देशाची अर्थव्यवस्था अडचणीतून जात असताना मदत करणारे अर्थतज्ज्ञ व नियोजन आयोगाचे माजी सदस्य सौमित्र चौधरी हे माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या विश्वासातले होते. त्यांनी प्रदूषणाच्या बाबतीत युरो निकषांचा आग्रह धरून पर्यावरणाबाबतची संवेदनशीलता जागी ठेवली. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या गव्हर्नरपदासाठी २०१३ मध्ये त्यांचे नाव चर्चेत होते. त्या वेळी रघुराम राजन यांनी अखेरीस बाजी मारली होती. सौमित्र चौधरी या निष्णात अर्थतज्ज्ञाचे नुकतेच निधन झाले. निती आयोगाची संकल्पना चांगली आहे पण ती व्यवस्थित राबवण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली होती.
सौमित्र चौधरी यांच्या समितीने २०२५ पर्यंत सर्व तेलशुद्धीकरण करणाऱ्या कारखान्यांना युरो-५ निकष लागू करण्याची शिफारस केली होती, त्यासाठी ८० हजार कोटींची गुंतवणूक आवश्यक आहे, पेट्रोल व डिझेलवर ७५ पैसे कर लावला, तर ही आर्थिक गरज पूर्ण होईल असेही त्यांनी म्हटले होते. २०१७ पर्यंत युरो चार व २०२० पर्यंत युरो पाच मानके पाळली गेली पाहिजेत, असा त्यांचा आग्रह होता व भारत-६ निकष आता एप्रिल २०२४ पासून अमलात येतील. त्यात त्यांच्या शिफारशींचा मोठा वाटा असणार आहे. दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, अहमदाबाद, लखनौ यांसह २६ शहरांत सध्या मोटार व इतर मोठय़ा वाहनांना युरोप-४ निकष लागू आहेत तर मोटरसायकलना भारत-३ निकष लागू आहेत, पण हे पुरेसे नाही. इंधनातून प्रदूषण होऊ नये म्हणून हे निकष लावले जात असतात. त्याचा आग्रह धरताना चौधरी यांनी शहरी पर्यावरण प्रदूषणाचा प्रश्न नजरेआड केला नव्हता. चौधरी हे जानेवारी २००५ मध्ये पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार मंडळाचे सदस्य बनले. नंतर २००९ मध्ये नियोजन आयोगाचे सदस्य झाले. आयसीआरए या संस्थेवर त्यांनी आर्थिक सल्लागार म्हणून काम केले. मनी अ‍ॅण्ड फायनान्स या संशोधन नियतकालिकाचे ते संपादक होते. ब्युरो ऑफ इंडस्ट्रियल कॉस्टस अ‍ॅण्ड प्रायसेस, उद्योग मंत्रालय, स्टील अ‍ॅथॉरिटी ऑफ इंडिया, स्टेट बँक ऑफ इंडिया अशा अनेक संस्थांत त्यांनी काम केले. जागतिक बँकेतही त्यांनी अल्पकाळ काम केले. त्यांची मूळ पदवी विज्ञानातील होती व नंतर त्यांनी दिल्लीतील सेंटर फॉर इकॉनॉमिक स्टडीज अ‍ॅण्ड प्लानिंग, स्कूल ऑफ सोशल सायन्सेस व जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठातून अर्थशास्त्राचे शिक्षण घेतले. त्यांचे आर्थिक धोरण, प्रादेशिक विकास व उद्योगातील समस्या यावर एकूण २५ शोधनिबंध प्रसिद्ध आहेत. गेल्या महिन्यात पाचशे आणि हजाराच्या नोटा चलनातून बाद केल्यानंतर ज्या अर्थतज्ज्ञांनी या निर्णयावर टीका केली होती त्यात सौमित्र चौधरी यांचाही समावेश होता. एवढय़ा अल्प काळात इतक्या नोटा छापणे शक्य नाही, असेच त्यांचे म्हणणे होते. त्यांच्या निधनाने आपण आर्थिक क्षेत्रातील एक हक्काचा सल्लागार कायमचा गमावला आहे.
