एक नवी योजना

ऐका हो ऐका. देशाच्या अन्नदात्यांनो, गोधनपालकांनो, काळ्या आईच्या लेकरांनो, कास्तकारांनो, बळीराजांनो, थोडक्यात म्हणजे राज्यातील शेतकरी बंधू-भगिनींनो, ऐका हो ऐका. खास तुमच्यासाठी आली आहे एक नवी योजना. नाही नाही, शेतकऱ्यांनो, घाबरायचे कारण नाही. यासाठी तुम्हाला कोणताही ऑनलाइन फॉर्म भरावा लागणार नाही. तुम्हाला तुमच्या लेकरा-बाळांची, शेतीवाडीची, कावळ्या-चिमण्यांची, कसली कसलीही माहिती भरावी लागणार नाही. तुम्ही फक्त ही योजना ऐकायची. कारण ती तुमच्या फायद्याची आहे. ज्यांचे काळीज तुमच्यासाठी तीळतीळ तुटते, कांदा-टोमॅटोचे भाव वरवर चालले की आता शेतकरीराजाला फायदा होईल या विचाराने ज्यांच्या मनात आनंदाचे फुलबाजे तडतडतात, त्या तुमच्याच हिंदू बंधूंनी ही योजना आणली आहे. त्या अंतर्गत संपूर्ण राज्यात अधिकृत गोसेवक नेमण्यात येणार आहेत. ऐकूनच मनात संतोषाची भगवी पताका फडकली ना शेतकरी बंधूंनो? आहेच तसे ते. हल्ली देशात अनधिकृत गोसेवकांनी धुमाकूळ घातला आहे. हे अर्थात कोणालाच मान्य नाही. परंतु काय करणार? देशातील वस्तुस्थितीसुद्धा विरोधकांना सामील झाल्यावर आपलाही नाइलाजच होतो ना बंधूंनो. तर हे तथाकथित गोसेवकसुद्धा आपलेच बरे का. आता होते काय की गाईला माता मानल्यामुळे अनेकदा त्यांनाही तिचे ऋण फेडावेच लागते ना. वागावेच लागते मग गाईच्या पुत्राप्रमाणे. पण त्यामुळे मग उगाचच इतर चांगल्याचुंगल्या गोसेवकांची बदनामी होते. ते टाळण्यासाठी आता हा नवा उपक्रम आला आहे बंधूंनो. त्यात गोसेवकांना अधिकृत दर्जा देण्यात येणार आहे. त्यांना ओळखपत्रेही देण्यात येतील. आता तुम्ही विचाराल की अधिकृत ओळखपत्रे मिळाली म्हणून वाघ्याचा पाग्या होईल का? तर बंधूंनो, हीच तर खरी योजना आहे. ते तुमच्या गोठय़ात येतील. तुमच्या गाईगुरांना मायेने सांभाळतील, त्यांना वैरणकाडी करतील, त्यांची बुडे धुतील, गाईचे शेण आणि गोमूत्र म्हणजे तर अमृतातें पैजा जिंकणारे. ते सांभाळून ठेवतील. खरेच शेतकरी बंधूंनो, तुमचे म्हणजे त्या कस्तुरीमृगासारखेच आहे. तुमच्या गोठय़ात तिन्हीकाळ याचा सडा पडत होता. पण तुम्हाला त्याची किंमत समजलीच नाही. तो खाण्यापिण्याचा पदार्थ आहे हेही तुम्हाला समजले नाही. याच अज्ञानामुळे तुमच्यावर आज कर्जमाफीची वेळ आली आहे. पण आता आपले गोसेवक तुमचे सर्व दुख दूर करतील. तुमची भाकड गाय हवे तर ते घरी घेऊन जातील. तिला लाळ्या-खुरकत्या होवो की बुळकांडी लागो, तिची सेवाच करतील. म्हणून तर त्यांना अधिकृत गोसेवक म्हणतो ना आपण. नाही नाही, बंधूंनो, ते सरकारने नेमलेले नाहीत. निदान अजून तरी. पुढे-मागे हाही सरकारचा अंगीकृत प्रकल्प होऊन जाईल. तेव्हा ऐकताय ना? ही योजना ऐकून टाळ्या पिटताय ना?..