एकादशीकडे महाशिवरात्र

अमेरिकी अर्थव्यवस्थेची बनलेली नाजुक अवस्था आणि हिलरी क्लिंटन यांनी पाकच्या आर्थिक मदतीत कपात करण्याचे जाहीर केले असतानाही ओबामा यांनी मात्र आपल्या अर्थसंकल्पात पाकिस्तानच्या मदतीत वाढच केली. याला काय म्हणावे?
घरच्या समस्यांचा भार कसा पेलायचा याच्या चिंतेत असलेल्या अमेरिकेचे अध्यक्ष बराक ओबामा यांनी आपला पुढील वर्षांचा अर्थसंकल्प बुधवारी जाहीर केला. वित्तीय तूट कमी करणे, वर्षांला एक कोटी डॉलर्सपेक्षा अधिक उत्पन्न असलेल्यांवर ३० टक्के अधिभार अशी नेहमीची अर्थसंकल्पीय वैशिष्टय़े याही अर्थसंकल्पाची सांगता येतील. पुढील वर्षांसाठी अमेरिकेने कामगार आदी अल्प उत्पन्न गटांवरील कर कमी करण्याचे वचन २००३ सालच्या अमेरिका-इराण युद्धानंतर दिले होते. त्याची पूर्तता यंदाच्या जानेवारीपासूनच होणार होती. परंतु मध्यमवर्गीय, उच्च मध्यमवर्गीय आदींकडून अतिरिक्त करवसुलीस विरोध असल्याने ही वसुली लांबणीवर टाकण्यात आली. आता ती पुढील आर्थिक वर्षांपासून होईल. मुळात अमेरिकी अर्थव्यवस्थेस काटकसरीची वेळ आलेली असताना या अर्थसंकल्पातील एक तरतूद लक्षणीय म्हणावयास हवी. ती म्हणजे अमेरिकेने पाकिस्तानच्या मदतीत केलेली वाढ. पुढील आर्थिक वर्षांत पाकिस्तानला गेल्या वर्षांच्या तुलनेत अमेरिकेकडून ४० टक्के अधिक मदत मिळेल. गेल्या वर्षी अमेरिकेने पाकिस्तानला १०० कोटी डॉलर दिले होते. यंदा १४० कोटी डॉलर मिळतील. पश्चिम आशियातील राजकारणात अमेरिकेस पाकिस्तानची वाटणारी गरज लक्षात घेता या वाढीव मदतीत वरवर पाहता वेगळे काही वाटणार नाही. परंतु बदललेल्या राजकीय वातावरणात या आर्थिक मदतीस दोन कोन आहेत.
पहिले म्हणजे तालिबान, अल कईदा आदी दहशतवादी संघटनांना मदत करीत असल्याच्या आरोपावरून गेल्या वर्षीच अमेरिकेने पाकिस्तानच्या मदतीत कपात केली होती आणि पुढील प्रत्येक वर्षी काही प्रमाणात मदत कमीच केली जाईल असे पाकिस्तानला बजावले होते. त्या इशाऱ्याचे काय झाले, हा पहिला प्रश्न. माजी परराष्ट्रमंत्री हिलरी क्लिंटन यांनी त्यांच्या काळात पाकिस्तानला चार शब्द सुनवायची एकही संधी सोडली नाही. २०११ सालच्या मे महिन्यात पाकिस्तानातील अबोटाबाद येथे लपून राहिलेल्या ओसामा बिन लादेन याला अमेरिकी गुप्तचरांनी टिपले आणि त्यानंतर उभयतांतील संबंधांत अधिकच तणाव निर्माण झाला. ओसामाचा नायनाट करण्याच्या कारवाईत अमेरिकेने पाकिस्तानला दुरान्वयानेही सहभागी करून घेतले नाही. इतकेच काय ओसामा मारला गेल्यानंतर त्याच्या मालकीची एकही चीजवस्तू पाकिस्तानच्या हाती लागणार नाही, याचीच दक्षता घेतली. त्यानंतर अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तानच्या सीमावर्ती भागात अमेरिकेच्या स्वयंचलित विमानांनी सातत्याने बॉम्बफेक करीत दडून बसलेल्या अतिरेक्यांना ठार करण्याचा धडाका लावला. यात बऱ्याचदा पाकिस्तानी नागरिकही मारले गेले. त्यामुळे पाकिस्तानमध्ये अमेरिकेच्या विरोधात तीव्र नाराजी पसरली. अर्थातच अमेरिकेने त्याची फिकीर केली नाही आणि आपणास हवे ते केले. उभय देशांतील संबंधांना कलाटणी देणारा कळीचा मुद्दा ठरला तो डॉ. शकील अफ्रिदी या वैद्यकास पाकिस्तानी न्यायालयाने दिलेली शिक्षा. डॉ. अफ्रिदी याचा वापर अमेरिकी गुप्तहेर यंत्रणांनी ओसामाचा ठावठिकाणा शोधण्यासाठी करून घेतला असे बोलले जाते. सदर डॉ. अफ्रिदी यांना अबोटाबाद परिसरात सरकारी लसीकरण योजनेचे प्रमुख म्हणून सोडण्यात आले आणि त्यामुळे ओसामाच्या घराचा दरवाजा त्यांना ठोठावता आला. अर्थात हे नंतर निष्पन्न झाले की या घरात कोण राहत आहे याची कोणतीही कल्पना अमेरिकी गुप्तहेरांनी डॉ. अफ्रिदी यांना दिली नाही. या घरात ओसामासमवेत राहणाऱ्या त्याच्या कोणाही एका मुलाच्या रक्ताचे नमुने डॉ. अफ्रिदी यांनी गोळा करून द्यावेत अशी ही कल्पना होती. त्याप्रमाणे डॉ. अफ्रिदी यांनी हे काम केले की नाही हे कळावयास मार्ग नाही. परंतु अमेरिकेसाठी हेरगिरी करीत असल्याच्या संशयावरून पाकिस्तानने त्यांना अटक केली आणि त्यांच्यावर देशद्रोहाचा खटला भरला. त्याचा निकाल लागून डॉ. अफ्रिदी यांना या गुन्ह्य़ासाठी ३० वर्षांच्या सक्तमजुरीची शिक्षा ठोठावण्यात आली. हे जाहीर झाल्यानंतर अमेरिकेच्या माजी परराष्ट्रमंत्री हिलरी क्लिंटन संतापल्या आणि पाकिस्तानच्या आर्थिक मदतीत कपात करण्याची घोषणा त्यांनी केली. त्यानुसार पाकिस्तानला जे १०० कोटी डॉलर दिले जाणार होते त्यात अडीच कोटी डॉलरची कपात करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. जोपर्यंत डॉ. अफ्रिदी यांची सुटका केली जात नाही तोपर्यंत प्रतिवर्षी या मदतीत ठरावीक कपात करीत राहण्याचेही ठरवण्यात आले. पाकिस्तान हा अमेरिकेच्या मदतीवर आतापर्यंत बऱ्याच प्रमाणात अवलंबून असून १९४८ पासून आजतागायत जवळपास ३० हजार कोटी डॉलर इतकी प्रचंड मदत पाकिस्तानला अमेरिकेकडून मिळालेली आहे. तेव्हा विद्यमान मदतीत कपातीची घोषणा करायची आणि नंतर तीत वाढ करायची हे कसे?
या मदतीचे पाकिस्तानी अंग हे निवडणुकीशी संबंधित आहे. पुढील महिन्यात ११ तारखेस पाकिस्तानात निवडणुका होतील. सलग पाच वर्षे पूर्ण करणारे मागील सरकार गेल्या कित्येक वर्षांतील पहिले सरकार असावे तेव्हा या निवडणुकांकडे साऱ्या जगाचे लक्ष लागले असल्यास साहजिकच म्हणावयास हवे. अध्यक्ष आसिफ अली झरदारी, माजी लष्करशहा जनरल परवेझ मुशर्रफ, माजी क्रिकेट कर्णधार इम्रान खान अशी अनेक बडी धेंडे या निवडणुकीत असतील. ज्याप्रमाणे अमेरिकेच्या मदतीबाबत साशंकतेने पाहता येईल त्याच प्रमाणात या निवडणुकांबाबतही म्हणावयास हवे. मावळते पंतप्रधान राजा परवेझ यांचा अर्ज निवडणूक आयोगाने रद्दबादल ठरवला. ते रावळपिंडी मतदारसंघातून निवडणूक लढू इच्छितात. याआधी गेल्या आठवडय़ात जनरल मुशर्रफ यांचीही उमेदवारी न्यायालयाने रद्द केली. ते कसूर, कराची आणि इस्लामाबाद अशा तीन तीन मतदारसंघांतून निवडणूक लढू इच्छित होते. परंतु ते फेटाळण्यात आले. देशाच्या घटनेचा अवमान करणे, प्रशासकीय अधिकारांचा गैरवापर करून न्यायाधीशांच्या विरोधात कारवाया केल्याचाही आरोप त्यांच्यावर आहे. २००७ साली न्यायाधीशांना बडतर्फ करण्यासाठी जनरल मुशर्रफ यांनी थेट आणीबाणीच जाहीर केली होती. या सगळय़ामुळे घटनाविरोधी कृत्य केल्याच्या आरोपांवरून त्यांना उमेदवारी नाकारण्यात आली. परंतु मुशर्रफ यांनी चित्रल या आणखी एका मतदारसंघातून अर्ज भरला होता. तो मात्र निवडणूक आयोगाने ग्राह्य धरला. जनरल मुशर्रफ हे गुन्हेगार नाहीत वा त्यांच्याविरोधातील एकही आरोप सिद्ध झालेला नाही, तेव्हा त्यांचा अर्ज नाकारण्याचे काहीच कारण नाही असे मत या प्रकरणात निवडणूक आयोगाने नोंदवले. मुशर्रफ यांचे उदाहरण लक्षात घेता माजी पंतप्रधान राजा परवेझ अश्रफ हे त्यांच्याबाबत निवडणूक आयोगाने केलेल्या निर्णयास आव्हान देणार आहेत. एकाच देशातील एकाच निवडणूक आयोगातील इतकी परस्परविरोधी मते पाहता या निवडणुकांचे गांभीर्य लक्षात यावे.
तेव्हा पाकिस्तानला दिली जाणारी अमेरिकेची आर्थिक मदत ही त्या देशातील आगामी निवडणुकीच्या नजरेतून पाहायला हवी. पाकिस्तानात निवडणुकीनंतर स्थायी स्वरूपाची राजवट यावी ही सर्वाचीच इच्छा असून अनेक देश, विशेषत: अमेरिका, त्यासाठी सक्रिय आहेत. यातून काय हाती लागते ते पाहायचे. तूर्त तरी या दोन्ही देशांची विद्यमान आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेता एकादशीकडे महाशिवरात्र गेली असेच म्हणावयास हवे.