी शेतकऱ्यांना दिली जाणारी अनुदाने अपेक्षित प्रमाणात बंद केलेली नाहीत. अमेरिकेने मोठय़ा शिताफीने अनुदानाचे रूपांतर वेगवेगळय़ा पद्धतींत केले आहे; परंतु दुटप्पीपणाने विकसनशील राष्ट्रांना मात्र त्यांनी हा विरोध सुरूच ठेवला आहे.आता भारतातील एकंदरच शेतकऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या अनुदानाची परिस्थिती पाहू. भारतात भाजपप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारने शेतकऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या एमएसपीकडे पूर्ण दुर्लक्ष केले होते असे ठामपणे म्हणता येईल. १९९८ ते २००४ या काळात साळीची आधारभूत किंमत प्रति वर्षी २० रुपये प्रति क्विंटल याप्रमाणे एकंदर १२० रुपये प्रति क्विंटल तर गव्हाची प्रति वर्षी १५ रुपये प्रति क्विंटलप्रमाणे केवळ ९० रुपये प्रति क्विंटल एवढी वाढवली. याच्या पूर्णपणे विरोधात काँग्रेसप्रणीत यूपीए सरकारने प्रति वर्षी रुपये ८३ प्रति क्विंटल साळीकरिता तर गव्हाकरिता प्रति वर्षी रु. ७९ प्रति क्विंटल याप्रमाणे आधारभूत किंमत वाढवली आहे. याचाच अर्थ गव्हाकरिता जेवढी सहा वर्षांत भाजपने एकूण किंमत शेतकऱ्यांना वाढवून दिली, तेवढीच जवळपास एका वर्षांत काँग्रेसने दिली आहे. एनडीएने ४.१ टक्के साळ व २.६ टक्के गहू अशी प्रति वर्ष वाढ केली तर यूपीएने गेल्या १० वर्षांत प्रति वर्ष १० टक्के साळ व ९ टक्के गहू अशी शेतकऱ्यांच्या हमीभावात भरघोस वाढ केली आहे. इतर अन्नधान्यांच्या हमीभावांतही यूपीएने केलेली भरघोस वाढ सोबतच्या तक्त्यातून दिसून येईल. भाजपच्या काळात शेतकरीवर्ग वाऱ्यावर सोडला गेला होता हेही या तक्त्यावरून लक्षात येईल. काँग्रेसच्या या धोरणामुळे शेतकऱ्यांना फायदा झाला आहे, यात कोणतीही शंका नाही. अन्नसुरक्षा कायद्यामुळे या अनुदानात याहीपेक्षा अधिक वाढ होईल, ही प्रगत राष्ट्रांना असलेली भीती पाहता अन्नसुरक्षा विधेयक हे शेतकऱ्यांच्या हिताचे नाही, अशा काही वर्तमानपत्रे व शेतकऱ्यांचे पुढारी यांनी मांडलेल्या तर्काला आपसूकच छेद मिळतो. अन्नसुरक्षा विधेयकाच्या अंमलबजावणीमुळे शेतकऱ्यांकडून शेतमालाची अधिक प्रमाणात खरेदी झाल्याने मोठय़ा प्रमाणात धान्यसाठा निर्माण होईल. जागतिक बाजारपेठेतल्या किमतीवर या साठय़ाचा विपरीत परिणाम होऊ शकतो, ही त्यांची भीती आहे.अमेरिकेसारख्या प्रबळ देशांचा विरोध मोडून काढीत अन्नसुरक्षा या विषयाचे कारण देतच भारत व चीनसारख्या अन्य देशांनी या जाचक नियमातून सुटका करून घेतली आहे. यामुळे १९८६-८८ च्या भावाबद्दल असलेल्या विकसनशील राष्ट्रांच्या तक्रारीबद्दल कायम तोडगा निघत नाही व विकसनशील राष्ट्रांच्या अन्नसुरक्षा कार्यक्रमाचे धोरण स्पष्ट होण्याकरिता अधिक वेळ लागणार असल्याने ते धोरण स्पष्ट होत नाहीत तोपर्यंत हमीभावाच्या वाढीवर जागतिक व्यापार संघटनेची कोणतीही मर्यादा आता लागू होणार नाही, हा भारताचा विजयच आहे.जागतिक व्यापार संघटनेच्या जाचक अटींतून सुटका करताना जागतिक व्यापार संतुलनाला धक्का लागू नये अशी हमी देण्यात आली, असे संपादकीयात म्हटले आहे. यात चूक काय? भारत व इतर राष्ट्रांनी इतक्या मोठय़ा प्रमाणात धान्यसाठा केला व तो जर आंतरराष्ट्रीय व्यापारात ओतला तर अन्य राष्ट्रांतील शेतकऱ्यांचे फार मोठे नुकसान होईल, याची काळजी व्यापार संघटनेबरोबरच मानवीयतेला प्राथमिकता मानणाऱ्या भारतालाही आहे.याच लेखातील दुसरा आक्षेप आहे की, यापुढे शेतकऱ्यांना दिलेल्या कुठल्याही अनुदानाची माहिती जागतिक व्यापार संघटनांना द्यावी लागेल अन्यथा दंड होईल. या योजनेत सर्व साठा व इतर माहिती ही वेब साइटवरच उपलब्ध असल्याने जगाला पाहता येत असते. त्यातही यात लपविण्यासारखे काय आहे? अनुदानसंस्कृतीला मतपेटीतून चपराक पडली, असे संपादकांचे म्हणणे आहे; परंतु छत्तीसगढमध्ये अन्नसुरक्षा विधेयक आणणारे ‘चावलबाबा’ व दोन रुपयांत तांदूळ, एक रुपयात गहू देण्याची योजना राबवणाऱ्या मध्य प्रदेश सरकारला पुन्हा निवडून देताना जनतेचे मत अनुदानाच्या विरोधात होते, असे त्यांना म्हणायचे आहे काय?- सचिन सावंत, प्रवक्ता, महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीबुडीत ठेवींना संरक्षण या अधिवेशनातच हवेसहकारी बँकांत गुंतवणूक करणारे प्रामुख्याने अल्प, मध्यम उत्पन्न गटातील असतात . शेतकरी, छोटे दुकानदार, कामगार, निवृत्त शिक्षक हे असतात. दुर्दैवाने संचालक मंडळींच्या ‘कर्तृत्वाने’ जर एखादी बँक , संस्था बुडाली तर त्या संस्थेचे खातेदार बुडीत निघतात. शासन वेळोवेळी या बँकांना वाचविण्यासाठी आíथक मदतीचा ‘हात’ पुढे करते. जनतेच्या पशातून सहकाराची ‘समाजसेवा’ करते परंतु या बँकातील गुंतवणूकदार मात्र असुरक्षित आहेत . सरकारने जनतेच्या पशातून ही ‘सहकारसेवा’ करताना किमान ग्राहकांच्या संपूर्ण गुंतवणुकीला (१९७२ च्या नियमांप्रमाणे एक लाखांपर्यंतच्या नव्हे) सरंक्षण द्यावे. या अधिवेशनात बुडीत ठेवीदारासंदर्भात योग्य निर्णय घेऊन त्यांना त्या निवडणुकीपूर्वी मिळतील यासाठी हालचाल करावी अन्यथा सामान्य माणूस (आम आदमी) वर्तमान राज्यकर्त्यांना ‘बुडीत’ काढणार हे निश्चित.सुधीर दाणी, नवी मुंबई.हक्करक्षण ठीक, विघातक वृत्तींचे काय?‘िलगािलग भेद अमंगळ’ हा अप्रतिम अग्रलेख (१२ डिसें.) वाचला. सर्वोच्च न्यायालय नको त्या ठिकाणी सरकारची कानउघडणी करते आणि समिलगींबाबत मात्र कायद्यातल्या तरतुदींना चिकटून राहते हे न समजण्यासारखे आहे. भारतीय दंड विधानाच्या कलम ३७७ नुसार असे संबंध ठेवणारे जन्मठेपेच्या शिक्षेला पात्र होऊ शकतात. हा कायदा व्यक्तिस्वातंत्र्याचा संकोच करणारा आहे हे निर्वविाद. पण हा कायदा करताना केवळ अनसíगक आणि धर्मशास्त्र, परंपरा याचाच विचार केला गेला की आणखी काही कारणे त्यासाठी आहेत याचाही धांडोळा घेण्याची गरज आहे. मुळात समिलगी संबंध ठेवणे हे तुलनेने सोपे आहे, घरामध्ये लहान मुलांच्या बाबतीत काका, मामा यांनी लैंगिक अत्याचार केल्याची अनेक उदाहरणे आहेत, वसतिगृहांत दुबळय़ा विद्यार्थी-विद्याíथनींवर त्यांच्याच िलगाच्या व्यक्तीकडून अत्याचार झाल्याचेही निदर्शनाला आले आहे. सन्यदलातही याचे प्रमाण मोठे असावे. व्यक्तिस्वातंत्र्याला सर्वोच्च स्थान देताना समलिंगी संबंधांचे जे इतर सामाजिक परिणाम आहेत, ज्यात अनेक वेळा बळजबरी होते, घाबरून लाजून तक्रारी होत नाहीत त्याचे काय करायचे, याचा विचारही झाला पाहिजे. शिवाय समिलगी हे कितीही नसíगक म्हणून आपण मानत असलो, तरी ते तसे ठासून सांगावे लागते यातच ते अनैसíगक आहे हे आपण मान्य करतो आहोत (जसे देव नाही असे म्हणताना आपण अप्रत्यक्षपणे देवाचे अस्तित्व मान्य करतो ). समाजाच्या एका गटाच्या हक्कांचे रक्षण करताना त्यातून समाजविघातक अशा गोष्टींना खतपाणी घातले जात नाही ना, हे पाहण्याची आपली सर्वाचीच जबाबदारी आहे.- शुभा परांजपे, पुणे
