न्यायसंस्थेतील गोपनीयता

गोपनीयतेच्या अनुषंगाने भारतातील न्यायप्रक्रियेत प्रत्येक प्रकरणात ज्यांचे संदर्भ दिले गेले अशा मूलगामी परिणाम करणाऱ्या दोन खटल्यांची चर्चा.

भारतीय संविधानाने गोपनीयतेला मूलभूत अधिकाराचा दर्जा दिला नसला तरीही देशातील प्रत्येक नागरिकाला कधी ना कधी आपल्या खासगी अवकाशाचं संरक्षण करण्याची गरज ही भासतेच. आपल्या खासगीपणावरचं अतिक्रमण विविध पद्धतीने होऊ शकतं. पारंपरिक स्वरूपात ते पोलिसांतर्फे संशयितांवर प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे पाळत ठेवून केलं जातं, तर डिजिटल युगात त्याची जागा सीसीटीव्ही कॅमेरे, चेहऱ्याची ओळख पटवणारे तंत्रज्ञान (फेशिअल रेकग्निशन) तसेच समाजमाध्यमं व आंतरजालावर (इंटरनेट) उपलब्ध माहितीच्या आधारे केल्या जाणाऱ्या ‘मास सव्‍‌र्हेलन्स’ने घेतली आहे. पद्धत कोणतीही असो, जेव्हा हे अतिक्रमण एका मर्यादेपलीकडे होऊ लागते तेव्हा बऱ्याचदा त्याचे पर्यवसान न्यायालयीन लढाईत झाल्याची अनेक उदाहरणं जगभरात सापडतात. भारताच्या दृष्टिकोनातून गोपनीयतेचा मुद्दा अभ्यासताना खासगीपणाच्या अतिक्रमणाविरोधात लढल्या गेलेल्या दोन खटल्यांचा उल्लेख करावाच लागेल. 

खडक सिंह खटला

यातील पहिला, जो खडक सिंह खटला म्हणून सुपरिचित आहे, हा १९६३ साली लढला गेला. या खटल्यातील नायक, खडक सिंह, हा रूढार्थाने खलनायक होता. उत्तर प्रदेशातील एक सराईत गुंड तसेच सशस्त्र दरोडेखोरीच्या अनेक गुन्ह्य़ांत सक्रिय सहभाग असलेला डाकू म्हणून तो स्वातंत्र्यपूर्व काळापासूनच कुप्रसिद्ध होता. यापैकी काही गुन्ह्य़ांसाठी त्याला तुरुंगवासही सहन करावा लागला होता तर काही वेळेला त्याच्या सुदैवाने पुराव्याअभावी त्याची सुटकाही झाली होती.

अशाच एका प्रसंगात त्याची निर्दोष सुटका झाली असताना उत्तर प्रदेश सरकारने त्याच्या डागाळलेल्या चारित्र्याचा आधार घेत, त्याच्याकडून भविष्यात होऊ शकणाऱ्या दरोडेखोरीसदृश गुन्ह्य़ांना आळा बसावा म्हणून त्याच्यावर पोलिसी पाळत ठेवण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयाच्या आधारे आता उत्तर प्रदेश पोलिसांना खडक सिंह व त्याच्या कुटुंबीयांवर २४ तास नजर ठेवण्याचा परवानाच मिळाला.

त्यानंतर त्याच्या संपूर्ण दिनचर्येवर पोलिसांचा खडा पहारा सुरू झाला. तो दिवसभरात काय करतो, कुठे जातो, कोणाला भेटतो याची खडान्खडा माहिती पोलीस ठेवायला लागले. फक्त खडक सिंहच नव्हे तर त्याच्या घरातल्या प्रत्येक सदस्यावर, तसेच त्याला भेटायला येणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीवरही पोलिसांनी नजर ठेवायला सुरुवात केली. पुढे पुढे तर पाळत ठेवण्याच्या नावाखाली पोलिसांकडून टोकाचा अतिरेक केला जाऊ लागला. पोलीस शिपाई त्याच्या घरी रात्री-अपरात्री कितीही वाजता येत व त्याच्याबरोबर कुटुंबीयांनाही उठवून त्यांच्या दिवसभराच्या वेळापत्रकाची उलटतपासणी करत बसत.

त्याच्या स्थानबद्धतेचा कोणताही न्यायालयीन आदेश नसताना पोलिसांकडून त्याला गावाबाहेर जाण्याची मनाई करण्यात आली होती. काही अपरिहार्य कारणांसाठी जायचेच असेल तर त्याला पोलिसांना पूर्वकल्पना द्यावी लागायची. त्याचं गंतव्य ठिकाण, तिथे तो किती दिवस राहणार, कोणाला भेटणार, कधी परत येणार याची बित्तंबातमी त्याला पोलिसांना द्यावी लागायची. त्यानंतर त्या ठिकाणच्या पोलीस ठाण्याला खडक सिंहाच्या येण्याची वर्दी दिली जायची ज्यायोगे उत्तर प्रदेश पोलिसांकडून त्याच्यावरील पाळत निरंतर सुरू राहावी.  

अधिकारांची पायमल्ली     

वरवर पाहता उत्तर प्रदेश सरकारच्या खडक सिंहावर पाळत ठेवण्याच्या निर्णयात तत्त्वत: काही चुकीचे वाटत नाही. खडक सिंह एक अट्टल गुन्हेगार होता. या पद्धतीने पोलिसांना त्याच्यावर वचक ठेवणे शक्य झाले असते व त्यामुळे त्याच्याकडून भविष्यात घडू शकणाऱ्या गुन्ह्य़ांमध्येही घट झाली असती अशा प्रकारे तर्क केला जाऊ शकतो. पण इथे दोन गोष्टी लक्षात घ्यायला हव्यात. एक म्हणजे खडक सिंह जरी गुन्हेगार असला तरी ज्या काळात उत्तर प्रदेश सरकारकडून त्याच्यावर पाळत ठेवायला सुरुवात केली होती तेव्हा त्याच्या डोक्यावर कोणताही गुन्हा नव्हता. त्याच्या आधीच्या गुन्ह्य़ांची शिक्षा भोगून झाली होती आणि न्यायालयानेही त्याच्या हिंडण्याफिरण्यावर कोणतीही बंधनं लादली नव्हती. अशा वेळेला केवळ भविष्यात गुन्हा घडू शकेल म्हणून त्याला नजरकैदेत ठेवणं घटनेला धरून होतं का? गोपनीयतेचा अधिकार जरी तेव्हा भारतीय संविधानात अंतर्भूत नसला तरी घटनेने प्रत्येक नागरिकाला दिलेल्या वैयक्तिक स्वातंत्र्याच्या (पर्सनल लिबर्टी व फ्री मूव्हमेंट) अधिकाराची यामुळे पायमल्ली होत होती का?

दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे सरकारी आदेशामुळे मिळालेल्या सामर्थ्यांचा पोलिसांकडून झालेला अतिरेक! भारतीय संविधानात गोपनीयतेच्या अधिकाराचा अंतर्भाव न करण्यामागे घटनाकारांनी नागरिकांकडून या अधिकाराचा दुरुपयोग होण्याची शक्यता गृहीत धरली होती. त्याच वेळेला नागरिकांकडे खासगीपणाचा अधिकार नसल्याने विविध कारणांनी नागरिकांचे वैयक्तिक स्वातंत्र्य व खुल्या व्यवहारावर सरकारकडूनही अनुचित निर्बंध लादले जाऊ शकतील या गृहीतकाकडे काहीसं दुर्लक्ष झालं असावं.   

उत्तर प्रदेश सरकारच्या अतिरेकी पाळतीमुळे अखेरीस खडक सिंहने आपल्या गोपनीयता व वैयक्तिक स्वातंत्र्याच्या अधिकाराची गळचेपी केल्याबद्दल न्यायालयात याचिका दाखल केली. न्यायमूर्ती सुब्बाराव तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश होते. त्यांनी खडक सिंहची बाजू उचलून धरताना त्याच्या स्वातंत्र्याची अकारण गळचेपी केल्याबद्दल सरकारला धारेवर धरले व या पद्धतीच्या पाळतीला घटनाबाह्य़ ठरवून त्यास मज्जाव केला. भारतीय न्यायालयांत लढला गेलेला हा असा पहिलाच खटला होता ज्यात गोपनीयतेच्या अधिकाराचा मुद्दा ऐरणीवर आला होता. न्यायमूर्ती महोदयांनी, गोपनीयता हा मूलभूत अधिकार म्हणून आपल्या संविधानाने दिलेला नसल्याने सरकारच्या या कृतीमुळे खडक सिंहाच्या मूलभूत अधिकाराचे उल्लंघन होत नसल्याचा निर्वाळा दिला असला तरी त्याच वेळी या अधिकाराची स्वतंत्र भारताच्या नागरिकांना असलेली गरजही यामुळे अधोरेखित होते हेदेखील नमूद केले. गोपनीयतेच्या अधिकाराला कायदेशीर मान्यता मिळण्यासाठी पडलेलं हे एक महत्त्वाचं पाऊल होतं.

दरोडेखोर गोविंद खटला

या खटल्यानंतर १९७५ मध्ये अशीच पार्श्वभूमी असलेला खटला सर्वोच्च न्यायालयात लढला गेला. एका राज्य सरकारने एके काळच्या गुन्हेगारावर (जरी त्या वेळेला तो निर्दोष सुटला होता) केवळ भविष्यातील गुन्हे टाळण्याच्या भूमिकेतून २४ तास पाळत ठेवण्याचा व त्यामुळे फिर्यादीच्या गोपनीयता अधिकाराचा भंग होण्याचाच मुद्दा या खटल्यात ऐरणीवर आला होता. फक्त काही तपशील बदलले होते. या वेळी राज्य होते मध्य प्रदेश, फिर्यादी होता तिथला कुख्यात दरोडेखोर गोविंद आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती होते न्या. के. के. मॅथ्यू!

खडक सिंह खटल्यानंतर जवळपास १२ वर्षांनी दाखल झालेल्या खटल्याचा निवाडा करताना न्यायमूर्ती महोदयांनी मागील १२ वर्षांत जगभरात या विषयावर झालेल्या काही घडामोडींचा संदर्भ दिला. या कालावधीत युरोप- अमेरिकेत लढल्या गेलेल्या काही महत्त्वाच्या खटल्यांत फिर्यादीच्या (तो गुन्हेगारी पार्श्वभूमीचा असूनही) गोपनीयता हक्काच्या रक्षणाचा अधिकार उचलून धरणारे निर्णय दिले गेले होते. त्याचबरोबर भारतातही खासगीपणाच्या अधिकाराला कायदेशीर कवच मिळण्याची गरज आहे ही जाणीव वाढायला लागली होती.

मैलाचा दगड

न्या. मॅथ्यू यांना ही जाणीव होती की संविधानात अजूनही गोपनीयता अधिकाराचा समावेश झालेला नाही. त्याचबरोबर खडक सिंह खटल्याचा निकाल देणारे खंडपीठ सहा न्यायमूर्तीचे होते तर गोविंद खटला हा तीन न्यायमूर्तीसमोर लढला जात होता. त्यामुळे तीनही न्यायमूर्तीचे एकमत झाले तरीही खडक सिंह खटल्याचा निकाल उलथवणे या खंडपीठाला शक्य नव्हते. अशा परिस्थितीतही न्यायमूर्ती महोदयांनी दिलेला निकाल भारतीय नागरिकांना गोपनीयतेचा अधिकार मिळण्याच्या दृष्टीने मैलाचा दगड ठरला.

खडक सिंह खटल्याप्रमाणेच याही खटल्याच्या निकालात सरकारने काही ठोस कारणांशिवाय व्यक्तीवर पाळत ठेवणं अयोग्य आहे हे मत नोंदवण्यात आलं. पण या निकालाची सर्वात विशेष बाब म्हणजे संविधानात गोपनीयता अधिकाराचा सुस्पष्टपणे उल्लेख नसला तरीही संविधानात उल्लेखलेले जीवनाचा अधिकार आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्य (राइट टू लाइफ आणि पर्सनल लिबर्टी) हे दोन मूलभूत अधिकार गोपनीयतेच्या अधिकारालाच सूचित करतात असं अत्यंत महत्त्वपूर्ण प्रतिपादन न्या. मॅथ्यूनी केलं.

या निकालाचा संदर्भ पुढे गोपनीयतेच्या अनुषंगाने लढल्या गेलेल्या प्रत्येक खटल्यात देण्यात आला इतका हा निकाल दूरगामी होता. याच निकालाचा आधार घेत २४ ऑगस्ट २०१७ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने गोपनीयतेच्या अधिकाराबद्दल एक ऐतिहासिक निकाल दिला. संविधानात उल्लेखलेल्या मूलभूत अधिकारांच्या सूचीमध्ये गोपनीयतेच्या अधिकाराचा झालेला समावेश ही एक गुंतागुंतीची पण तितकीच रंजक प्रक्रिया आहे, जिचं विश्लेषण पुढील लेखात करू या.

लेखक माहिती व तंत्रज्ञान क्षेत्रातील तज्ज्ञ आहेत. amrutaunshu@gmail.com