नैसर्गिक वायू उत्खननात सुसूत्रता आणण्यासाठी अर्थतज्ज्ञ    डॉ. विजय केळकर यांच्या समितीने दिलेला ताजा अहवाल उपयुक्त आहे. हा बदल होण्यात अडथळा आहे तो संबंधित यंत्रणांच्या सोयीस्कर निष्क्रियतेचा, मिंधेपण स्वीकारणाऱ्या अधिकाऱ्यांचा आणि त्याहीपेक्षा एकंदर सरकारी धोरणशून्यतेचा.
वारावर जेवावयाची वेळ आली असतानाही वास्तवाचे भान नसणाऱ्या बेजबाबदार तरुणासारखी भारतीय अर्थव्यवस्थेची गत झाली आहे. आपल्या भूमीत पुरेशा प्रमाणात अणुऊर्जेसाठी लागणारे युरेनियम नाही, खनिज तेलाचे साठे नाहीत, कोळसा इतक्या हलक्या प्रतीचा की तो जाळल्यावर ऊर्जेपेक्षा राखच जास्त व्हावी आणि नैसर्गिक वायू उत्खननाच्या कंत्राटांतील घोळ. अशा वेळी आहे ती नैसर्गिक साधनसंपत्ती पुरवून आणि विचाराने वापरणे गरजेचे असताना त्याबाबत कमालीची बेफिकिरी आढळून येत असून विख्यात अर्थतज्ज्ञ डॉ. विजय केळकर यांच्या समितीने सादर केलेल्या ताज्या अहवालामुळे ती टाळण्याची संधी सरकारला आहे. आपल्याकडील अर्थतज्ज्ञांची दोन गटांत विभागणी करता येईल. एक म्हणजे सत्तेसाठी, राज्यसभा वा लोकसभा उमेदवारीसाठी सत्ताधीशांची मर्जी सांभाळण्यात बुद्धिकौशल्य खर्च करणारे आणि दुसरे रास्त आणि आर्थिक शहाणपणाचीच भूमिका मांडणारे. डॉ. केळकर हे दुसऱ्या गटात मोडतात. त्यांचा ताजा अहवाल त्यांची ही प्रतिमा अधिक उजळवणारा आहे. तेल आणि अन्य ऊर्जासाठय़ांच्या उत्खननांवर देखरेख करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत डायरेक्टर जनरल ऑफ हायड्रोकार्बन्स हा विभाग असून त्याच्या एकूणच कार्यपद्धतीविषयी संशय घेण्यास जागा आहे. या संचालनालयातून निवृत्त झालेले उघडपणे दुनिया मुठ्ठी में घेऊ पाहणाऱ्यांच्या कळपात सामील होतात असा इतिहास आहे आणि त्याचमुळे या खात्याच्या वर्तमानावर संशय घ्यावा अशी परिस्थिती आहे. देशात कोठेही भूगर्भात नैसर्गिक वायूचे वा तेलाचे साठे असल्यास त्याची व्याप्ती, व्यापारी उपयोग, नफ्याचे प्रमाण आदींसाठी या खात्याचे प्रमाणपत्र असणे आवश्यक असते. परंतु ज्याप्रमाणे आपल्याकडे सर्वच व्यवस्था मोडीत निघालेल्या आहेत त्याचप्रमाणे या संचालनालयाचेही पोतेरे करण्यात आले असून काही समर्थ कंपन्यांनी स्वत:कडील कथित तेल वा वायुसाठय़ांची घोषणा परस्पर करून या खात्याला आम्ही मोजत नाही याचे संकेत अनेकदा दिले आहेत. यातील लबाडी अशी की इंधन क्षेत्रातील काही कंपन्यांच्या या संदर्भातील घोषणा या त्यांच्या भांडवली बाजारातील समभाग विक्रीशी निगडित असतात हेदेखील सिद्ध झालेले आहे. म्हणजे समभाग बाजारात विक्रीसाठी येण्याआधी बरोबर काही कंपन्यांना मोठे वायू वा तेलसाठे सापडतात आणि समभाग विक्रीस चांगला प्रतिसाद मिळाल्यावर हे ऊर्जासाठे विरून जातात. अशा वेळी खरे तर या संचालनालयाने सदर कंपन्यांना जाहीरपणे खडसावण्याची गरज होती. परंतु काही बडय़ा खासगी उद्योगांचे मिंधेपण स्वीकारण्यात धन्यता मानणाऱ्या सरकारी अधिकाऱ्यांमुळे या संदर्भात काहीही कारवाई झाली नाही. देशाच्या महालेखापरीक्षकांनीही या संचालनालयाच्या सोयीस्कर निष्क्रियतेविषयी ताशेरे ओढलेले आहेत. अशा वेळी या संचालनालयाच्या भूमिकेची नव्याने तपासणी करण्याची गरज होती. डॉ. केळकर यांचा ताजा अहवाल नेमके हेच करतो.
विद्यमान व्यवस्थेत या संचालनालयास आर्थिक अधिकार आहेत. याचा अर्थ तेल वा वायू उत्खननाचे कंत्राट देताना वा दिल्यानंतरच्या संबंधित कंपनीच्या आर्थिक उलाढालीत हे संचालनालय लक्ष घालते. डॉ. केळकर यांच्या समितीने या पद्धतीस सोडचिठ्ठी देण्याची शिफारस केली आहे. तसे झाल्यास या सगळ्या व्यवस्थेचा फेरविचार करावा लागणार आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा तेल आणि वायू उत्खननांची कंत्राटे देण्यात विलंब होण्याची शक्यता काही तज्ज्ञांकडून व्यक्त केली जात असली तर या संदर्भातील कंत्राटांची प्रक्रिया सुलभ आणि सुटसुटीत होईल. केळकर यांच्या समितीने सुचवल्याप्रमाणे तेल आणि वायू नियामक यंत्रणेने फक्त उत्खननातील तांत्रिक बाबतीतच लक्ष घालावे. महसूल, उत्पन्न आदी मुद्दे सरकारच्या अन्य खात्यांप्रमाणे प्राप्तिकर खात्यास हाताळू द्यावेत. या नैसर्गिक साधनसंपत्तीच्या उत्खननातील महसूल हा सरकारच्या मध्यवर्ती तिजोरीत जातो. त्यामुळे त्यासाठी वेगळी व्यवस्था असण्याचे कारण नाही, असे मत या संदर्भात व्यक्त केले जाते. उत्खनन कंपनीचे तांत्रिक बाबतीतील हितसंबंधांचे रक्षण करणे हीच फक्त या नियामकाची जबाबदारी असायला हवी. आर्थिक मुद्दय़ांचा विचार त्या संदर्भातील खात्यांवर सोडावा असे स्पष्ट मत केळकर समिती व्यक्त करते.
परंतु या अहवालास आणखी एक पदर आहे. तो म्हणजे कंत्राटे देण्याच्या पद्धतीत सुचवलेला बदल. विद्यमान व्यवस्थेत आपली सर्वच तेल आणि वायू उत्खननाची कंत्राटे उत्पादन वाटप तत्त्वावर दिली जातात. या पद्धतीत तेल वा वायू उत्खनन करणाऱ्याकडून त्यासाठीच्या खर्चाची रक्कम वाढवून दाखवल्याचा आरोप होतो. अशा वेळी या पद्धतीपेक्षा महसूल वाटा पद्धतीवर ही कंत्राटे दिली जावीत अशी शिफारस रिझव्‍‌र्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर आणि केंद्रीय आर्थिक सल्लागार सी. रंगराजन यांच्या समितीने केली होती. यंदाच्या एप्रिल महिन्यापासून नैसर्गिक वायूच्या किमतीत वाढ सुचवणारी शिफारस रंगराजन समितीचीच. याच समितीच्या शिफारशींनुसार वायूच्या किमतीत वाढ करण्याचा वादग्रस्त निर्णय मनमोहन सिंग सरकारने घेतला. या पाश्र्वभूमीवर विजय केळकर यांच्या समितीने मात्र जुन्याच, उत्पादनातील वाटय़ाच्या मोबदल्यातच दिली जावीत असे आपल्या अहवालात सुचवले आहे. या पद्धतीमुळे कंत्राटे दीर्घकालासाठी देता येतील आणि निश्चित अशा स्वामित्व हक्काची रक्कम देण्यापेक्षा करसवलती देऊन कामे करून घेणे शक्य होईल. तेल आणि वायूसंदर्भातील पहिली कंत्राटे जेव्हा दिली गेली त्या वेळी डॉ. केळकर हे पेट्रोलियम खात्याचे सचिव होते. उत्पादनातील वाटय़ावर सरकारने हक्क सांगितल्यास तेल वा वायू उत्खनन करणारा प्रथम आपला उत्पादन खर्च वसूल करण्यासाठी प्रयत्न करतो. सरकारच्या वाटय़ाचा विचार अर्थातच नंतर होतो. या पद्धतीस महालेखापरीक्षकांच्या टीकेचे धनी व्हावे लागले होते, कारण रिलायन्स इंडस्ट्रीजने सरकारला कमीत कमी रक्कम द्यावी लागेल या उद्देशाने मुळातील उत्पादन खर्च वाढवून सांगितल्याचा आरोप झाला होता. त्यामुळे या पद्धतीपेक्षा सरकारने महसूल वाटप तत्त्वावर ही कंत्राटे द्यावीत असा मतप्रवाह होता. परंतु केळकर समितीने रंगराजन समितीच्या बरोबर विरोधी मत व्यक्त करीत उत्पादन वाटपावर आधारित पद्धतीनेच कंत्राटे दिली जावीत, आहे त्या पद्धतीत काही बदल करण्याची गरज नाही, असे सुचवले आहे. आता या पद्धतींसंदर्भात निर्णय घेण्यासाठी मंत्रिमंडळासमोर प्रस्ताव ठेवला जाणार असून या सगळ्यावरच नव्याने चर्चा होईल असे दिसते.
या परिस्थितीत तेल आणि वायू उत्खननासाठी भूपट्टे देण्याच्या दहाव्या फेरीची प्रक्रिया लांबेल असे दिसते. हे त्या अर्थाने दुष्काळात तेरावा महिना असावा तसेच. सध्याच आंध्र प्रदेशातील गोदावरी खोऱ्यातील तेल आणि वायू उत्खनन कंत्राटांचा विषय हा वेगवेगळ्या वादांनी चर्चेत आहे. प्रचंड वायुसाठा असल्याची घोषणा करणाऱ्या कंपनीच्या तेलविहिरींना अचानक कंठशोष झाला असून आता आपल्याकडे वायूच नाही असे त्यांच्याकडून सांगितले जात आहे. यावर काही जणांचे म्हणणे असे की कोरडय़ा पडलेल्या विहिरी दर वाढवून मिळाल्यास पुन्हा एकदा इंधनाने बहरून जाणारच नाहीत असे नाही. हे होईल वा न होईल हा मुद्दा नाही.
प्रश्न या संदर्भातील सरकारच्या धोरणशून्यतेचा आहे. या संदर्भातील धरसोडीमुळे आतापर्यंत जवळपास २५४ कंत्राटे देऊनसुद्धा फक्त तीन भूपट्टय़ांत व्यापारी तत्त्वावर इंधनाचे उत्पादन सुरू झाले आहे. यातून निघणारा वायुसाठा अत्यल्प म्हणावा असाच आहे. अशा परिस्थितीत तेल आणि वायू उत्खनन कंत्राट पद्धतीवरच सरकारने इतका घोळ घातल्यास तेलही गेले आणि वायूही जाऊन हाती फक्त धुपाटणे येण्याचीच शक्यता अधिक.