अमेरिका आणि चीन संघर्षांची तीव्रता दोन ताज्या घटनांतून प्रकर्षांने दिसून आली. एक-‘ऑकस’ या त्रिराष्ट्रीय संघटनेची निर्मिती आणि दुसरी ‘क्वाड’ परिषद. आठवडय़ाभरात या दोन्ही बाबी चर्चेच्या केंद्रस्थानी होत्या. हिंद-प्रशांत क्षेत्रात चीनला आव्हान देणाऱ्या या घडामोडींचे अर्थ उलगडण्याचा प्रयत्न माध्यमांनी केल्याचे दिसते.
‘क्वाड’ परिषदेत अमेरिकी अध्यक्ष जो बायडेन, भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, ऑस्टेलियाचे पंतप्रधान स्कॉट मॉरिसन आणि जपानचे पंतप्रधान येशोहीदे सुगा यांनी करोना प्रतिबंधक लसीकरण मोहीम, हवामान बदल आणि संगणकांसाठी वापरण्यात येणाऱ्या सुटय़ा भागांचा अखंडित पुरवठा आदींबाबत चर्चा केली. मात्र, त्यांच्या संयुक्त निवेदनात ‘मुक्त आणि खुल्या हिंद-प्रशांत क्षेत्रा’चा उल्लेख महत्त्वाचा. अमेरिकी सैन्याने अफगाणिस्तानमधून माघार घेतली आहे, तर ब्रिटन युरोपीय महासंघातून बाहेर पडला आहे. अशा स्थितीत या दोन्ही देशांनी आपला प्रभाव कायम ठेवण्याचा प्रयत्न ‘क्वाड’ परिषद आणि आठवडय़ाभरापूर्वी स्थापन झालेल्या ‘ऑकस’ या त्रिराष्ट्रीय संघटनेद्वारे केला, असे माध्यमांचे निरीक्षण आहे.
गेल्या काही वर्षांत चीनने आशियात वर्चस्वासाठी वेगाने हालचाली केल्या आहेत. दक्षिण चीन समुद्रात मोठय़ा प्रमाणात लष्करीकरण सुरू आहे. चीनची वाढती दंडेली मोडीत काढण्याचा प्रयत्न ‘क्वाड’ आणि ‘ऑकस’च्या माध्यमातून सुरू असल्याचे ‘बीबीसी’च्या वृत्तलेखात म्हटले आहे. शिवाय ‘ऑकस’मुळे हिंद-प्रशांत हे नवे प्रभावक्षेत्र बनल्याचे निरीक्षण त्यात नोंदवण्यात आले आहे.
चीनविरोधी संघर्ष कायम ठेवतानाच आपले जागतिक महत्त्व अधोरेखित करण्याचा प्रयत्न अमेरिकेने ‘क्वाड’ आणि ‘ऑकस’द्वारे केला आहे. ऑस्ट्रेलियाला सामरिकदृष्टय़ा सक्षम करण्यासाठी लांब पल्ल्याच्या क्षेपणास्त्रांचे तंत्रज्ञान आणि अणुइंधन परिचालित पाणबुडय़ा देण्याचा निर्णय अमेरिकेने घेतला. या व्यवहारास अनेक वर्षे लागणार असली तरी चीनचा त्रागा सुरू झाला आहे, याकडे ‘द गार्डियन’ने लक्ष वेधले.
‘क्वाड’, ‘ऑकस’ने चीनचा रोष का ओढवला, याचे सखोल विश्लेषण ‘द वॉशिंग्टन पोस्ट’ने केले आहे. चीन सातत्याने लष्कराच्या आधुनिकीकरणावर भर देत आहे. लष्करी सामर्थ्य वाढविण्याच्या चीनच्या प्रयत्नांना शह देणारी रणनीती अमेरिकेने ‘क्वाड’, ‘ऑकस’च्या माध्यमातून तयार केली आहे, असे या लेखात म्हटले आहे.
‘क्वाड’ परिषद ऐतिहासिक असल्याचे नमूद करत ‘द सिडनी मॉर्निग हेराल्ड’सह ऑस्ट्रेलियातील बहुतांश माध्यमांनी सखोल वार्ताकन केले आहे. मात्र, ‘ऑकस’मुळे हिंद-प्रशांत क्षेत्रात अण्वस्त्र स्पर्धेला तोंड फुटेल, या काही देशांनी व्यक्त केलेल्या भीतीचे प्रतिबिंबही ऑस्ट्रेलियन माध्यमांत दिसते.
‘ऑकस’मुळे फ्रान्सने नाराजी व्यक्त केली. चीनला तोंड देताना अमेरिका आणि युरोपीय देशांमध्ये काय मतभेद असू शकतात, याचा प्रत्यय त्यातून येतो. ऑस्ट्रेलिया फ्रान्सकडून पाणबुडय़ा खरेदी करणार होता. मात्र, ‘ऑकस’मुळे फ्रान्सकडून पाणबुडय़ा खरेदीचा ऑस्ट्रेलियाचा करार मोडीत निघाला. त्यावरून फ्रान्सची कुरबुर सुरू झाली आहे. फ्रान्सचा महसूल बुडेल आणि अमेरिकी कंपन्यांचा लाभ होईल. अमेरिकेचे हे लहरी धोरण ट्रम्प राजवटीची आठवण करून देणारे आहे, अशी टीका फ्रान्सने केली आहे. याबाबतचे वृत्त ‘फ्रान्स२४’सह अन्य फ्रेंच माध्यमांत ठळकपणे दिसते.
चिनी माध्यमांनी ‘क्वाड’ आणि ‘ऑकस’विरोधी सूर लावल्याचे दिसते. ‘क्वाड’ परिषदेत चीनला लक्ष्य करण्यात आले. पण, या परिषदेच्या सदस्यांमध्ये एकवाक्यता दिसली नाही, असा दावा चीन सरकार पुरस्कृत ‘ग्लोबल टाइम्स’ने केला. ‘ऑकस’च्या स्थापनेनंतर काही दिवसांतच ‘क्वाड’ परिषद झाली. या परिषदेवर ‘ऑकस’चे सावट होते. त्यामुळे क्वाड निष्प्रभ होईल, असे विश्लेषकांचे म्हणणे असल्याचे भाकीतही ‘ग्लोबल टाइम्स’ने वर्तवले आहे. चीनशी संघर्षांत अमेरिकेला एका मर्यादेपलीकडे साथ दिल्यास ‘क्वाड’ देशांवर करवाई करण्यात चीन मागेपुढे पाहणार नाही, अशी दर्पोक्तीही ‘ग्लोबल टाइम्स’ने केली आहे.
ताज्या घडामोडींमुळे हिंद-प्रशांत क्षेत्रात शस्त्रस्पर्धेची भीती ‘साऊथ चायना मॉर्निग पोस्ट’ने व्यक्त केली. ‘ऑकस’मुळे हिंद प्रशांत क्षेत्रात स्थर्य आणि शांततेला धोका निर्माण होऊ शकतो, असे नमूद करत ‘साऊथ चायना मॉर्निग पोस्ट’ने चिनी आव्हानाला तोंड देण्याची अमेरिकेची रणनीती कशी असू शकेल, याचा वेध घेतला आहे.
एकुणातच, ‘क्वाड’ आणि ‘ऑकस’च्या निमित्ताने अमेरिका-चीन यांच्यातील संघर्षांचे प्रतिबिंब माध्यमांत उमटले आहे.
– संकलन : सुनील कांबळी
