यूपीएससी : गव्हर्नर जनरल लॉर्ड डलहौसी (१८४८-५६) :

१८४८ मध्ये लॉर्ड हार्डिगच्या जागी डलहौसी गव्हर्नर जनरल बनला. डलहौसीने आपल्या आठ वर्षांच्या कारकीर्दीत भारतात इंग्रज प्रशासनाचा पाया मजबूत केला. त्याच्या कार्यकाळात घडलेल्या महत्त्वाच्या घडामोडी..
डलहौसी हा त्याच्या व्यपगत सिद्धान्तासाठी (Doctrine of Lapse) ओळखला जातो.
डलहौसीने संस्थानांना दत्तकपुत्र घेण्यास अनुमती दिली, पण दत्तकपुत्र हा गादीचा वारस मानण्यास त्याने नकार दिला. त्याचप्रमाणे द्वितीय आणि तृतीय प्रकारच्या संस्थानाला दत्तकपुत्र वारसा नेमण्यास मान्यता नाकारली.
डलहौसीने या सिद्धान्तानुसार सातारा (१८४८), संबलपूर व जैतपूर (१८४९), बगाढ (१८५०), उदयपूर (१८५२), झाशी (१८५३) व नागपूर (१८५४) खालसा केले.
लॉर्ड डलहौसीकृत सुधारणांचा एकमेव उद्देश सत्ता केंद्रीकरण हा होता.
लॉर्ड डलहौसीच्या काळात ईस्ट इंडिया कंपनीच्या साम्राज्याचा पश्चिम भागात विस्तार झाला.
लॉर्ड डलहौसीने सैन्यात तीन रेजिमेंटची भर घातली.
१८५३ मध्ये ठाणे ते मुंबई दरम्यान रेल्वे सुरू झाली.
भारतात टपाल तिकिटांचा वापर लॉर्ड डलहौसीच्या काळात सुरू झाला. त्याच्या काळात भारतात रेल्वेचे जाळे ठेके पद्धतीने बांधण्यात आले.
लॉर्ड डलहौसीला भारतात ‘विद्युत तारेचा प्रारंभकर्ता’ असे म्हणतात.
लॉर्ड डलहौसीने व्यापारासाठी सर्व बंदरे खुली करून कर रद्द केला.
१८५४मध्ये सार्वजनिक बांधकाम विभागाची स्थापना केली.
१८५४चा वुडचा खलिता : त्यानुसार प्राथमिक शिक्षणापासून विश्वविद्यालयीन शिक्षणापर्यंत एक शिक्षण योजना बनविण्यात आली. यानुसार प्रत्येक प्रांतात स्वतंत्र शिक्षण असावे अशी शिफारस करण्यात आली.
त्याच्या कार्यकालात १८५६ साली विधवा विवाहासंदर्भात ‘विधवा पुनर्विवाह कायदा संमत झाला. त्यासाठी त्याला ईश्वरचंद्र विद्यासागर यांनी मदत केली.
१८५७ चा उठाव आणि डलहौसी : स्मिथच्या मतानुसार, १८५७ च्या उठावाला डलहौसीच जबाबदार होता. त्याने कोणत्याही कारणावरून, भारतीय राज्यांना ब्रिटिश प्रशासनात विलीन केले. यामुळे राजांमध्ये असंतोष निर्माण झाला आणि त्याची परिणती १८५७ च्या उठावात झाली.
लॉर्ड कॅनिंग (१८५६ ते १८६२) : कॅनिंग हा ईस्ट इंडिया कंपनीचा शेवटचा गव्हर्नर जनरल व ब्रिटिश संसदेद्वारा नियुक्त पहिला व्हॉईसरॉय होता. १८५८चा उठाव कॅनिंगच्या काळात झाला. उठाव मोडून काढण्याचे महत्त्वाचे काम त्याने केले. कॅनिंगने १८६१ साली पोलीस खात्यात सुधारणा केल्या. पोलीस विभागपदी इन्स्पेक्टर जनरल (कॅ), जिल्हा पोलीस प्रमुखपदी पोलीस अधीक्षक (रढ), तालुका प्रमुखपदी डेप्युटी इन्स्पेक्टर इत्यादी नेमणुका केल्या. कॅनिंगने मेकॉलेद्वारा तयार केलेली (१८३७ भारतीय दंडविधान) संहिता १८६० मध्ये लागू केली. १८६२ पासून त्याची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी सुरू झाली. कॅनिंगने मुंबई, मद्रास, कलकत्ता येथे उच्च न्यायालयाच्या शाखा स्थापन केल्या. याच काळात १८६१ चा भारतीय विधिमंडळ कायदा (इंडियन कौन्सिल अ‍ॅक्ट) संमत झाला तसेच ‘इंडियन सिव्हिल सव्‍‌र्हिसेस’ परीक्षा सुरू झाल्या. इ.स. १८५७ मध्ये मुंबई, मद्रास, कलकत्ता (कलकत्ता- २४ जानेवारी) विश्वविद्यालयांची स्थापना करण्यात आली. राणीचा जाहीरनामा लॉर्ड कॅनिंगने १ नोव्हेंबर १८५८ रोजी अलाहाबादच्या दरबारात वाचून दाखवला. १८५९ मध्ये भारतमंत्री म्हणून चार्ल्स वुड आला. वुडच्या सहाय्याने कॅनिंगने प्रत्येक प्रांतात शिक्षण खात्याची स्थापना केली. १८६१ च्या दुष्काळ परिस्थितीच्या चौकशीसाठी कर्नल स्मिथच्या अध्यक्षतेखाली हिंदुस्थानच्या इतिहासातील पहिला चौकशी आयोग कॅनिंगने नेमला.