अमृतांशु नेरुरकर कायदा यंत्रणेत गोपनीयतेच्या मुद्दय़ाचा समावेश करण्याचं पहिलं कारण आर्थिक तर दुसरं सामाजिक होतं. डाकू खडक सिंह आणि दरोडेखोर गोविंद खटल्यांनंतर गेल्या ४५ वर्षांत अनेक खटले भारतातील विविध न्यायालयांत लढले गेले ज्यात गोपनीयता किंवा व्यक्तीच्या खासगीपणाच्या उल्लंघनाचा विषय ऐरणीवर आला. यातील जवळपास सर्व खटल्यांचे निकाल देतांना वरील दोन खटल्यांत दिल्या गेलेल्या निकालाचा संदर्भ दिला गेला होता. त्या दोनही खटल्यांत न्यायमूर्तीनी फिर्यादीची बाजू उचलून धरली तरी गोपनीयतेचा सुस्पष्ट उल्लेख भारतीय संविधानात नसल्याने फिर्यादीच्या मूलभूत अधिकाराचं उल्लंघन होत नसल्याचा निर्वाळाही दिला होता. थोडक्यात विसावं शतक संपेपर्यंत गोपनीयतेचा उल्लेख नि:संदिग्धपणे आपल्या घटनेत झाला नव्हता आणि त्याचप्रमाणे नागरिकांच्या वैयक्तिक माहितीच्या संरक्षणासाठी विदासुरक्षा कायदाही अस्तित्वात आला नव्हता. विदासुरक्षेची गरज एकविसाव्या शतकात मात्र हे चित्र पालटायला सुरुवात झाली. त्याची मुख्यत्वेकरून दोन कारणं देता येतील. एक म्हणजे तोपर्यंत जागतिक पटलावर भारत माहिती तंत्रज्ञान सेवा क्षेत्रातील एक महासत्ता म्हणून उदयास आला होता. टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस अशा माहिती तंत्रज्ञानाधिष्ठित सेवा पुरवणाऱ्या किती तरी भारतीय कंपन्यांचा जगभरात दबदबा तयार झाला होता. या सर्व कंपन्यांचे प्रमुख ग्राहक युरोप-अमेरिकेतील बहुराष्ट्रीय कंपन्या होत्या. अशा महाकाय कंपन्यांच्या संगणकीय प्रणाली सांभाळताना किंवा त्यात आवश्यक सुधारणा करताना त्या प्रणालीत साठवली जाणारी विदाही भारतीय तंत्रज्ञान कंपन्यांकडे हस्तांतरित करावी लागे. ही विदा बऱ्याचदा व्यक्तिगत व गोपनीय स्वरूपाची असे. पाश्चात्त्य देशांत (विशेषत: पश्चिम युरोपात) विदासुरक्षेचे कायदे अत्यंत कडक असल्याने, भारतासारख्या देशात जिथे विदासुरक्षेसाठी कोणताही कायदा अस्तित्वात नाही अशा ठिकाणी प्रतिष्ठापित झालेल्या सव्‍‌र्हर्सवर आपल्या ग्राहकांची खासगी विदा कशी काय ठेवायची हा बहुराष्ट्रीय कंपन्यांसाठी भारतीय कंपन्यांसोबत काम करायचे की नाही हे ठरवण्यामागील महत्त्वाचा घटक होता. आता या प्रश्नावर आपल्या तंत्रकुशल कंपन्यांनी आपापल्या परीने मार्ग शोधून काढले होते. उदाहरणार्थ, संगणकीय प्रणालीची आज्ञावली (सॉफ्टवेअर कोड) स्थानिक (लोकल) सव्‍‌र्हरवर ठेवली तरी सर्व विदा मात्र त्या त्या देशांत स्थित असलेल्या विदागारांतच (डेटाबेस सव्‍‌र्हर) ठेवायची. किंवा युरोप-अमेरिकेतील कायद्यांना अनुसरून स्वत:ला अत्यंत बंधनकारक असा करार ग्राहक कंपन्यांबरोबर करायचा, किंवा कसल्याही प्रकारची विदागळती वा चौर्य होऊ नये यासाठी सर्वोच्च दर्जाचं संरक्षण तंत्रज्ञान वापरायचं आणि जर दुर्दैवाने विदासुरक्षेचं उल्लंघन झालंच तर करारात जबर दंडाची तजवीज करायची अशा विविध पद्धतींनी भारतीय कंपन्यांनी विदासुरक्षेसाठी कोणतंही वैधानिक संरक्षण नसतानाही माहिती तंत्रज्ञान सेवाउद्योगाचा प्रचंड विस्तार केला. उद्योग क्षेत्राकडून वारंवार होणाऱ्या विनंतीमुळे तसेच आपल्या परकीय गंगाजळीत या क्षेत्राकडून होणाऱ्या मोलाच्या योगदानात खंड पडू नये म्हणून २००८ मध्ये सरकारने आपल्या माहिती तंत्रज्ञान कायद्यात (इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी अ‍ॅक्ट) संवेदनशील वैयक्तिक विदा कशी हाताळावी याचे मार्गदर्शन करणारी जुजबी तरतूद केली, पण विशेषकरून युरोपीय कंपन्यांची विदासुरक्षेची गरज पुरवण्यासाठी ती अगदीच अपुरी होती. जिथे युरोपातील प्रत्येक खासगी व सरकारी आस्थापनांना बंधनकारक असे विदासुरक्षेसाठी जीडीपीआर (जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेग्युलेशन) सारखे सर्वसमावेशक कायदे तयार होऊन त्यांची अंमलबजावणीही व्हायला सुरुवात होत होती तिथे माहिती तंत्रज्ञान कायद्यात भर घातलेल्या निव्वळ एका परिच्छेदाने युरोपीय कंपन्यांचं कसं काय समाधान झालं असतं? थोडक्यात एका झपाटय़ाने वाढणाऱ्या उद्योगाची प्रगती अथकपणे चालू राहावी व त्यामुळे देशाचं अर्थकारणही वृद्धिंगत व्हावं यासाठी विदासुरक्षेच्या कायद्याची तातडीची गरज निर्माण होऊ लागली होती. ‘आधार’चा आधार गोपनीयतेच्या आपल्या घटनेतील समावेशासाठी व विदासुरक्षेसाठी ठोस कायदा संमत होण्यासाठी पहिलं कारण आर्थिक होतं तर दुसरं सामाजिक होतं आणि त्यामागे होता प्रत्येक भारतीय रहिवाशास विशिष्ट ओळख (युनिक आयडेंटिटी) मिळवून देणारा ‘आधार’ नावाचा महाप्रकल्प! आधार प्रकल्पाचं उद्दिष्ट हे प्रत्येकास स्वतंत्र ओळख मिळवून देणं हे होतंच, पण त्याचबरोबर शासनाच्या योजनांचे थेट लाभ योग्य व्यक्तीच्या हातात पडावेत यासाठी त्याचं महत्त्व अनन्यसाधारण होतं. कारण हा असा पहिलाच प्रकल्प होता ज्यात रहिवाशाच्या इतर माहितीसोबत त्याच्या बायोमेट्रिक विदेचंही (बोटांचे ठसे व चक्षुपटल) संकलन केलं जात होतं, ज्यामुळे प्रत्येक व्यक्तीला शासनाच्या योजनेचे लाभ मिळवण्यासाठी आपली ओळख पटवणं सहज शक्य होतं. तसं बघायला पारपत्रासारख्या (पासपोर्ट) इतरही काही ओळखपत्रांत बायोमेट्रिक विदा गोळा केली जाते, पण ही ओळखपत्रं बाळगून असणाऱ्या नागरिकांची संख्या खूपच कमी आहे. उदाहरणार्थ, भारतीय पासपोर्टधारक व्यक्ती आपल्या लोकसंख्येच्या १० टक्केही नाहीत तर आजघडीला जवळपास १३० कोटी भारतीयांकडे आधार कार्ड आहे. खरं सांगायचं तर १३० कोटी रहिवाशांची इतकी संवेदनशील माहिती संकलित करण्याचा प्रकल्प विदासुरक्षेच्या कोणत्याही कायदेशीर आधाराशिवाय राबवणं ही एक जोखमीचीच गोष्ट आहे. त्यात सरकारने शासकीय योजनांचे लाभ मिळवण्यासाठी आधार कार्ड असण्याची अघोषित सक्तीच केल्यामुळे हा प्रकल्प जलदगतीने स्वीकारला गेला. पण यामुळे एक नागरिक म्हणून आपल्या व्यक्तिगत माहितीची असुरक्षितता कैक पटींनी वाढली. आजवर अनेक सरकारी खात्यांनी विविध कारणांसाठी आपली वैयक्तिक माहिती गोळा केली व एकविसाव्या शतकात बऱ्याच प्रमाणात तिला डिजिटल स्वरूपात रूपांतरित करून साठवले. तरीही आपल्या व्यक्तिगत माहितीला विशेष धोका कधीच निर्माण झाला नाही कारण सर्व सरकारी खात्यांचे डेटाबेस एकमेकांशी जोडलेले नव्हते. आपली विदा अशी विलग, विकेंद्रित स्वरूपात विविध ठिकाणी विखुरलेली असल्याने तिचा उपयोग त्या त्या खात्यापुरताच मर्यादित होता. आज मात्र परिस्थिती अशी आहे की जवळपास सर्व सरकारी खाती आधार प्रकल्पाशी संलग्न झाली आहेत व या खात्यांनी आपल्याकडे साठवलेल्या प्रत्येक व्यक्तीच्या नोंदीत त्या व्यक्तीचा आधार क्रमांक जोडला गेलाय. त्यामुळे एक प्रकारे सर्व सरकारी खात्यांच्या डेटाबेसचं एकत्रीकरण झालं आहे. जसं आयकर खातं करदात्या व्यक्तीच्या फक्त पॅन क्रमांकाच्या आधारे तिच्या प्रत्येक आर्थिक व्यवहारावर लक्ष ठेवतं त्याचप्रमाणे केवळ एका आधार क्रमांकाच्या मदतीने प्रत्येकाची व्यक्तिगत, सामाजिक, आर्थिक अशी विविध स्वरूपाची माहिती मिळवणं आज सहजशक्य आहे. विदागळतीचा धोका आधार प्रकल्पाची धुरा ही नंदन नीलेकणींसारख्या सर्वार्थाने योग्य व्यक्तीच्या हातात होती. त्यामुळे या प्रकल्पात गोळा होणाऱ्या संवेदनशील व गोपनीय विदेच्या सुरक्षेसाठी सर्वोत्तम तंत्रज्ञान वापरलं गेलं असलं तरीही विदासुरक्षेच्या कायद्याअभावी हा प्रकल्प ‘निराधार’च बनला असता. कारण जर विदागळती झालीच तर त्यामुळे प्रभावित झालेल्या व्यक्तींचा बचाव करू शकेल असा कडक कायदा भारतात अस्तित्वातच नव्हता. दुसऱ्या बाजूला सरकारकडून मात्र आपल्या योजनांच्या फलश्रुतीसाठी हा प्रकल्प जोमाने रेटला जात होता. विविध प्रकारची अनुदानं (उदा. स्वयंपाकाचा गॅस), मनरेगासारख्या योजनेतील सहभाग, बँक खाती, पॅन क्रमांक वगैरेंबरोबर आधार क्रमांकाशी जोडणी, जनधन योजनेद्वारे थेट बँकेच्या खात्यात रक्कम जमा करणे यांसारख्या विविध कार्यासाठी आधार क्रमांक असणे जवळपास अनिवार्य ठरू लागले. अशा परिस्थितीत आधार प्रकल्पाच्या कायदेशीर अंमलबजावणीवर प्रश्न उपस्थित होणे साहजिकच होते आणि झालेही तसेच! २०१० नंतर या प्रकल्पावर अनेक कायदेशीर आक्षेप घेण्यात आले. सर्वात गाजला तो कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती के. एस. पुट्टस्वामी यांनी या प्रकल्पाच्या वैधतेला आव्हान देण्यासाठी दाखल केलेला खटला! सप्टेंबर २०१३ मध्ये यावर निकाल देताना सरकारी योजनांचे लाभ पदरी पाडण्यासाठी ‘आधार’ अनिवार्य नसल्याचा महत्त्वाचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. तरीही आधार प्रकल्पाची व्याप्ती दिवसेंदिवस वाढतच जात होती. सर्वोच्च न्यायालयालाही प्रत्येक रहिवाशाला आपली विशिष्ट ओळख देणाऱ्या या प्रकल्पाचे महत्त्व समजत होते पण त्याच वेळी गोपनीयता व विदासुरक्षेच्या खात्रीशिवाय असा प्रकल्प राबवणं किती जोखमीचं आहे याचीही जाणीव होती. अशा वेळी तब्बल नऊ न्यायमूर्तीच्या खंडपीठाने या विषयाचा सखोल अभ्यास करून एक अभूतपूर्व निकाल दिला. गोपनीयतेचा मूलभूत अधिकारांमध्ये समावेश करण्याची लढाई आता निर्णायक वळणावर आली होती आणि २४ ऑगस्ट २०१७ रोजी तिचा कळसाध्याय लिहिला जाणार होता. लेखक माहिती व तंत्रज्ञान क्षेत्रातील तज्ज्ञ आहेत. amrutaunshu@gmail.com
