विनय सहस्रबुद्धे
पुण्यातील संतोष गोंधळेकरांसारख्यांनी केलेल्या जैव-इंधन संशोधनाचे चीज आता होऊ लागले आहे..
पेट्रोल, डिझेल आणि स्वैपाकाच्या गॅसच्या वाढलेल्या भावांची चर्चा देशात सर्वदूर आणि अगदी स्वाभाविकपणेच सुरू आहे. हा प्रश्न आर्थिक धोरणांशी निगडित आहेच, पण तितकाच वा त्याहीपेक्षा अधिक तो नैसर्गिक संसाधनांच्या व्यवस्थापनाशीही निगडित आहे. याचे कारण खनिज तेल आणि नैसर्गिक वायू हे दोन्ही घटक प्रयोगशाळेत कृत्रिमरीत्या बनविता येत नाहीत. कच्चे तेल आणि कोळसा या दोन्ही इंधन स्रोतांना त्यामुळेच ‘फॉसिल फ्युएल’ असेही नाव आहे; पण हे इंधन स्रोत प्रयोगशाळेत बनविता येत नसले तरी अन्य नैसर्गिक संसाधनांचा वापर करून नवी जैविक इंधने तयार करता येतात ही बाब आता सर्वमान्य आहे आणि प्रयोगसिद्धही आहे. त्यामुळेच काही महिन्यांपूर्वी सरकारने प्रस्तुत केलेली नवी ‘जैव-इंधन नीती २०१८’ आणि जैव-इंधनांच्या विकासातून फॉसिल फ्युएल्सना पर्याय निर्माण करण्याचे प्रयत्न या दोन्हींची दखल घ्यायला हवी!
तांत्रिकदृष्टय़ा बोलायचे तर खनिज इंधन स्रोत हे प्रयोगशाळेतही निर्माण करता येतात, पण ती प्रक्रिया अजिबातच व्यवहार्य नाही. हट्टाग्रहाने ती प्रक्रिया राबवायचीच म्हटली तर त्या क्रूड तेलाचा भाव किमान ५०० डॉलर्स प्रतिबॅरल एवढा पडेल असा एका गैरसरकारी संशोधकाने व्यक्त केलेला अंदाज आहे. आपल्या देशातली पहिली जैव-इंधन नीती २००९ मध्ये जाहीर करण्यात आली होती आणि त्यानंतर नऊ वर्षांनी, मे २०१८ मध्ये नवी नीती जाहीर झाली आहे. नव्या धोरणाचे वैशिष्टय़ म्हणजे त्यात ‘मूलभूत’ आणि ‘प्रगत’ अशा दोन्ही जैव-इंधनांचा समावेश आहे. शिवाय १-जी, २-जी असे प्रकार आता याही क्षेत्रात अस्तित्वात आहेत आणि भविष्यवेधी दृष्टीने पुढे येऊ घातलेल्या अतिप्रगत इंधनांच्या वापराची शक्यता गृहीत धरून सरकारने हे धोरण बनविले आहे. यापैकी बायो-इथेनॉल आणि बायो-डिझेल ही मूलभूत जैव-इंधने मानली जातात, तर विकसित इथेनॉल आणि घन-कचरा वापरून तयार करण्याचे जैव-इंधन ही प्रगत श्रेणी मानली जाते. महत्त्वाचे म्हणजे ३-जी जैव-इंधने म्हणजे मुख्यत्वे बायो-सीएनजीच्या व्यापारी तत्त्वावरील निर्मितीची शक्यता गृहीत धरून तयार केलेले हे धोरण बऱ्यापैकी भविष्यवेधी आहे, असे म्हणता येईल.
या धोरणात, राष्ट्रीय जैव-इंधन समन्वय समितीच्या अनुमतीने अतिरिक्त ठरलेल्या धान्य उत्पादनांचा इथेनॉल निर्मितीसाठीचा वापर; २-जी इथेनॉलच्या बायो- रिफायनरीजसाठी येत्या सहा वर्षांत ५००० कोटी रुपयांची आवश्यकता, अशा उत्पादकांना आवश्यक असलेल्या प्रोत्साहनपर कर-सवलती इ. अनेक महत्त्वपूर्ण मुद्दे आहेत. एक कोटी लिटर्स इथेनॉलमुळे सुमारे २८ कोटी रुपयांच्या परकीय चलनाची बचत होते. २०१८-१९ या आर्थिक वर्षांत १५० कोटी लिटर्सपेक्षा जास्त इथेनॉल निर्मितीचा सरकारी अंदाज ग्राह्य़ धरला तर होणारी परकीय चलनाची बचत सुमारे ४००० कोटींपेक्षा जास्त असेल!
मोठय़ा प्रमाणात खनिज तेलाची आयात करणे ज्यांना भाग आहे अशा देशांमध्ये भारताचा तिसरा क्रमांक आहे. पंतप्रधान मोदी यांनी २०१५ मध्येच, स्वातंत्र्याच्या पंचाहत्तरीपर्यंत; म्हणजे २०२२ पर्यंत आयात तेलावरील अवलंबित्व १० परसेंटेज पॉइंट्सनी कमी करण्याचा इरादा जाहीर केला असून नवे धोरण त्याच्याशी सुसंगतच आहे. शिवाय जैव-इंधन हे अधिक पर्यावरणस्नेही आहे.
या धोरणाच्या भविष्यवेधी वैशिष्टय़ांमधील आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे घनकचरा व्यवस्थापनाशी घातलेली त्याची सांगड. देशात निर्माण होणाऱ्या सुमारे ६.५ कोटी मेट्रिक टन घनकचऱ्याच्या व्यवस्थापनाची डोकेदुखी काही प्रमाणात दूर करण्याचे सामर्थ्य या धोरणात आहे.
आणखी महत्त्वाचे म्हणजे या नव्या धोरणामुळे प्रयोगशील संशोधकांना मिळालेले प्रोत्साहन. अशाच काही संशोधकांचा एक गट पुण्यात ‘गंगोत्री’ संस्थेतर्फे सक्रिय आहे. पुण्याच्याच ज्ञान प्रबोधिनीतून मिळालेले सामाजिक जाणीव आणि वैज्ञानिक दृष्टीचे संस्कार घेऊन काम करणारे संतोष गोंधळेकर हे त्यांपैकीच एक!
गोबरविना ‘गोबर’ गॅस!
‘गोबर गॅस’ हे जैव-इंधन वर्गातील स्थापित पर्यायी इंधन. गंगोत्रीच्या संशोधकांनी मनावर घेतले की गाय जो चारा खाते तो तिच्या पचनसंस्थेतून प्रक्रिया होत होत शेवटी शेण म्हणून बाहेर पडतो, तीच प्रक्रिया गाईच्या शरीराच्या बाहेर घडवून आणण्याचा प्रयत्न करायचा! त्या दिशेने विचार करण्याचा निर्णय झाल्यानंतर मग सुरू झाली ती उपकरणांची जुळवाजुळव. गाय चारा चावून चावून खाते आणि नंतर तो पोटात जातो आणि तिथेच विविध रासायनिक प्रक्रिया घडून येतात. गाईच्या शरीराच्या बाहेर हे घडवून आणण्यासाठी तोंडाऐवजी कडबाकुट्टी यंत्रांचा वापर केला गेला आणि पचन प्रक्रियेसाठी विविध रसायने आणि एंझाइम्स वापरली गेली. त्यातून साकारले ते, संतोष गोंधळेकरांच्याच भाषेत सांगायचे तर एक प्रकारचे ‘गाय-यंत्र’! आवश्यक त्या वैज्ञानिक चाचण्या पूर्ण करून ‘गंगोत्री’च्या संशोधकांनी तर आता या प्रक्रियेची पेटंट्सही मिळविली आणि तीही तब्बल ३१ देशांची! उल्लेखनीय म्हणजे यात अमेरिका आणि युरोपच्या अनेक देशांचा समावेश आहे.
गंगोत्रीच्या या संशोधन प्रकल्पाचे वैशिष्टय़ म्हणजे विविध प्रकारचा आणि खूपसा टाकाऊ कच्चा माल सामावून घेण्याची क्षमता. भाताचा पेंढा, गव्हाचे तूस, सोयाबीनचे कुटार, नारळाच्या झावळ्या, शहाळ्यांचे आवरण आणि आता तर बांबूचा उपयोग करूनही जैव-इंधन तयार करता येऊ शकते, ही बाब पुणेकर संशोधकांनी संपूर्णत: स्वदेशी तंत्रज्ञान वापरून सिद्ध करून दाखविली आहे.
बायोगॅसमध्ये साधारणत: ५० ते ५५% मिथेन वायू असतो, तर कार्बन डायऑक्साइडचे प्रमाण ४५-५०% असते. गंगोत्रीच्या संशोधक टीमने बायोगॅसच्या शुद्धीकरणासाठी त्यातील कार्बन डायऑक्साइड काढून टाकण्याचे तंत्र विकसित केले. त्यासाठी मिथेनचे प्रमाण ९६% पर्यंत वाढविण्याचे तंत्र विकसित करणे हेही सोपे नव्हते, पण संशोधकांनी त्यातही यश मिळविले. शेवटी या पद्धतीने तयार झालेला बायोगॅस २०० बार दाबाने सिलिंडरमध्ये भरला गेला आणि नंतर तो बस चालविण्यासाठी वापरलाही गेला. अशा तऱ्हेने पुण्यात चक्क गवतापासून तयार झालेल्या इंधनावर बस चालली!
मान्यता दहा वर्षांनंतर
खडकीच्या किलरेस्कर ऑइल इंजिनच्या आवारात तब्बल १० वर्षांपूर्वी गवतापासून तयार केलेल्या या बायो-फ्युएलवर बस चालली खरी, पण तिला कंपनीच्या आवाराच्या बाहेर रस्त्यावर येण्याची अनुमती नव्हती. कारण या प्रकारच्या इंधनावरच्या इंजिनांना कायदेशीर मान्यताच नव्हती.
पण २०१४ मध्ये नरेंद्र मोदींचे सरकार सत्तेत आल्यानंतर चक्रे वेगाने फिरली. २००८ पासून जैव-इंधनाधारित मोटार वाहनांसाठीचा कायदा व्हावा वा परिनियम यासाठी संशोधकांनी बरेच प्रयत्न केले आणि त्या वेळच्या सत्ताधाऱ्यांपैकी ‘नाही’ कोणीच म्हणाले नाही; पण दहा लाख कोटी रुपयांच्या आयातीत इंधनाचा व्यवहार आणि त्यात गुंतलेले हितसंबंधांचे जाळे यामुळे आवश्यक ते परिनियम लागू होण्यासाठी नितीन गडकरींसारखी कणखर इच्छाशक्तीची व्यक्ती मंत्रिपदावर यावी लागली. विदर्भातल्या शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी जैविक इंधनाच्या निर्मितीचे पूरक उत्पन्न हा गडकरींच्या आस्थेचा विषय! त्यांनी संतोष गोंधळेकर आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांना नित्य साथ दिली आणि शेवटी १६ जून २०१५ रोजी रस्ते वाहतूक मंत्रालयाने नवे परिनियम लागू केले. ब्युरो ऑफ इंडियन स्टँडर्ड्सतर्फे ‘१५- १६०८७: २०१६’ हे बायो-सीएनजीचे नवे मानक प्रस्थापित झाले. लगेचच गॅस सिलिंडरविषयक नियमही सुधारले गेले आणि बायो-सीएनजी इंधन-पंपाचा मार्ग मोकळा झाला!
संतोष गोंधळेकर, राजेश दाते, पुरुषोत्तम शेणॉय आणि डॉ. प्रवीण वैद्य यांच्या प्रायमूव इंजिनीयरिंग या कंपनीने पुण्याजवळ पिरंगुट येथे भाताच्या पेंढय़ापासून तयार होणाऱ्या बायो-सीएनजीचा पंप बांधला आणि १४ ऑगस्ट २०१६ या दिवशी नितीन गडकरी आणि मनोहर पर्रिकर या दोन मंत्र्यांनी त्याचे उद्घाटनही केले. त्याच दिवशी भारतातल्या पहिल्या, बायो-सीएनजीवर चालणाऱ्या सार्वजनिक बसने (पीएमटी) पुण्यात सुखेनैव भ्रमण केले.
सांप्रतच्या काळात नितीन गडकरी यांच्याप्रमाणेच धर्मेद्र प्रधानही जैव-इंधनाच्या प्रसारासाठीच्या सर्व प्रयत्नांमागे खंबीरपणे उभे आहेत. नवे जैव-इंधन धोरण आल्यामुळे कच्च्या मालाच्या वापराचा परीघही आता विस्तारला आहे. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या प्रयत्नांचा भाग म्हणून कृषी उत्पादनांचे वाया जाणारे जवळपास सर्व घटक आता वापरात येण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. छत्तीसगढमध्ये तर सरकारने छत्तीसगढ बायोडिझेल ऑथोरिटी हे प्राधिकरणच स्थापन केले आहे. २००६ पासून मुख्यमंत्री रमणसिंग जट्रोफापासून तयार केलेल्या बायो फ्युएलवर चालणारी गाडी वापरतात. गेल्या २७ ऑगस्ट रोजी एका खासगी कंपनीच्या विमानाने डेहराडून ते दिल्ली हा प्रवास जे बायो-फ्युएल वापरून केला ते छत्तीसगढ बायो-फ्युएल अ‍ॅथॉरिटीने लागवड केलेल्या जट्रोफा वनस्पतीपासूनचेच होते.
‘‘नारळांच्या झावळ्यांपासून तयार केलेल्या इंधनावर बस, ट्रक आणि ट्रॅक्टरही चालू शकते, तर बांबूपासून तयार केलेल्या बायो हायड्रोजनवर चांद्रयानही उडू शकते,’’ असे संतोष गोंधळेकर ठामपणे सांगतात! खडतर प्रवास करीत करीत खुद्द जैविक इंधन विकासाची यात्रा आता इथपर्यंत पोहोचली आहे. पेट्रोलियम पदार्थावरचे आपले अवलंबित्व कमी करण्याचा हा एक महत्त्वाचा मार्ग आहे. आर्थिक हितसंबंधांपासून मुक्त आणि प्रखर इच्छाशक्तीने युक्त असे नेतृत्व आणि गोंधळेकरांसारखे अभ्यासू आणि कल्पक संशोधक एकत्र आल्यामुळेच हा मार्ग प्रशस्त होऊ घातला आहे.
लेखक भारतीय जनता पक्षाचे उपाध्यक्ष व राज्यसभा सदस्य आहेत. ई-मेल : vinays57@gmail.com
