आशा-निराशेच्या फेऱ्यात..

सरकारी योजनांचा लाभ घरोघरी पोहोचवणाऱ्या आशा, अंगणवाडीसेविका ऐन उमेदीतच का थकत आहेत?

सरकारच्या योजनांची अंमलबजावणी आणि प्रसिद्धी करणाऱ्या ‘आशा’ व अंगणवाडीसेविका ‘पोटापुरता पगार’ या मागणीपासून आजही दूर आहेत. काम करताना कौटुंबिक गरजांच्या पूर्ततेसाठी आर्थिक तजवीज करायची की प्रसंगी निधीसाठी पैसा आला नाही तर पदरमोड करायची, या विवंचनेत त्या अडकल्या आहेत. ऐन उमेदीतल्या, २० ते ३५ वर्षे वयाच्या या तरुण सेविका निराशेकडे झुकल्या आहेत. अंगणवाडीसेविकांचा साधारणत चार दशकांपासून, तर राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानातील ‘आशां’चा गेल्या दशकभरापासून संघर्ष सुरू आहे. सरकारने मानधनाचे गाजर दाखवत वेगवेगळ्या योजनांची माहिती, प्रशिक्षण देत त्यांना लाभार्थीपर्यंत पोहोचण्यासाठी लक्ष्य दिले. त्यासाठी प्रत्येक रुग्णामागे काही ठरावीक मोबदला ठरला. घरात बसून राहण्यापेक्षा किंवा आपल्या शिक्षणाचा उपयोग करून घेण्यासाठी गावातील तसेच शहरातील तरुणींनी आशा- अंगणवाडीसेविका म्हणून आरोग्यविषयक सेवा व शिक्षण देण्याची जबाबदारी स्वीकारली.

नाशिक येथील आशा म्हणून काम करणाऱ्या संगीता सुरंजे यांनी सरकारच्या लसीकरण, गरोदर माता, नवजात शिशूंसाठी असलेल्या वेगवेगळ्या योजना आम्ही तळागाळातील माणसांपर्यंत पोहोचवतो, हे अभिमानाने सांगतानाच, ‘काम करताना वेळेचे बंधन नसते. कारण एकदा कामासाठी बाहेर पडलो की घडय़ाळाच्या काटय़ाची आणि आमची फारकत होऊन जाते. घरात पुरेसा वेळ देता येत नाही. यामुळे बऱ्याचदा घरात वाद होतो,’ अशी बाजूही मांडली. किती पगार मिळतो, असा प्रश्न केल्यावर ‘चाललंय मॅडम’ असे ऐकवले जाते. काम करताना अडचणीत असलेल्या गरोदर मातेचा चेहरा, एखादे कुपोषित बाळ, क्षयरुग्ण असा कोणीही ज्याला औषध आणि उपचाराची गरज आहे, तो डोळ्यासमोर असतो. अशा अडलेल्या लोकांची सेवा करण्याचा आनंद वेगळाच असतो. तो शब्दांत नाही मांडता येणार, असे संगीता सुरंजेंसारख्या अनेक जणी सांगतात.

शिक्षण जेमतेम असताना प्रशिक्षणाच्या बळावर नवनवीन वैद्यकीय संकल्पना, आजार, औषधांशी आमची ओळख होते. तशी अनुभवातून स्वतची एक वेगळी समज तयार होते. अनेकांचा गैरसमज असा की, आम्हाला चांगला पगार असणार, म्हणूनच एवढी धावपळ करताय. प्रत्यक्षात, कामाचा मोबदला मिळवण्यासाठी कागदपत्रांची पूर्तता करताना दमछाक होते. एखादा कागद इकडे-तिकडे झाला तर मोबदल्यापासून वंचित राहण्याची वेळ येते. काही वेळा पदरमोड केलेले पैसेही हातात येत नाहीत. दिवाळीपासून मानधन तीन हजारांच्या पुढे जात असल्याने काही गरजा पूर्ण होतात. अशिक्षित वर्गासाठी काम करताना अडचणी येतच राहतात, याकडे संगीता लक्ष वेधते. प्रत्यक्ष कामावर असताना प्रत्येक कुटुंबाची मानसिकता लक्षात घेऊन काम करावे लागते. पण त्या वेळी ‘चार घरची धुणी-भांडी करण्यापेक्षा आपले शिक्षण कुठे तरी उपयोगी पडते आहे’ हे समाधान असते!

अमरावतीच्या सविता अकोलकरचा अनुभव वेगळा आहे. काम करताना घराकडे पूर्ण दुर्लक्ष होते. मुलांचे शिक्षण, त्यांचे आजारपण, त्यांची दुखणी याविषयी फारसे काही करता येत नाही याची खंत वाटते; पण ‘काम करण्याची एक वेगळी मजा आहे. गरजू रुग्णांसाठी काम करत असल्याचे समाधान आहे. केलेल्या कामामुळे वरिष्ठांची थाप जेव्हा पाठीवर पडते तेव्हा आपण कोणी खास आहोत असे वाटते.’ आशांच्या सामूहिक प्रयत्नांमुळे माता-बालमृत्यूचे प्रमाण कमी होण्यास मदत होत आहे, असे सविताने नमूद केले.

‘घरी बाळंतपण झाल्यावर बाळाच्या रडण्याचा आवाज येत नव्हता. त्याचा श्वासही हवा तसा सुरू नव्हता. तेव्हा त्या बाळाला आईसह तडक दवाखान्यात नेऊन डॉक्टर पुढची तयारी करत असताना मी त्याला कृत्रिम श्वास दिला. सलग १० मिनिटे माझे प्रयत्न सुरू राहिल्यानंतर त्याने हुंदका दिला. त्याला तातडीने अतिदक्षता कक्षात हलविले. ती माऊली आजही बाळाला घेऊन भेटायला येते. मी निरोगी असल्याने हे करू शकले,’ असे सविता अभिमानाने सांगते. जेव्हा एखाद्या कागदावर सही मिळवण्यासाठी, व्हाऊचरसोबत एखादा कागद राहून गेला असेल, एखादी फेरी रुग्णासोबत नाहीच होऊ शकली तर होणारी फरपट, वरिष्ठांकडून होणारे दुर्लक्ष, कधी कधी अपमानास्पद वागणूक मिळते. तेव्हा खूप त्रास होतो. पण या बोचणाऱ्या काटय़ांकडे दुर्लक्ष करायचे हे सवितासारख्या अनेकींनी मनात पक्के केले आहे. तुम्हाला वेगवेगळे भत्ते मिळतात ना? विचारल्यावर त्या म्हणतात : भत्ते हा पोट भरल्यानंतरचा प्रश्न! आमचं पोटच भरत नाही. महिन्याकाठी पगार म्हणून तीन किंवा चार हजार ही ठरावीक रक्कम हातात पडली तरी आमचे कौटुंबिक चित्र पालटेल. अजून काही कामे नेटाने करता येऊ शकतील.

जी व्यथा आशासेविकांची तीच अंगणवाडीसेविकांची. नाशिक येथील ललिता गोसावी सांगते, १५ दिवसांपूर्वी आम्हाला अत्याधुनिक असे ‘स्मार्ट फोन’ देण्यात आले. मात्र हा आनंदही आम्हाला फार काळ लुटता आला नाही. भ्रमणध्वनीत माहिती कशी भरायची, सगळ्या नोंदी कशा ठेवायच्या याचे प्रशिक्षण दिले गेले. अवघ्या काही तासांच्या प्रशिक्षणावर हा तांत्रिक डोलारा सांभाळायचा कसा? वरिष्ठांचे म्हणणे असते काम वेळच्या वेळी व्हायला हवे. आम्ही माणूस आहोत की यंत्र, असा प्रश्न पडतो. अंगणवाडीतील बालकांना पूर्वशिक्षण, खेरीज गरोदर मातांची नोंदणी, बाळांची माहिती संकलन, कुपोषित बालकांकडे लक्ष, बालकांचे लसीकरण, सरकारच्या पोषण आहार, अमृत आहार योजना, किशोरवयीन मुलींना लोहयुक्त गोळ्या देणे, वेगवेगळ्या बैठका, प्रशिक्षणांना हजर राहणे, अशी किती कामे आम्ही एकटय़ाने करायची? कामाचे स्वरूप बघता मानधन नको तर वेतन द्या, असे आम्ही वारंवार सांगतो. सहा महिन्यांपूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी मानधनात दीड हजार रुपये वाढ देऊ, असे दिलेले आश्वासन अद्याप पूर्ण झालेले नाही, हेही तिच्यासारख्या अनेक जणी सांगतात. आधी काम करण्याचा आनंद होता, पण आता कामांची वाढत जाणारी यादी पाहता मानसिक स्वास्थ्य दिवसागणिक ढासळत आहे. कामावरील राग घरात निघतो आणि मग वाद होत राहतात. गिरणारे येथील अंगणवाडीसेविका सुरेखा पवार यांनी सरकार मानधन वाढवून देत तर नाही, पण मानधनही वेळेवर देत नसल्याचा सूर आळवला. वेगवेगळ्या योजना राबवण्याची सक्ती केली जाते. पण अमृत आहार असो किंवा बालकांसाठीचा पोषण आहार, त्याचा खर्च आधी अंगणवाडीसेविकांनी करायचा. त्याची देयके आम्ही सादर करायची. भाजी, अंडी, गॅस अशी वेगवेगळी बिले सांभाळून ठेवायची. ती वरिष्ठांकडे गेल्यानंतर तिकडे सर्व खातरजमा झाल्यावर ती रक्कम आमच्या खात्यात जमा होईल. पण तो खर्च करण्यासाठी आमचे मानधनही तेवढे हवे ना? दुसरीकडे, ऑनलाइन मागितलेली माहिती वेळोवेळी अपडेट करायची, बैठका, प्रशिक्षण पूर्ण करायचे याची धावपळ सुरू राहते. स्मार्ट फोन प्रत्येकीला वापरता येतोच असे नाही. काही जणी एकमेकींची मदत घेऊन माहिती भरत आहेत, पण कोण कुठवर मदत करेल हाही प्रश्नच आहे. इतकी कामे लावून दिली आहेत की काम सोडावे वाटते, अशी हतबलता सुरेखा व्यक्त करते.

इगतपुरी तालुक्यातील अंगणवाडीसेविका सुरेखा उगले सांगते, लहान मुलांना शिक्षण देण्याचा आनंद वेगळाच असतो. घरात आपण लहान मुलांना दिवसभर सांभाळताना कंटाळतो. त्याच वयोगटातील ३०-४० बालकांना अंगणवाडीमध्ये आम्ही कसे सांभाळत असू? त्यांच्याशी जुळवून घेताना गरोदर मातेचे ओटीभरण, पोषण आहार अशा वेगवेगळ्या योजनांची अंमलबजावणी लाभार्थीपर्यंत पोहोचण्याची धडपड सुरू असते. दिवसाचे २४ तासही या कामासाठी अपुरे पडतात की काय, अशी स्थिती असताना कधी गावकीच्या राजकारणात नोकरी गेलीच तर आजवर केलेले काम क्षणात मातीमोल होईल याची जास्त भीती वाटते. गावाची चिंता करताना स्वत:च्या मुलांची काळजी करायला आम्हाला वेळच नाही. घरात यावरून वाद होतात. पण त्या वेळी एखाद्या कुपोषित बालकाचा सातत्याने पाठपुरावा केल्यामुळे तो सुदृढ झाला, एखादी आदिवासी गरोदर माता दोन वेळच्या अन्नाला पारखी असताना तिला अमृत आहार योजनेतून आहार दिला, तिच्या तीन वर्षांच्या मुलाला अंडी वा अन्य चौरस आहार मिळाला, तर त्यांच्या चेहऱ्यावरील आनंदापुढे हा वाद किरकोळ वाटतो.

‘मानधन कमीच का?’ हे गणित त्र्यंबक तालुक्यातील सामुंडी गावातील आशासेविका मीरा गरे यांनी सोडवून दाखवले. सरकार मानधन म्हणून समोर वेगवेगळे पर्याय ठेवते. पण त्या कामांची पूर्तता करत असताना बैठका, प्रशिक्षण यामध्ये गुंतवून टाकते. शून्य ते सहा महिने वयोगटातील बालकाला महिन्यातील १५ दिवस गृहभेटी द्यायच्या.. एक दिवसाआड ही भेट दिली तर महिन्याला बाळाचे १५० रुपये मिळतील. पण एक दिवसाआड घरी जाणे होतच नाही. त्यामुळे आठ-दहा भेटीच होतात. गरोदर मातेच्या नवव्या महिन्यापर्यंत आरोग्यविषयक प्रगतीची नोंद ठेवावी लागते. ती स्थानिक असली, सरकारी रुग्णालयातच प्रसूत झाली आणि तिच्यासोबत आशा असेल तर ६०० रुपये आशाला मिळतात. पण ती जर तिच्या माहेरी गेली, खासगी रुग्णालयात प्रसूत झाली तर आमच्या खात्यावर ३०० रुपये जमा होतात. उरलेले ३०० रुपये तिला दवाखान्यात नेणाऱ्या आशाच्या खात्यावर वर्ग होतात. प्रत्येक महिन्याला थोडीच गरोदर माता भेटेल? गेल्या दोन महिन्यांत तर दोन हजार रुपयेही पूर्ण मिळाले नाहीत अशी स्थिती आहे. शेतीच्या कामाला आधार म्हणून दारोदार भटकते, पण मानधन अपुरे असल्याने घरचे म्हणतात : शेतीच्या कामावर रोजंदारीने जा, २०० रुपये रोज तरी मिळेल. काम करायचे, पण आर्थिक गणिते सोडवायची कशी? हा त्यांचा प्रश्न निरुत्तर करून जातो.