सर्वोच्च न्यायालयाच्या नकाराधिकारासंबंधी निर्णयाची ‘पोकळ आणि पोरकट’ अशी संभावना करणारा अग्रलेख (२८ सप्टेंबर) अप्रस्तुत आणि एकांगी वाटला. मूलत: न्यायालयाचा हा निर्णय म्हणजे कोणताही नवीन शोध नाही तर सध्या अस्तित्वात असलेल्या तरतुदींचे अधिक सुलभपणे आणि परिणामकारकतेने अमलात आणण्याच्या हेतूने दिलेले निर्देश आहेत, हे नाकारून चालणार नाही. निवडणूक सुधारणा करण्यासाठी सध्या उपलब्ध असलेल्या तरतुदींचा प्रभावी वापर केला तरीदेखील चमत्कार वाटाव्यात अशा सुधारणा घडविता येतात हे माजी निवडणूक आयुक्तटी. एन. शेषन यांनी दाखवून दिले होते, हा इतिहास फार जुना नाही. मग प्रशासन यंत्रणेने जर स्वत:हून पुढाकार घेऊन मतदान यंत्रातील ‘नन ऑफ द अबोव्ह’ (नोटा)चा पर्याय मतदारांना दिला असता तर ‘न्यायालयीन घुसखोरी’ची चिंता करण्याची वेळ आपल्यावर आली नसती. आपल्या राज्यघटनेने संसद, कार्यकारी मंडळ, प्रशासन व न्यायव्यवस्थेमध्ये अधिकार आणि कर्तव्यांचे समन्वयपूर्वक वाटप केले आहे. त्यापकी एखादी व्यवस्था कसूर करीत असेल तर इतर व्यवस्थापन त्यामध्ये हस्तक्षेप करणे अपरिहार्य ठरते. त्या वेळी मुख्य दुखण्यावर इलाज करण्याऐवजी न्यायालयांच्या भूमिकांवर काहूर माजविणे कितपत सयुक्तिक आहे?सदरच्या निर्णयामुळे काही क्रांतिकारी बदल घडतील, अशी अपेक्षा करणे वास्तवाला धरून होणार नाही हे खरेच. आणि आपण म्हणता त्याप्रमाणे दीर्घ आणि सखोल सुधारणांची गरज आहे, हेदेखील १०० टक्के खरे आहे, पण यानिमित्ताने र्सवकष निवडणूक सुधारणांच्या दिशेने एक छोटेसे का होईना, पुढचे पाऊल टाकले जाईल, अशी आशा करायला काय हरकत आहे? सध्याच्या तरतुदीनुसार नकारात्मक मतदान कितीही झाले तरी निवडणुकांच्या निकालावर परिणाम होणार नाही, हे खरे असले तरी असंख्य सरळमार्गी, पापभीरू मतदारांचा आवाज प्रभावी होण्यास मदत होईल, हे नाकारून कसे चालेल? ही तर फक्त सुरुवात आहे आणि अजून बरीच वाटचाल करायची आहे. राजकीय सुधारणा टप्प्याटप्प्याने आणि मुख्य म्हणजे संघर्षांने-समन्वयाने, विचारांच्या आदान-प्रदानानेच होतात, हे सत्य नाकारता येणार नाही. अग्रलेखात म्हटल्याप्रमाणे नतिकता ही सापेक्ष असू शकते हे मान्य केले तरीदेखील ज्या माणसावर खून, बलात्कार, दरोडे, आíथक घोटाळे यांसारखे आरोप आहेत आणि त्या आरोपात सकृद्दर्शनी तथ्य आढळल्याने न्यायालयाने त्याविरुद्ध खटला चालविण्यास मंजुरी दिली आहे, अशा माणसाला लोकशाहीच्या नावाखाली लोकप्रतिनिधी बनविण्याची मुभा कुठली नतिकता देईल? निवडणुकीतीलच काय, एकंदरीतच सार्वजनिक जीवनातील चांगल्या-वाईटाची, नीती-अनीतीची चाड सामान्य माणसाला असतेच; परंतु सद्य परिस्थितीत सर्वसामान्य लोकांची हतबलता आणि राजकीय परिस्थितीबद्दलचा निराशावाद हीच फार घातक चिन्हे आहेत. एकंदरीतच निवडणुकांच्या राजकारणात ‘हिरव्या नोटा’ प्रभाव टाकून आहेत, त्याला या ‘नोटा’चा (‘नन ऑफ द अबोव्ह’) उपाय करून बघायला काय हरकत आहे? -चेतन मोरे, ठाणेनिर्णय परिपूर्ण हवा होता‘पोकळ आणि पोरकट’ हा अग्रलेख वाचला. सर्वोच्च न्यायालयाने नकाराधिकारासंदर्भात जो निर्णय दिला आहे तो चांगला आहे; परंतु तो परिपूर्ण नाही. उमेदवारांना नाकारण्याचा हक्क मिळाल्यानंतर लोकप्रतिनिधित्व सुधारेल, असा एखादा मार्ग न्यायालयाने दाखविला असता, तरच त्या निर्णयाचा फायदा होण्याची शक्यता होती. नाहीतर सध्याची परिस्थिती आणि नकार यांत फरक काहीच उरणार नाही. त्यासाठी न्यायालयाने परिपूर्ण निर्णय देऊन त्यांच्या अंमलबजावणीचीही तरतूद करावी, अन्यथा त्याचीही गत आताच्या (अध्यादेशग्रस्त) लोकप्रतिनिधित्व कायद्यासारखी व्हायला वेळ लागणार नाही.दीपक दसवत, मंगळवेढा.. असे खरेच होईल का?मतदारांना नकाराधिकार देण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची ‘पोकळ आणि पोरकट’ अशी संभावना करणे योग्यच वाटते. उमेदवारांची नाराजी-नापसंती मतदार मतदानास न जाता आजही दाखवतातच. मग केवळ नकाराचे बटण दाबण्यासाठी मतदान केंद्रावर का जावे, अशा विचाराने मतदार नकाराधिकार मिळाल्यावरही घरीच राहणार नाहीत का? न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे लोकप्रतिनिधी निवडताना (उमेदवारी वा ‘तिकीट’ देताना) आपण अधिक दक्ष राहावे असे प्रत्येक पक्षाला वाटले तरी पुरे.. पण खरेच तसे होईल का? निवडणुकीच्या प्रक्रियेत आणि राजकीय व्यवस्थेत दीर्घ व सखोल सुधारणा व्हायला हव्यात, ही अग्रलेखात व्यक्त झालेली अपेक्षा पटण्यासारखी आहे. मात्र, त्यासाठी लोकशाही व्यवस्थेत अधिकाधिकांचा सहभाग हवा आणि तो केवळ नकाराधिकाराने वाढणार नाही. मनोहर गोखले, बोरिवली (प.)संशोधन कुठे करायचे?‘विद्यापीठांचे काय करायचे?’ हा प्रा. हर्षवर्धन कडेपूरकर यांचा लेख (१ ऑक्टोबर) वाचला आणि आपल्या विद्यापीठांची दारुण अवस्था समोर आली. या अवस्थेला जेवढे शासन जबाबदार आहे तेवढेच विद्यार्थीही जबाबदार आहेत- कारण विद्यापीठांचे हे यश त्यांच्या विद्यार्थ्यांनी केलेल्या संशोधनावर अवलंबून आहे आणि असते; मात्र आपल्याकडील बरेच हुशार विद्यार्थी आपले उच्चशिक्षण हे परदेशांतील विद्यापीठांतच संशोधन करू इच्छितात. तेथे उच्चशिक्षण पूर्ण करून बरेच विद्यार्थी संशोधनातही यश मिळवितात.. आधीच ‘संशोधनाला इथे किंमत नाही’ वगैरे टीका होत असलेल्या आपल्या देशातील संशोधन क्षेत्राच्या एकंदर अपयशात ‘मोलाची भर’ घालतात! आपले सरकारही अशा विद्यार्थ्यांना प्रोत्साहन म्हणून, परदेशात शिक्षण घेण्यासाठी शिष्यवृत्ती देते. असे करून आपण आपल्याच विद्यापीठांची गुणवत्ता कमी करीत आहोत. हे कुठेतरी थांबले पाहिजे. -भूषण साळुंखे, पारोळा (जि. जळगाव)मालमत्तांना खणत्या लावा..‘लालूंना हादरा’ ही न्यायालयाने लालूंना चारा घोटाळ्यात दोषी ठरविल्याची बातमी आणि ‘बुडाला यादवी पापी’ हा अग्रलेख (१ ऑक्टोबर) वाचले. समूळ कीड लागलेल्या झाडाच्या फांद्या तोडण्याइतके हे सारे निरुपयोगी नाही काय? काहीच काळापूर्वी अविनाश भोसले यांची अनेक प्रकरणे बाहेर आली होती. भोसले त्याच प्रकारच्या गुन्ह्यांत परत गाजताहेत.खून का बदला खून से, हाथ का बदला हाथ से याला कितीही जंगलचा कायदा म्हटले तरी पसे का बदला पसे से का घेता येऊ नये? चार-सहा वष्रे शिक्षा दिल्याने देशाच्या जनतेचे नऊशे कोटी रुपये परत कसे मिळणार? या पसेखाऊंच्या बहू-बेटी-जमाईसहित सर्वाच्या मालमत्तांना खणत्या लावून त्या लिलावात काढून सरकारी तिजोरीचा भरणा का करता येऊ नये? -मनीषा जोशी, कल्याणशिंदे यांच्या पत्रानंतरचे प्रश्नकेंद्रीय गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांनी ‘निरपराध अल्पसंख्याकांना (विशेषत: मुसलमानांना) अटक करू नये’ असे आदेश सर्व राज्यांतील मुख्यमंत्र्यांना दिल्याची बातमी वाचल्यावर माझ्यासारख्या सामान्य माणसाला पडलेले काही प्रश्न : १) एखादी व्यक्ती अपराधी आहे की निरपराध हे ठरवण्याचे काम न्यायालयाचे आहे. पोलीस संशयितांना अटक करतात आणि त्यांच्या चौकशीअंती निघणाऱ्या निष्कर्षांवर व्यक्तीला सोडण्याचा निर्णय घेतात. मग चौकशीपूर्वीच (अटक करण्यापूर्वीच) एखादी व्यक्ती निरपराध आहे हे कोणत्या निकषावर ठरवायचे? २) एखाद्या ‘निरपराध’ व्यक्तीला अटक होऊन त्याला मानसिक त्रास होऊ नये ही भावना योग्य आहे, पण हे भारतातील प्रत्येक नागरिकाला लागू हवे; फक्त अल्पसंख्याकांनाच का? ३) या आदेशाचा वापर करून पोलीस तपासामध्ये काही व्यत्यय आणला जाण्याची शक्यता नाही का? -महेश रा. कुलकर्णीरिक्षाचालकांचा हा आदर्श कारमालकांनीही घ्यावापुण्यातील रिक्षाचालकांनी डॉ. नरेंद्र दाभोलकारांचा विचार पुढे न्यायचा म्हणून आपापल्या रिक्षांवर लिंबू-मिरची न लावण्याचा निर्धार केला आहे हे वृत्त ऐकून खूप समाधान वाटले. तसे पाहायला गेले तर रिक्षाचालक हा वर्ग समाजातील कनिष्ठ स्तरातील वर्ग समजला जातो; पण तथाकथित सुशिक्षितांनीही त्यांच्यापासून आदर्श घ्यावा अशी ही घटना आहे. मुंबई-पुणे आदी मोठय़ा शहरांतील मर्सडिीज, होंडा, ह्य़ुंदाई, स्कोडा इत्यादी आलिशान गाडय़ांवरही लिंबू-मिरची लावलेले पाहिले की त्यांच्या तथाकथित ‘श्रद्धे’बद्दल किंबहुना त्यांच्या अडाणीपणाबद्दल हसूच येते. -चंद्रसेन टिळेकर, अंधेरी पूर्व
