पोक्सो अंतर्गत खटल्यांना विलंब का होतो ?

बीड जिल्ह्यातील एक खेडेगाव. या गावातील एका १५ वर्षीय मुलगी सुनीता (नाव बदललेले आहे.) तिच्या वडिलांच्या मित्राने तिच्यावर अत्याचार केला. २०१७ मधील ही घटना. शिक्षण घेऊन मोठे व्हायचे, मोठ्या शहरात चांगली नोकरी करायची, असे स्वप्न असलेल्या या मुलीचे आयुष्यच या घटनेने करपून गेले. आपल्या मुलीची बदनामी होईल, या भीतीने तक्रार दाखल करावी की नाही याबाबतचा संभ्रम पालकांमध्ये होता. परंतु, सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या समुपदेशनानंतर याप्रकरणी तक्रार दाखल झाली. प्रश्न फक्त पालकांपुरताच मर्यादित नव्हता तर या प्रकरणाच्या तपासाची जबाबदारी असलेल्या पोलीस अधिकाऱ्यांनाही ‘बाल लैंगिक अत्याचार प्रतिबंधक कायदा’ अर्थात ‘पोक्सो’तील तरतुदींची पुरेशी माहिती नव्हती. परिणामी आज पाच वर्षांनंतरही या खटल्याचा निकाल लागलेला नाही. वास्तविक ‘पोक्सो’ कायद्यातील तरतुदीनुसार दाखल गुन्ह्यांचा निकाल हा एका वर्षाच्या आत लागणे आवश्यक आहे. आज या मुलीचे लग्न होऊन एक वर्ष लोटलेले आहे. अजूनही ती न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहे.

हेही वाचा- वन-जन-मन : ‘वाघाकडून शिकार’ होणेच बरे?

पोक्सो २०१२ कायद्यांतर्गत दाखल झालेल्या गुन्ह्यांची नोंद २०१४ पासून राष्ट्रीय गुन्हे नोंद विभागाच्या (एनसीआरबी) वतीने ठेवली जाते. एनसीआरबीकडे उपलब्ध माहितीनुसार २०२० मध्ये देशात पोक्सोअंतर्गत ४७ हजार २२१ गुन्ह्यांची नोंद झाली. २०१६च्या तुलनेत गुन्ह्यांच्या संख्येत ३० टक्के वाढ झाली आहे. प्रकरणे प्रलंबित राहण्याचे प्रमाणही वाढले आहे. ही वाढ चिंताजनक तर आहेच सोबतच एक समाज म्हणून आपल्यावर विचार करण्याची वेळ आणणारी आहे.

बाल लैंगिक अत्याचाराचे प्रकरण शक्यतो एक वर्षात निकाली काढण्यात यावे, अशी तरतूद पोक्सो कायद्यात आहे. परंतु, गेल्या काही वर्षांतील आकडेवारीकडे लक्ष टाकले असता या तरतुदीला हरताळ फासला जात असल्याचे स्पष्टपणे जाणवते. याची कारणे अनेक असली तरी त्यांची मीमांसा करून, आवश्यक उपाययोजना करत कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करणे अत्यंत गरजेचे आहे.

पोक्सो कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल झालेल्या बहुतांश प्रकरणांत ओळखीच्या किंवा कुटुंबातील व्यक्तीकडून अत्याचार झालेला असतो. अशा वेळी गैरसमजांतून किंवा आपल्या कुटुंबाची, पाल्याची बदनामी होईल, या भीतीने तक्रार करण्यास विलंब होतो. अनेकदा तक्रार दाखल करण्यास पालक धजावत नाहीत. ग्रामीण भागात ग्रामस्थ परस्पर प्रकरण मिटवण्यासाठी प्रयत्न करतात, हे दुर्दैवी आहे.

हेही वाचा- अग्रलेख : बेणारेंचे देणे.. 

बालहक्क चळवळीत कार्यरत असल्याने गेल्या काही काळात अशी अनेक प्रकरणे समोर आली. योग्य समुपदेशनानंतर पालक तक्रार देण्यास तयार होतात. तक्रार झाल्यानंतर दुसरा टप्पा तपास यंत्रणेचा राहतो. इथेही अनेकदा तपास अधिकाऱ्यांत कायद्याविषयी असणारी अनभिज्ञता, कामाचा अतिरिक्त ताण व इतर काही बाबींमुळे दोषारोपपत्र दाखल होण्यास विलंब होतो. तिसरा टप्पा म्हणजे न्यायालयीन लढाई. या ठिकाणीही जलदगतीने निकाल लागण्याची अपेक्षा असते. मात्र विलंबच पदरी पडतो.

हे म्हणण्यास ठोस आधार आहे तो एनसीआरबीच्या आकडेवारीचा. २०१७ मध्ये नव्याने दाखल झालेली २८ हजार ६३ प्रकरणे मिळून एकूण ९३ हजार ४२३ प्रकरणे पोक्सोअंतर्गत सुनावणीसाठी आली होती. या वर्षी ९ हजार ९७ प्रकरणांचा निपटारा झाला. २०१८ मध्ये नव्याने ३५ हजार ५६८ प्रकरणे सुनावणीसाठी आल्याने एकूण प्रकरणांचा आकडा हा १ लाख १९ हजार ७१० वर पोहोचला. या वर्षी केवळ ११ हजार ३४५ प्रकरणी निकाली निघाली. २०१९ मध्ये ४२ हजार ६८१ प्रकरणे नव्याने सुनावणीला आली. या वर्षी १६ हजार २३८ प्रकरणांची सुनावणी पूर्ण झाली. परंतु प्रलंबित प्रकरणांचा आकडा वाढता वाढता १ लाख ३३ हजारांवर पोहोचला.

जून २०१९ मध्ये केंद्रीय कायदे मंत्रालयाच्यावतीने देण्यात आलेल्या माहितीनुसार पोक्सोची एक लाख ६० हजार २२८ प्रकरणे प्रलंबित होती. कोविडकाळात तर बालकांपुढील अडचणींत अधिक वाढ झाली. याबाबत मुंबईस्थित ‘संपर्क’ संस्थेने ‘बालसंगोपनाचा कोविडकालीन अध्याय’ हा अहवाल प्रकाशित करत या समस्या व बाल कल्याण समित्यांकडून केल्या जाणाऱ्या उपाययोजनांवर प्रकाश टाकला होता.

हेही वाचा- पॉडकास्टच्या आवाजी दुनियेत मराठी पॉडकास्टर्स किती दुमदुमताहेत?

२०२० मध्ये पोक्सो कायद्यांतर्गत ४७ हजार २२१ गुन्हे नोंदवण्यात आले. या वर्षीचा शिक्षा होण्याचा दर आतापर्यंतचा सर्वोच्च म्हणजेच ३९.६ टक्के असला तरी न्यायालयातील प्रलंबित प्रकरणांचा टक्काही ९३ टक्क्यांहून अधिक राहिला. बालस्नेही कायदे जगभरात अस्तित्वात आहेत. त्यांच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक यंत्रणा उपलब्ध करण्याची जबाबदारी त्या त्या ठिकाणचे लोकप्रतिनिधी, शासन करते. त्यानुसार आपल्या देशातही लोकप्रतिनिधींनी अधिक जबाबदारीने पुढे येत बालकांच्या न्यायाचे अधिष्ठान अधिक मजबूत करण्यासाठी पोलीस व न्यायालयीन यंत्रणेला पुरेसे मनुष्यबळ उपलब्ध करून देणे अपरिहार्य आहे. याशिवाय या कायद्यांविषयी व्यापक जनजागृतीही तितकीच आवश्यक आहे. एकही प्रकरण प्रलंबित न राहता एका वर्षाच्या आत प्रकरणांचा निकाल लागला तरच त्या बालकाला खऱ्या अर्थाने न्याय मिळेल व कायदा व न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास अधिक दृढ होईल. यंत्रणेशी संबंधित प्रत्येक घटकाने प्राधान्यक्रम समोर ठेवल्यास बालकांचे हित जोपासले जाईल, यात शंका नाही.

व्यापक जनजागृतीची गरज
बालकांच्या संरक्षण व हिताच्या दृष्टीने बाललैंगिक अत्याचार प्रतिबंधक कायदा हा मैलाचा दगड आहे. त्यामुळे या बालस्नेही कायद्याविषयक अधिकाधिक जनजागृती व्हायला हवी. दुसऱ्या बाजूला कायद्यातील तरतुदींना पूर्णपणे न्याय देता यावा, यासाठी पोलीस यंत्रणा व न्यायालयीन यंत्रणांतही आवश्यक मनुष्यबळ उपलब्ध असणे अपरिहार्य आहे. याशिवाय पीडित बालकांसाठी असलेल्या ‘मनोधैर्य’सारख्या मदत योजनेविषयीही जनजागृती करणे आणि तिची अंमलबजावणी करणे गरजेचे आहे. असे झाले तरच वाढलेला प्रलंबित प्रकरणांचा आकडा कमी होण्यास मदत होईल.

हेही वाचा- आम्ही पाच जण ‘मुस्लीम’ म्हणून सरसंघचालकांना भेटलो, ते कशासाठी?

प्रलंबित खटले

वर्ष – सुनावणी पूर्ण – वर्ष अखेरीस प्रलंबित प्रकरणे

२०१७ ९,०९७ ८४,१४३

२०१८ ११,३४५ १,०८,१२९

२०१९ १६,२३८ १,३३,०६८

(लेखक बीड येथील ‘राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज प्रतिष्ठान’चे अध्यक्ष आणि जिल्हा बालकल्याण समितीचे माजी सदस्य आहेत.)

kambletatwashil@gmail.com