शांतता? कोर्टे पुरेशी नेमा की!

हल्ली व्हिडीओ क्लिप व्हायरल झाल्याने कित्येक गुन्ह्यंना किमान वाचा फुटते व कधी पुरावाही मिळतो.

प्रतिनिधिक छायाचित्र

राजीव साने

‘सभ्य’ समाजात राहायला मिळणे याला केवढे मोठे मूल्य आहे. सिव्हिलिटी राखणे हे राज्यसंस्थेचे मुख्य कार्य! मग त्यावर भर नको का?

व्यक्तिगत जीवनाची गुणवत्ता सार्वजनिक जीवनाच्या गुणवत्तेवर अवलंबून असते. जिथे युद्ध किंवा गृहयुद्ध चालू असते, सार्वभौमता कुणाचीच धड राहिलेली नसते तिथे जीवन कंठणे किती भयंकर असते, हे आपण तशा देशांत पाहू शकतो. आपण सोमालिया किंवा सीरिया किंवा सध्या व्हेनेझुएला अशा अनेक देशांत नाही आहोत हेच मोठे सुभाग्य आहे. ‘शांतता आणि सुव्यवस्था’ हा शब्द जणू आंदोलने चिरडण्यासाठीच असतो, असे त्याकडे पाहणे चुकीचे आहे. आंदोलनांचे अिहसक व सनदशीर मार्ग कसे उपलब्ध होतील, हा एक वेगळा प्रश्न आहे; परंतु कोणतेच आंदोलन नसताना सामान्य जीवनातही मवालीगिरी, गुन्हेगारी, खंडणीखोरी, व्यावसायिक गुंडगिरी, दहशतवाद या गोष्टींमुळे कधीमधी क्षती सोसणे आणि बराच काल धास्तावलेले राहणे याचीही मानसिक किंमत बरीच मोजावी लागत असते. अनुत्पादक श्रीमंत माणूस ‘धनदांडगा’ होऊ शकतो, कारण गुंड बाळगण्याची किंवा सुपारी देण्याची सोय उपलब्ध असते. कोणालाच श्रीमंत होऊ द्यायचे नाही हा ‘समाजवादी’ उपाय सर्वानाच गरीब ठेवण्यात परिणत होतो हे आता कळलेले आहे. म्हणून ‘धन’ असेल, पण ‘दांडगाई’ नसेल हेच उद्दिष्ट  ठेवावे लागेल.

सिनेमांमधून पोलिसांची जी टिंगल केली जाते तीही अन्याय्यच आहे. क्षमता कमी पडण्याला फक्त आणि फक्त भ्रष्टाचारच कारणीभूत असतो असे मानणे, हे हिरो-व्हिलनछाप सुटसुटीत नाटय़ निर्माण करण्यासाठी ठीक असेलही, पण पोलिसांना खरोखर जास्त सक्षम बनविणे हे दुर्लक्षित करून चालणार नाही.

हल्ली व्हिडीओ क्लिप व्हायरल झाल्याने कित्येक गुन्ह्यंना किमान वाचा फुटते व कधी पुरावाही मिळतो. निदान सुगावा तर नक्कीच मिळतो; पण हे यादृच्छिक आहे. सव्‍‌र्हेलन्स रेजिम ही गोष्ट, राज्यसंस्था स्वत:च अतिरेक करेल या भीतीने, आपण वाईट मानतो; पण जर हा सव्‍‌र्हेलन्स, सार्वजनिक करावा लागेल असे बंधन असले, तर राज्यसंस्था एकतर्फीपणे नागरिकांचा छळ करू शकणार नाही. ‘बिग ब्रदर इज वाचिंग यू’ हे भयप्रद आहेही, पण ‘स्मॉल ब्रदर्स आर ऑल्सो वॉचिंग द बिग ब्रदर’ हा त्यावर उतारा आहे. माहितीचा अधिकार गाजतोय तो त्यामुळेच. ‘धिस प्लेस इज अंडर सीसीटीव्ही सव्‍‌र्हेलन्स’ अशी पाटी वाचली की सरळमार्गी माणसाला, असुरक्षित न वाटता उलट जास्त सुरक्षित वाटते. स्त्रियांच्या सुरक्षिततेसाठी तर हे विशेष गरजेचे आहे. तसेच उजाड वास्तू पाडून तरी टाकाव्यात किंवा ताब्यात तरी घ्याव्यात. तिथे विविध गैरप्रकारांना वाव राहतो. बॉम्बच्या चिंतेमुळे बिनमालकाची पिशवी आपण रिपोर्ट करतो, तसेच हे आहे. ‘एनिमी ऑफ द स्टेट’ या सिनेमात सव्‍‌र्हेलन्स किती जाचक होऊ शकतो याचे भेदक चित्रण आहे. राज्यसंस्थेकडे अमर्याद सत्ता जाऊ नये ही रास्तच चिंता आहे, पण तरीही टेहळणी या गोष्टीचीच हेटाळणी करून चालणार नाही.

न्यायव्यवस्थेतील अपुरे मनुष्यबळ

‘मॅक्सिमम गव्हर्नन्स इन मिनिमम गव्हर्नमेंट’ या तत्त्वानुसार, अनावश्यक सरकारी मनुष्यबळ कमी करायला हवे हे जरी खरे असले, तरी अत्यावश्यक बाबतीत मनुष्यबळ कमी नेमणे हे घातकच आहे. मनुष्यबळाबाबत सर्वात जास्त अन्याय झालेली व्यवस्था म्हणजे न्यायव्यवस्था! सर्व पातळ्यांवरच्या व प्रकारच्या न्यायमूर्तीवर असणारे वर्कलोड अशक्यप्राय प्रचंड आहे. ‘जस्टिस डीलेड इज जस्टिस डिनाईड’.. ‘तारीख पे तारीख’ या नष्टचर्याला वकिलांचे डावपेच काही प्रमाणात कारणीभूत असतीलही, पण मुदलात कोर्टेच कमी आहेत, हा मुख्य मुद्दा आहे. ज्युडिशियल मॅनपॉवर वाढवा, ही मागणी क्र. एक असायला नको काय? ‘आयएएस’ प्रमाणे ‘इंडियन ज्युडिशियल सव्‍‌र्हिस’च्या परीक्षाही झाल्या पाहिजेत व त्याआधारे न्यायमूर्तीची भरती झाली पाहिजे. न्यायमूर्तीनासुद्धा पुरेशा रजा असायला हव्यात; पण व्हेकेशन घेऊन न्यायालये आरपार बंदच ठेवणे हे कसे समर्थनीय ठरते? हॉस्पिटले, पोलीस किंवा फायरब्रिगेड व्हेकेशन घेऊ शकतात काय? न्यायदानाचे कामही तितकेच आवश्यक नाही काय? मी तर म्हणेन, की केसेसचा महाकाय बॅकलॉग भरून काढण्यासाठी न्यायालये शिफ्ट्समध्ये चालवावी लागली तरी हरकत नाही.

यामुळे कोर्टबाजी (लिटिगेशन) वाढेल अशी धास्ती वाटू शकते. मुद्दा असा आहे की, निरनिराळे विवाद जेव्हा सनदशीर मार्गाने सोडवणे फारच महाग (वेळ, पसा, मनस्ताप) पडू लागते, तेव्हा ते बिगर-सनदशीर मार्गानी सोडवले किंवा दडपले जातात. यामुळे गुंडगिरी ही एक अत्यावश्यक सेवा होऊन बसते. गुन्हेगारीवर नियंत्रण आणण्यासाठी न्यायव्यवस्था बळकट आणि वेगवान लागते हे तर झालेच, पण न्यायव्यवस्था मंदगती असण्यामुळे विवादातील पक्षांना (बाजूंना) गुन्हेगारी मार्ग वापरणे आवश्यक ठरू लागणे हे जास्तच भयंकर आहे. कामगार चळवळ गुंडांच्या ताब्यात गेली आणि पराभूत होऊन जवळ जवळ लोप पावली. या व अशा दुर्दशा अनेक क्षेत्रांत झालेल्या आहेत. ग्राहक न्यायालये फारच क्षीण आहेत. उदाहरणार्थ बँकांना वठणीवर आणण्याची गरज आहे हे वारंवार सिद्ध होत आहे. सामान्य बचतदार हा जर ‘ग्राहक’ या नात्याने सशक्त बनला तर हे काम जास्त सोपे होणार नाही काय? सर्वच क्षेत्रांत जे गैरप्रकार चालतात ते ‘कोर्टात जाऊन वेळेत निर्णयही मिळेल’ या शक्यतेमुळे कमी होणार नाहीत काय? ‘शहाण्या माणसाने कोर्टाची पायरी चढू नये’ ही म्हण आत्ताच्या स्थितीत वास्तववादी आहे; पण तिचा अर्थ असा होतो, की शहाण्या माणसाने मुकाट माघार घ्यावी व बेपर्वा माणसांनी खुशाल त्याला चेपावे!

सध्या पक्षकार, व्यावहारिकदृष्टय़ा अडाणी किंवा भेदरलेला राहिल्याने, वकील कसे भेटतात यावर बरेच काही अवलंबून असते. वकील परवडणे हाही प्रश्न असतोच. या ठिकाणी राज्यसंस्थेचे आणखी एक दुर्लक्षित राहिलेले कर्तव्य आपल्याला आढळते. कायदा माहीत नसणे हा बचाव असू शकत नाही (कॅननॉट प्लीड इग्नरन्स). कायदे माहीत करून घेणे हे नागरिकाचे कर्तव्य आहेच; पण नागरिकांना कायदे व कोणत्या प्रश्नासाठी कुठे धाव घ्यायची याची माहिती करून देणे हे राज्यसंस्थेचे कर्तव्य नाही काय? जीवन शिक्षणात (व्यवसाय शिक्षण वेगळे) कायदे व न्यायदानाची तत्त्वे यांची ओळख करून देणे हा एक आवश्यक भाग असला पाहिजे. कॅलक्यूलस येते आहे, पण पत्राची पोच घेऊन ठेवावी हेसुद्धा कळत नाही असे सुशिक्षित निर्माण करून काय उपयोग? वेळीच पत्रव्यवहार केल्याने आपली बाजू भक्कम होते हे कित्येकांना कळत नाही. तोंडोतोंडी व्यवहार होत राहतात आणि त्यात विवाद आला की बोलाचाली, शिव्यागाळी, दमबाजी या दिशेने प्रकरण वाढत जाते. नागरिकशास्त्रात राष्ट्रपतींचे अधिकार व कर्तव्ये काय हे शिकण्यापेक्षा उदाहरणार्थ ‘तलाठय़ा’चे अधिकार व त्याची कर्तव्ये काय हे कळणे जास्त महत्त्वाचे नाही काय? ज्युरिस्डिक्शन, लोकस स्टँडाय, न्यायाची स्वाभाविक तत्त्वे वगैरे गोष्टी वकिलांनी समजावून सांगेपर्यंत कोणाच्या गावीच नसतात किंवा चळवळींमुळे हे शिक्षण काही प्रमाणात होते; पण खुद्द शालेय शिक्षणात कायदा हे प्रकरण आले पाहिजे. कायदेतज्ज्ञ बनण्याची गरज नाही, पण कायदेभान प्रत्येकाला मिळायला हवे.

बेशिस्तीचे उदात्तीकरण

एक सर्वसाधारणच बेशिस्त आणि बेशिस्तीतून येणारी दिरंगाई असते. यातही बरेच विधायक मूल्य खर्ची पडत रहाते. प्रगती रोखली जाणे हे सुव्यवस्थेच्या अभावामुळे किंवा केव्हा काय होईल याची शाश्वती नसण्यामुळे होत राहाते. नियम पाळण्यापेक्षा ते मोडण्यातच लाभ आहे, असे सातत्याने दिसत राहिले, तर सर्वाचाच कल नियम मोडण्याकडे ढळणे स्वाभाविक असते. ब्रेन ड्रेन हा उत्पन्नाच्या प्रलोभनाने तर होतोच, पण अनागोंदीला वैतागूनही होत असतो. पळून जाणे हा काही उपाय म्हणता येणार नाही. शांतता, सुव्यवस्था, शिस्त, नियमितता या गोष्टी सर्वाच्याच भल्यासाठी आवश्यक असतात.

ग्राहकाला नाराज करायचे नाही याखातर जे जमणार नाहीये असा शब्द द्यायचा आणि नंतर लटकवायचे, यापेक्षा स्पष्ट काय ते सांगून नाराज करणे हे केव्हाही कमी नाराज करणे असते. शब्द पाळला जाईल याची खात्री हे एक मोठे मूल्य असते. कार्यसंस्कृती म्हणजे जास्त कष्ट करणे नव्हे. नीटनेटके व कबूल केलेल्या वेळेत काम करणे ही कार्यसंस्कृती असते.

आपल्याकडे अनौपचारिकतेचा अतिरेक झाला आहे. प्रोसीजर्स सोपी करावीत, पण प्रोसीजरच नको याला अर्थ नाही. माहिती-आधारित प्रशासन हे, जर मुळात नोंदक्रियाच झाली नाही (किंवा खोटी झाली), तर शक्य होणार नाही. ‘ई’-युगात उतरावेच लागणार आहे.

लेखक तत्त्वज्ञान व सामाजिक शास्त्रांचे आंतरविद्याशाखीय अभ्यासक आहेत. ई-मेल :  rajeevsane@gmail.com

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

मराठीतील सर्व विरोध-विकास-वाद बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App. ताज्या बातम्या (latest News) फेसबुक , ट्विटरवरही वाचता येतील.

Web Title: Article on indian judiciary system and insufficient manpower