एमसीएक्स ही वायदे बाजार चालवण्यासाठी सुदृढ आणि सक्षम नसल्याने कारवाई सुरू करणाऱ्यांपैकी चंद्रशेखर भावे यांच्यामागे सीबीआय चौकशीचा ससेमिरा लावण्यात आला आहे. या चौकशीतून काहीही निष्पन्न करण्यापेक्षा त्याबाबत धुरळा उडवून मूळ मुद्दाच धूसर करण्यात प्रस्थापितांना स्वारस्य आहे..
कार्यक्षमता आणि विश्वासार्हता यासाठी केंद्रीय गुप्तचर यंत्रणा कधीच प्रसिद्ध नव्हती. जो कोणी मालक असेल त्याच्या तालावर नाचणे आणि सत्ताधाऱ्यांचे राजकीय हिशेब चुकवण्यास मदत करणे हेच तिचे आतापर्यंतचे प्रमुख काम. सर्वोच्च न्यायालयासारख्या यंत्रणेच्या दट्टय़ामुळे दूरसंचार घोटाळ्याची चौकशी या यंत्रणेच्या नावावर आहे, एवढीच काय ती जमेची बाजू. तेव्हा अशा सत्ताधाऱ्यांपुढे लोटांगणाची सवय असलेल्या यंत्रणेने भांडवली बाजारपेठ नियामक यंत्रणेचे म्हणजे सेबीचे माजी प्रमुख चंद्रशेखर भावे आणि याच यंत्रणेचे माजी अधिकारी के. एम. अब्राहम यांच्याविरोधात प्राथमिक चौकशी सुरू करणे हे तिच्या आतापर्यंतच्या लौकिकास साजेसेच झाले. गुप्तचर यंत्रणेचे म्हणणे असे की सध्या वादग्रस्त ठरलेल्या फायनान्शियल टेक्नॉलॉजी लिमिटेडच्या एमसीएक्स या एक्स्चेंजला व्यवहाराची मंजुरी देण्यात भावे आणि अब्राहम यांनी चूक केली. ज्या वेळी एमसीएक्सला परवानगी दिली गेली त्या वेळी त्या विरोधात केंद्रीय अर्थमंत्रालय आणि आयकर खाते यांच्याकडून चौकशी सुरू होती. तरीही एमसीएक्सला व्यवहाराची परवानगी देण्यात आली आणि तीत भावे आणि अब्राहम यांचा हात होता. सबब त्यांच्या उद्दिष्टांची चौकशी व्हायला हवी असे गुप्तचर खात्याला वाटते. या खात्याचे प्रमुख रणजित सिन्हा यांनी या चौकशी निर्णयाचे समर्थन केले असून, या चौकशीत काहीही आढळले नाही तर ती मागे घेतली जाईल असे म्हटले आहे. हे विधान करताना आपण जणू न्यायाचे अवतार आहोत, असा त्यांचा सूर दिसतो. चौकशीत काहीही आढळले नाही तर ती रद्द केली जाईल, हे सांगावयास गुप्तचर यंत्रणेचा प्रमुख कशाला हवा? तेव्हा मुद्दा चौकशीत काय आढळणार आणि पुढे काय होणार हा नाही, तर ती ज्या पद्धतीने सुरू करण्यात आली आणि ज्या रीतीने त्याबाबतच्या बातम्या प्रसृत करण्यात आल्या त्याबाबत संशयास जागा आहे आणि त्याबाबत गुप्तचर यंत्रणा बरोबर आहे, असे म्हणणे हास्यास्पद ठरेल. भावे यांनीही सिन्हा यांच्या शहाजोग प्रतिपादनास चोख उत्तर दिले असून, चौकशीत काहीही न आढळल्यास सिन्हा यांनी जाहीर माफी मागावी अशी मागणी केली आहे. ती रास्त आहे. कारण या प्रकरणात चौकशीतून काहीही निष्पन्न करण्यापेक्षा त्याबाबत धुरळा उडवून मूळ मुद्दाच धूसर करण्यात प्रस्थापितांना स्वारस्य आहे. याचे कारण भावे आणि अब्राहम यांनी त्यांच्या सेबीमधील कारकिर्दीत अनेक बडय़ा धेंडांच्या धोतराच्या सोग्यास हात घातला असून, या दोघांनी त्याबाबत निर्माण केलेल्या प्रश्नांचा शोध घेण्यात गुप्तचर यंत्रणेला काहीही स्वारस्य नाही.
भावे २००८ ते २०११ या काळात सेबीचे प्रमुख होते आणि अब्राहम यांच्यासारखा चोख अधिकारीही याच काळात सेबीत होता. सदर प्रकरण आहे जिग्नेश शहा संचालित एमसीएक्स या भांडवली बाजारासंदर्भातील. मुक्त आर्थिक धोरणातील कच्च्या दुव्यांचा लाभ उठवून स्वत:च्या फायद्यासाठी व्यवस्था वाकविण्याचे चतुर कौशल्य दाखवणारी नवउद्योजकांची एक नवी टोळी आपल्याकडे १९९१ नंतर उदयास आली. जिग्नेश हे त्या जमातीचे अध्वर्यू. ज्या वेळी वायदा बाजार ही संकल्पना उदयाला आली त्या वेळी स्वत:च्या कंपनीतर्फे असा वायदा बाजार काढण्यासाठी त्यांचे प्रयत्न सुरू झाले आणि योग्य ठिकाणी सुयोग्य पाठीराखा असल्याने त्या प्रयत्नांना गतीही आली. सेबीच्या प्रमुखपदी दामोदरन असताना पहिल्यांदा हा प्रस्ताव त्यांच्यापुढे आला. त्यानंतर केंद्रीय अर्थखाते आणि आयकर विभागाकडून या संदर्भात चौकशी झाली आणि त्यास रीतसर मान्यता देण्यात आली. तोपर्यंत सेबीच्या प्रमुखपदी भावे आले होते. त्यानंतर विद्यमान सेबीप्रमुख यू. के. सिन्हा यांच्या काळातही या वायदे बाजाराची परवानगी वाढवून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. याच वायदे बाजाराने नंतर चलनांच्या वायदे बाजार व्यवहारातही प्रवेश केला. याचा अर्थ सेबीच्या तीन प्रमुखांच्या काळात एमसीएक्सचा मुद्दा हाताळला गेला. दामोदरन, भावे आणि सिन्हा. परंतु प्राथमिक चौकशीचे नाटक सुरू करण्यात आले ते फक्त भावे यांच्याबाबतच. असे का, या प्रश्नास गुप्तचर यंत्रणेकडे उत्तर नाही. त्यातही पुन्हा या गुप्तचर यंत्रणेची लबाडी अशी की या चौकशीच्या जाळ्यात भावे यांच्या बरोबरीने तिने अब्राहम यांनाही गोवले आहे. सेबी ही अर्धन्यायिक अशी स्वायत्त यंत्रणा असून तिच्या निर्णयांची संपूर्ण जबाबदारी ही प्रमुखावर असते. याचा अर्थ सेबीच्या निर्णयांचे उत्तरदायित्व हे सेबीप्रमुखाकडेच असते. असे असताना त्या निर्णयाच्या चौकशीत अब्राहम यांना गोवण्याचे काहीही कारण नव्हते. असे करणे म्हणजे एखाद्या निर्णयासाठी उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या बरोबरीने अन्य प्रशासकीय कर्मचाऱ्यांचीही चौकशी करणे. हे गुप्तचर यंत्रणेला ठाऊक नाही असे म्हणता येणार नाही. तरीही हा अव्यापारेषु व्यापार या यंत्रणेने केला.
याचे कारण भावे आणि अब्राहम यांच्या काळात सेबीने उचललेल्या काही धाडसी पावलांमध्ये दडलेले आहे. अब्राहम यांनी सहारा प्रकरणाची सर्वार्थाने सखोल चौकशी करून सहाराश्री सुब्रतो राय यांना तुरुंगाची हवा खायला लावली. त्याच बरोबरीने अब्राहम यांनी अन्य दोन कंपन्यांसंदर्भात काही गंभीर मुद्दे उपस्थित केले होते. या दोन कंपन्या म्हणजे रिलायन्स आणि जिग्नेश शहा यांची एफटीआयएल. वास्तविक अब्राहम यांच्यासारख्या अधिकाऱ्याने निर्माण केलेले प्रश्न आणि सेबीच्या प्रमुखपदी भावे यांचे असणे हे दोन मुद्दे अर्थतज्ज्ञ आदी असलेल्या पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांना चौकशीचा निर्णय घेता येण्यासाठी पुरेसे होते. परंतु त्याही वेळी सिंग यांनी आपल्या विख्यात निष्क्रियतेचे दर्शन घडवीत या साऱ्या प्रश्नाकडे काणाडोळा केला. तो अधिक गंभीर होता. कारण त्या वेळचे अर्थमंत्री प्रणब मुखर्जी यांचा या चौकशीस विरोध होता. त्या वेळी अब्राहम यांनी अर्थखात्याकडून या कंपन्यांची चौकशी केली जाऊ नये यासाठी किती दबाव येत आहे याचे साद्यंत वर्णन खुद्द पंतप्रधान सिंग यांच्याकडे एका पत्राद्वारे केले होते. तरीही सिंग हातावर हात धरून स्तब्ध राहिले आणि भावे आणि अब्राहम हे दोघेही सेबीत फार काळ राहणार नाहीत यासाठी सुरू असलेल्या प्रयत्नांकडे त्यांनी दुर्लक्ष केले. पुढे या तीनपैकी दोन कंपन्यांचा फुगा फुटला. तेव्हा याबाबत केंद्रीय गुप्तचर खात्याचा निर्लज्जपणा हा की ज्या कंपनीच्या क्षमतेबाबत खुद्द सेबीने प्रश्न उपस्थित केले होते त्या प्रश्नांची उत्तरे शोधण्यास मदत करण्याऐवजी ते प्रश्न निर्माण करणाऱ्यांनाच तिने धारेवर धरले आहे. एमसीएक्स ही वायदे बाजार चालवण्यासाठी आर्थिक  आणि प्रशासकीयदृष्टय़ा सुदृढ आणि सक्षम नाही असा निर्वाळा त्या वेळी खुद्द सेबीनेच दिला होता. अब्राहम यांचा त्याबाबतचा निर्णय बराच गाजला होता आणि त्याबाबत न्यायालयीन लढाईदेखील झाली होती.
बुधवारी सेबीने प्रसृत केलेल्या निर्णयात एमसीएक्स ही खासगी वायदे बाजार चालवण्यासाठी कशी नालायक आहे, हेच जाहीर करण्यात आले आहे. सेबी इतकेच म्हणून थांबलेली नाही. या वायदे बाजाराशी संबंधित सर्व कंपन्यांतून जिग्नेश शहा यांनी आपली गुंतवणूक ९० दिवसांत काढून घ्यावी असाही आदेश सेबीने दिला आहे. याचा अर्थ एमसीएक्ससंदर्भात अब्राहम आणि भावे यांनी घेतलेले निर्णयच किती योग्य होते, ते दिसून येते. अशा वेळी भावे आणि अब्राहम यांच्या पाठीशी उभे राहण्याऐवजी गुप्तचर यंत्रणा त्यांनाच गुन्हेगार ठरवू पाहात असेल तर तिचा आणि सरकारचाही बोलविता धनाढय़ धनी कोण, हा प्रश्न पडणे साहजिकच. विश्वासार्हतेपेक्षा या आणि अशा धनाढय़ धनींची मर्जी राखणे यालाच प्राधान्य दिले जाणार असेल तर निर्लज्ज असा लौकिक कमावणाऱ्याने सुधारण्याऐवजी अधिकच निलाजरे व्हावे तसे सरकारी यंत्रणेचे वर्तन ठरेल.