कुठलाही सार्वजनिक निर्णय काळजीपूर्वक घेणे ही निर्णयकर्त्यांची जबाबदारी असते. विशेषत: ज्याचा खोलवर परिणाम महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक भवितव्यावर पडणार, असा निर्णय तर अत्यंत विचारपूर्वक घेणे अपेक्षित आहे. तसे न होता, सध्या विद्यार्थी निवडणुका पुन्हा सुरू करण्याचा निर्णय रेटला जातो आहे.
हे खरे की, सध्या राजकारणात शीर्षस्थानी असलेल्या अनेकांची राजकीय कारकीर्दच विद्यार्थी चळवळीपासूनच घडली. शैक्षणिक क्षेत्रातील अनेक महत्त्वाचे निर्णय, ध्येयधोरणे यात विद्यार्थी चळवळीचे योगदान परिणामकारक असायचे, किंबहुना सध्या निवडणुका नसतानाही ते आहे. मात्र तो काळ एका विलक्षण ध्येयवादाने भारलेला होता. वैयक्तिक स्वार्थापेक्षा देश, समाजहित अग्रक्रमाने विचार होत होता. त्या तुलनेत सध्याची परिस्थिती अगदी वेगळी आहे. ‘लोकशाहीचे शिक्षण’ या गोंडस नावाखाली या निर्णयाचे समर्थन केले जात आहे, पण ही शुद्ध बनवेगिरी आहे. सध्या सर्वच राजकीय पक्षांच्या विद्यार्थी आघाडी आहेत. प्रत्येकाला आपले वर्चस्व हवे आहे. त्यामुळेही सत्तास्पर्धा अक्षरश: गुंडगिरीमध्ये परिवíतत होते. महाविद्यालयीन निवडणुका दहशत, हाणामाऱ्या यांनीच गाजतात. एनएसयूआय या काँग्रेसप्रणीत विद्यार्थी संघटनेच्या डिसूझा नावाच्या विद्यार्थ्यांला आपला जीव गमवावा लागला, तेव्हापासून गेली दोन दशके या निवडणुकांवर बंदी आहे. बंदी असूनही राजकीय नेते चालवत असलेल्या विद्यार्थी संघटना आजही धुमाकूळ घालतच आहेत. कुलगुरूंना धक्काबुक्कीपर्यंत मजल जाते. औरंगाबादच्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर विद्यापीठात तर विद्यार्थी संघटनांच्या दररोज होणाऱ्या त्रासामुळे विद्यापीठ परिसरात विद्यार्थी संघटनांना बंदी घालावी लागली. तेव्हा विद्यार्थी निवडणुकांचा विद्यार्थ्यांना फार मोठा फायदा होईल या दाव्यात फारसे तथ्य नाही.
दुसरे असे की, सध्या राजकीय पक्षांना तरुण, उत्साही, दिलेला आदेश निमूटपणे पाळणारे, मोबदल्याची अपेक्षा न करता राबणारे, राजकीय महत्त्वाकांक्षा नसणारे कार्यकत्रे मिळत नाहीत. हे सर्वच पक्षांचे दुखणे आहे. असा कार्यकर्ता हा कुठल्याही राजकीय पक्षाचा कणा समजला जातो. अलीकडे अनेक कारणांनी हा कणा मोडकळीस आला आहे. विद्यार्थी आघाडीचा कार्यकर्ता हा या अर्थाने तयार कार्यकर्ता. मोर्चा असो की सभा विद्यार्थी कार्यकर्ता जोरदार प्रचार करतो. वरिष्ठांनी पाठीवर कौतुकाची एक थाप दिली तरी खूश होतो. निवडणुका बंद झाल्याने असे कार्यकत्रे निर्माण होण्याचा प्रवाह थांबला. म्हणून निवडणुका पुन्हा एकदा सुरू करण्याचा निर्णय कार्यकत्रे मिळवण्याच्या हेतूने असल्याचा संशय निर्माण होण्यास वाव आहे. विद्यार्थी आघाडी विद्यार्थ्यांच्या कल्याणाकरिता काही ठोस उपक्रम राबवताना दिसत नाही. फी वाढ, जाचक अटी, नियम यांसारखे प्रश्न राजकीय विद्यार्थी संघटनेशिवायसुद्धा सोडवले जाऊ शकतात. त्यासाठी निवडणुकांची फार काही आवश्यकता निश्चितच नाही.
विद्यार्थ्यांना खरी गरज आहे ती परवडणाऱ्या शुल्कामध्ये उच्च शिक्षणाची, शिक्षणानंतर नोकरीच्या संधीची. यासाठी कौशल्याधारित अभ्यासक्रम तयार करून त्यांना प्रशिक्षित करणे अत्यंत आवश्यक आहे. आपण संशोधनाकडे अधिक लक्ष केंद्रित केले पाहिजे. याबाबतीत धोरणात्मक निर्णय घेण्याऐवजी केवळ लोकसभा-विधानसभा निवडणुकांसाठी कार्यकत्रे मिळविण्यासाठी विद्यार्थी निवडणुका घेण्याचा घाट घातला जात असेल तर त्याहून मोठे दुर्दैव कोणतेही नसेल.तेव्हा विद्यार्थी निवडणुकांचे खरे लाभार्थी हे विद्यार्थी नसून कार्यकत्रे मिळविण्यासाठी आसुसलेले राजकीय पक्ष आहेत, यात शंका नाही.
चुकीच्या माहितीमुळे वाचकांची दिशाभूल होऊ नये..
रस्त्यांवरील खड्डय़ांसंदर्भात लिहिलेल्या ‘हे मारेकरीच’ या अग्रलेखात (२६ जुलै) माझ्या नावाच्या उल्लेखाचा संदर्भ लक्षात घेतला जावा, याबाबत ‘लोकसत्ता’च्या वाचकांची दिशाभूल होऊ नये, तसेच त्यांना वस्तुस्थिती अवगत व्हावी, म्हणून हा खुलासा.
या लेखामध्ये ‘दुसरे अत्यंत कार्यक्षम मंत्री छगन भुजबळ यांच्या कारकिर्दीत बांधला गेलेला मुंब्रा वळण रस्ता दर पावसाळय़ात खचतो’ असा उल्लेख आहे. याबाबत वस्तुस्थिती अशी आहे की, हा मुंब्रा वळण रस्ता माझ्या मंत्रिपदाच्या कारकिर्दीत बांधला गेलेला नाही. दि. १८ नोव्हेंबर १९९७ रोजी निविदा प्राप्त होऊन पुढील कार्यवाही झाली आहे. वरील विधान चुकीच्या माहितीच्या आधारे केले गेले असावे.
याच अग्रलेखात पुढे असे म्हटले आहे की, ‘बांधकाममंत्र्यांच्या पोरा-पुतण्यांनाच आलिशान सरकारी निवासस्थाने बांधण्याचे कंत्राट मिळते.’ हे विधान माझ्यावर तसेच माझा मुलगा व पुतण्या यांच्यावर अन्याय करणारे आहे. अशी शासकीय निवासस्थाने बांधण्याचे एकही कंत्राट माझ्या मुलाला व पुतण्याला देण्यात आलेले नाही. शासकीय निवासस्थाने शासनाने विहित केलेल्या निकष व नियमांनुसारच बांधली जातात. त्यामुळे, अशी निवासस्थाने बांधण्याशी माझ्या मुलाचा व पुतण्याचा दूरान्वयानेही संबंध नाही.
याच संपादकीयामध्ये, ‘नाशकातला उड्डाणपूल त्यांच्या (म्हणजे छगन भुजबळ यांच्या) सोयीसाठी लांबवला जातो’ असे चुकीचे विधान केले गेले आहे. वस्तुस्थिती अशी आहे की, नाशिकमधील या उड्डाणपुलाची लांबी केंद्र शासनाने अगोदरच निश्चित केली होती, शिवाय हा पूल नाशिकमधील के. के. वाघ इंजिनीअिरग कॉलेजजवळ संपतो. येथून भुजबळ नॉलेज सिटी फार पुढे आहे. आमच्या एका विरोधकाने के. के. वाघ इंजिनीअिरग कॉलेज म्हणजेच भुजबळ नॉलेज सिटी, असे समजून नॉलेज सिटीसाठी पुलाची लांबी वाढवली, असे म्हटले होते. वस्तुत: नॉलेज सिटी काही किलोमीटर आणखी पुढे आहे. त्याने केलेल्या खोटय़ा आरोपालाच, आपण खरे समजून टीका करणे उचित नाही.
ही सर्व वस्तुस्थिती पाहता, अग्रलेखात माझ्यासंदर्भात आलेला उल्लेख हा चुकीच्या माहितीच्या आधारावर केला गेला आहे. हा उल्लेख माझ्यावर अन्याय करणारा आहे. त्यामुळे ‘लोकसत्ता’च्या वाचकांचा गैरसमज होऊ नये.
छगन भुजबळ,
मंत्री, सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम वगळून) व पर्यटन, महाराष्ट्र राज्य.
गहजब नव्हे, गवगवा!
‘‘गुजरात मॉडेल’बद्दल इतका गहजब का’ हे लोकसत्ताच्या (२६ जुलै) पहिल्या पानावरील शीर्षक वाचून धक्काच बसला. याच आठवडय़ात नरेंद्र मोदी हे आपल्याला पंतप्रधान म्हणून पसंत नाहीत, असे सांगणारे नोबेल पुरस्कारविजेते अर्थतज्ज्ञ अमर्त्य सेन यांचे मोदी आणि गुजरात यांच्याबद्दल इतके मोठे हृदयपरिवर्तन कसे झाले, या उत्कंठेने ही बातमी वाचायला घेतल्यानंतर ही बातमीदाराची गफलत असल्याचे लक्षात आले. गहजब हा शब्द मराठीमध्ये नकारात्मक अर्थाने वापरला जातो. गुजरात मॉडेलबद्दल इतका आरडाओरडा कशाला, असे अमर्त्य सेन यांना म्हणायचे नाही, तर या मॉडेलचा इतका गवगवा, उदोउदो किंवा गाजावाजा कशाला, असे त्यांना म्हणायचे आहे. गहजब या शब्दाने अमर्त्य सेन यांच्या म्हणण्याचे अर्थातर झाले आहे.
विक्रम समर्थ, दादर
या तर देशविरोधी कारवाया!
‘हे मारेकरीच’ हा अग्रलेख (२६ जुलै) वाचला. रस्ते बांधणारी तसेच देखभाल करणारी यंत्रणा यांच्यावर मनुष्यवधाचे खटले भरून काही साध्य होईल असे वाटत नाही. गुन्हेगार, रस्ते उद्योग आणि राजकारणी असे साटेलोटे असता मनुष्यवधाचे सबळ पुरावे द्यावे लागतील आणि वर्षांनुवष्रे खटले चालतील. त्यापेक्षा देशद्रोहाचे गुन्हे नोंदवावेत जेणेकरून खरी जरब बसेल असे वाटते. निव्वळ मुंबईचे प्रतिनिधित्व ३४ आमदार तसेच सहा खासदार करतात, ते म्हणे नागरिकांची कामे करतात (असा युक्तिवाद नुकताच निलंबन मागे घेताना करण्यात आला), मग किती आमदार, खासदार रस्त्याची काम घेऊन संबंधिताना भेटले? इंधनाची- पर्यायाने परकीय चलनाची नासाडी, सरकारी वाहनांचेही नुकसान, जन-आरोग्यास बाधा, सरकारी संपत्तीची हेळसांड, या कारवाया देशविरोधीच नव्हेत काय?
नितीन जिन्तूरकर, मालाड
सदाचारी, सद्वर्तनींचा संप्रदाय
‘कुठे संतविचार आणि कुठे हा ‘गजर’’ या शीर्षकाच्या पत्रात (लोकमानस, २३ जुलै) अवधूत परळकर यांनी वारकरी संप्रदायाबद्दल व्यक्त केलेली मते निराधार तर आहेतच, परंतु असहिष्णूसुद्धा आहेत. केवळ अंधश्रद्धा निर्मूलन विधेयकाला विरोध केला या कारणास्तव वारकरी संप्रदायाला सद्विचारांचे वावडे आहे, असे म्हणणे किंवा ‘टाळ कुटणारे’, ‘अडाणी’ अशी वारकऱ्यांची संभावना करणे योग्य नाही. दिवसरात्र अखंड विठ्ठलनामाचा गजर करणे म्हणजे भक्ती किंवा अध्यात्म नव्हे, असेही विधान त्या पत्रात आहे.
ही विधाने पटण्याजोगी नाहीत. शेकडो वर्षांच्या संतपरंपरेतून वारकरी संप्रदायाची निर्मिती झाली आहे. सदाचारी आणि सद्वर्तनी समाजनिर्मिती हा उद्देश यामागे असावा. कोणालाही साधी तुळशीची माळ घालून या संप्रदायात समाविष्ट होता येत असले तरी माळेसोबत शुद्ध नैतिक आचरणाची अपेक्षा त्या व्यक्तीकडून केली जाते.
मिलिंदकुमार कुलकर्णी, रत्नागिरी</strong>
