अ‍ॅड. कांतिलाल तातेड kantilaltated@gmail.com अल्पबचत योजनांवरील व्याजदरांत आणखी कपात न करणे हाच दिलासा, हा दावा वाढत्या महागाईपुढे फोल ठरतो आणि सामान्यजनांसाठीचे हे व्याजदर ठरवताना सरकार किमान आर्थिक विचारसुद्धा करीत नाही, हेही स्पष्ट होते.. केंद्र सरकारने आर्थिक वर्ष २०२२-२३ च्या पहिल्या तिमाहीसाठी अल्पबचत योजनांच्या व्याजदरात कोणताही बदल न करता ते पूर्वीप्रमाणेच कायम ठेवले आहेत. ‘व्याजदरात कपात न केल्यामुळे सरकारने (अल्पबचत योजनांतील) गुंतवणूकदारांना दिलासा दिला’ अशी या निर्णयाची भलामण केली जाते आहे. परंतु व्याजदर निश्चित करण्याच्या सर्व आर्थिक निकषांचा विचार करता सरकारने व्याज दरामध्ये वाढ करणे आवश्यक असूनही, वाढ न केल्यामुळे गुंतवणूकदारांवर प्रत्यक्षात अन्याय झालेला आहे. सरकार आर्थिक निकषांच्या आधारे अल्पबचत योजनांचे व्याजदर निश्चित करते, असे सांगितले जाते. अल्पबचतीचे व्याजदर हे बाजारचलित म्हणजेच खुल्या बाजारातील व्याजदराशी निगडित करून ते प्रत्येक तिमाहीत समान मुदतीच्या सरकारी रोख्यांच्या व्याजदरांशी समानता साधून व त्यामध्ये कमाल एक टक्का मिळवून अल्पबचतीच्या योजनांवरील व्याज सरकार निर्धारित करीत असते. परंतु प्रत्यक्षात बऱ्याचदा सरकार कोणत्याही सूत्राचा, पद्धतीचा वा कोणत्याही आर्थिक निकषांचा पारदर्शक व विश्वासार्हरीत्या वापर न करता केवळ उद्योगपतींना स्वस्त व्याजदराने कर्ज देता येणे शक्य व्हावे तसेच वित्तीय तूट भरून निघावी या उद्दिष्टांच्या आधारे महागाईच्या दरात घट झाल्याचे कारण दाखवून व्याजदर कमी करीत असते, ही वस्तुस्थिती आहे. कर्जावरील व्याजदरात कपात करा, असा सरकारचा रिझव्‍‌र्ह बँकेवर तसेच सर्वच बँकांवर फार मोठा दबाव असतो. परंतु अल्पबचत योजनांच्या व्याजदरात कपात केल्याशिवाय आम्हाला मुदत ठेवींवरील व्याजदरात कपात करण्यास मर्यादा आहेत, असे बँकांचे म्हणणे असते. त्यामुळे सरकार कोणत्याही आर्थिक निकषांचा विचार न करता कृत्रिमरीत्या अल्पबचतीच्या योजनांचे व्याजदर कमी करीत असते. ‘आगामी दोन वर्षांत अल्पबचत योजनांवरील व्याजदर ५ टक्क्यांपर्यंत खाली आणण्यास निती आयोग अनुकूल आहे,’ असे निती आयोगाचे उपाध्यक्ष राजीवकुमार यांनी ऑक्टोबर २०१९ मध्ये स्पष्ट केले होते. याचाच अर्थ व्याजदर ५ टक्क्यांवर आणण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. दोन वर्षांत महागाई किती वाढणार, सरकारी रोख्यांवर व्याजाचे किती उत्पन्न मिळणार, याचा कोणताही अंदाज नसताना सरकार जर अल्पबचत योजनांचे व्याजदर ५ टक्क्यांवर आणण्याचे उद्दिष्ट ठेवत असेल तर त्याचा अर्थ त्या व्याजदर कपातीचा महागाईच्या दराशी अथवा आर्थिक निकषांशी कोणताही संबंध नाही! केंद्र सरकारने मोठय़ा प्रमाणात वाढलेल्या महागाईचा विचार न करता करोनाकाळात म्हणजेच १ एप्रिल २०२० पासून अल्पबचतीच्या विविध योजनांच्या व्याजदरात ००.७० ते १.४० टक्के इतकी केलेली कपात कोणत्याही आर्थिक निकषावर आधारित नव्हती, हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे. तसेच ३१ मार्च २०२१ रोजी अल्पबचतीवरील व्याजदरात ००.४० ते १.१० टक्के कपात जाहीर केली होती. परंतु प. बंगाल विधानसभा निवडणूक लक्षात घेऊन सरकारने ‘सदरची व्याजदर कपात चुकीने जाहीर केल्याचे’ सांगून २४ तासांत मागे घेतली. गेल्या दोन वर्षांत सरकारने अल्पबचत योजनांच्या व्याजदरात कोणताही बदल केला नाही, याचा अर्थ सरकारी रोख्यांच्या व्याजदरात व महागाईच्या दरात या कालावधीमध्ये कोणताच बदल झालेला नाही, असा आहे काय? अन्यायकारक पद्धत मुळात अल्पबचत योजनांमधील बहुतांश गुंतवणूक योजना या दीर्घ मुदतीच्या आहेत. त्यामुळे दर तीन महिन्यांनी व्याजदरांचा आढावा घेऊन व सरकारी रोख्यांच्या व्याजदरांच्या अथवा अल्पकालीन महागाईच्या दरांच्या आधारे दीर्घकालीन गुंतवणुकीचे व्याजदर ठरविणे व त्याआधारे अल्पबचत योजनांच्या व्याजदरात सातत्याने कपात करणे अयोग्यच नव्हे तर अन्यायकारक आहे. वास्तविक १८ फेब्रुवारी, २०२२ रोजी १० वर्ष मुदतीच्या सरकारी रोख्यावर ६.६० टक्के उत्पन्न मिळाले होते. तर ११ मार्च २०२२ रोजी त्यामध्ये वाढ होऊन ते ६.८६ टक्के झाले. व्याजदर निश्चितीच्या वरील सूत्राचा विचार करता ‘पीपीएफ’सह अनेक अल्पबचत योजनांचे व्याजदर किमान ७.९० ते ८ टक्के करणे आवश्यक होते. परंतु सरकारने त्यात कोणतीही वाढ केली नाही. तसेच १ एप्रिल २०२० पासून महागाईमध्ये मोठय़ा प्रमाणात वाढ झालेली असूनही, त्याचा विचार अल्पबचत योजनांचे व्याजदर ठरवताना सरकारने केलेला नाही. महागाई वाढीचा दर हा व्याजदर निश्चित करण्याचा एक मुख्य घटक असायला हवा. एप्रिल २०२० मध्ये अखिल भारतीय ग्राहक किंमत निर्देशांक ७५०९.७२ होता. डिसेंबर, २०२१ मध्ये तो ८२४३.६२ झालेला आहे. म्हणजेच गेल्या पावणेदोन वर्षांत निर्देशांकात ७३३.९० ने वाढ झालेली आहे. फेब्रुवारी, २०२२ मध्ये किरकोळ महागाईचा दर ६.०७ टक्के तर घाऊक किमतीवर आधारित महागाई निर्देशांक १३.११ टक्के होता .मुळात घाऊक व किरकोळ किंमत निर्देशांक, अ. भा. ग्राहक किंमत निर्देशांक तसेच मोठय़ा शहरातील व ग्रामीण भागातील महागाईचा दर यांत असलेला मोठा फरक, महागाई निर्देशांक काढण्याची चुकीची पद्धत त्यात होणारी हातचलाखी, यासारख्या अनेक बाबींचा विचार करता ‘प्रत्यक्षात वाढणारी महागाई’ कोणत्याही प्रकारच्या महागाई निर्देशांकात प्रतििबबित होत नाही. जीवनमान उंचावण्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या बाबींचा त्यात विचार केला जात नाही. सध्या इंधनाच्या किमतींसह सर्वच वस्तूंच्या किमती वेगाने वाढत आहेत. परंतु तरीही सरकार अल्पबचत योजनांच्या व्याजदरात वाढ करणे आवश्यक असतानादेखील त्यात वाढ करीत नाही. ‘पीपीएफ’चे व्याजदर वगळता बाकी अल्पबचतीच्या बहुतांश योजनांमधील गुंतवणुकीवर मिळणाऱ्या व्याजाच्या उत्पन्नावर गुंतवणूकदारांना प्राप्तिकर भरावा लागतो. त्यामुळे त्यांना परिणामकारक, वास्तव व्याजदर फारच कमी मिळत असतो. उदा. पोस्टाच्या मासिक बचत योजनेवर सध्या ६.६० टक्के व्याज मिळते. म्हणजेच प्राप्तिकराच्या १० टक्क्यांच्या टप्प्यात करपात्र उत्पन्न असणाऱ्या गुंतवणूकदारांना ५.९१ टक्के, २० टक्क्यांच्या टप्प्यात असणाऱ्यांना ५.२३ टक्के; तर ३० टक्क्यांच्या टप्प्यात असणाऱ्यांना ४.५४ टक्के इतकाच वास्तव व्याजदर मिळतो. भडकत्या महागाईचा विचार करता अल्पबचतीच्या योजनांमध्ये गुंतवणूक करणाऱ्या बहुतांश गुंतवणूकदारांना व्याजाचे उत्पन्न तर सोडाच, त्यांच्या मुदलामध्येच सातत्याने घट होत असते. ‘सामाजिक सुरक्षे’च्या हेतूलाच तिलांजली ‘लोककल्याणकारी राज्य’ या ध्येयानुसार, गरिबातील गरिबाला केंद्रस्थानी ठेवून त्यांच्या विविध गरजा लक्षात घेऊन त्यांना सामाजिक सुरक्षा प्रदान करण्याच्या हेतूने केंद्र सरकारने पोस्टाच्या विविध बचत योजना सुरू केल्या होत्या. देशातील अतिगरीब व्यक्तींना बचतीची सवय लागावी, त्यांनी आपल्या आर्थिक कुवतीनुसार अल्पशी का होईना बचत करावी, यासाठी त्यांना आकर्षक दराने व्याज दिले जात होते. उदाहरणार्थ, ‘पीपीएफ’मधील गुंतवणूक ही गुंतवणूकदार तसेच त्यांच्या कुटुंबीयांचा आधार असलेली दीर्घकालीन गुंतवणूक आहे. त्यामुळे या अल्पबचत योजनांमधील गुंतवणुकीवर दिले जाणारे व्याज हा या योजनांमधील गुंतवणुकीचा खऱ्या अर्थाने आत्मा आहे. म्हणूनच वाढत्या महागाईचा विचार करून सदर योजनांवरील व्याजदरात सरकार त्याप्रमाणे सातत्याने वाढ करीत असे. उदा. १९८६- ८७ ते १४ जानेवारी २००० पर्यंत सरकार ‘पीपीएफ’वर तसेच अन्य योजनांवर सातत्याने १२ टक्के दराने व्याज देत होते. परंतु उद्योगपतींना स्वस्त दराने कर्ज देता येणे शक्य व्हावे म्हणून वाजपेयी सरकारने १५ जानेवारी २००० पासून दोन वर्षांत ‘पीपीएफ’ व इतर अल्पबचत योजनांमधील गुंतवणुकीचे व्याजदर १२ टक्क्यांवरून ८ टक्क्यांवर आणले होते. तसेच १९९३ मध्ये पोस्टाच्या मासिक उत्पन्न योजनेवर १४ टक्के व्याज मिळत होते. आता ते ६.६० टक्के करण्यात आलेले आहे. म्हणजेच एखाद्या सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्याने १९९३ मध्ये ५ लाख रुपये पोस्टाच्या मासिक उत्पन्न योजनेत गुंतविल्यास त्याला दरवर्षी ७० हजार रुपये व्याजाचे उत्पन्न मिळत असे, त्याला आता तेवढय़ाच रकमेवर केवळ ३३००० रुपयेच (करपूर्व) व्याजाचे उत्पन्न मिळते. वास्तविक वाढत्या महागाईमुळे गुंतवणुकीचे वास्तव मूल्य कमी होत असते. त्यामुळे वाढत्या महागाईचा विचार करून त्याप्रमाणे व्याजदरात वाढ करणे आवश्यक असते. परंतु प्रत्यक्षात महागाई प्रचंड प्रमाणात वाढत असतानाच अल्पबचतीच्या सर्वच योजनांवरील व्याजदरात अन्यायकारकरीत्या कपात सुरू आहे. वर, कपात केली नाही म्हणजेच ‘पीपीएफ’ वा अन्य अल्पबचत गुंतवणूकदारांचे जणू कल्याण केले, असे दावे जनसामान्यांना ऐकून घ्यावे लागत आहेत! लेखक करविषयक व आर्थिक प्रकरणे हाताळणारे ज्येष्ठ वकील आहेत.
