..तर आपण सहज श्वास घेऊ शकू
भारतात हवा प्रदूषणाचे मापन करणाऱ्या यंत्रणा दिल्लीशिवाय इतरत्र फारशा उपलब्ध नाहीत. ज्या स्वयंचलित यंत्रणा असतात त्या खूप महाग असतात,
भोपाळ आठवायचे ते भवितव्यासाठी!
भोपाळ वायुदुर्घटना भूतकाळात झाली म्हणून सोडून देण्यासारखी नाही, त्यातून आपण भविष्यात काळजी घेण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत.
भारताला हानिकारक करार
अमेरिका व चीन यांच्यात अगदी विक्रमी वेळात हवामान बदलविषयक करार झाल्याने पाश्चिमात्य पत्रकारांना आनंदाच्या उकळ्या फुटल्या असल्या, तरी त्यामुळे भारताचा कार्बन उत्सर्जनाचा वाटा कमी झाला आहे,
शब्द बापुडे केवळ वारा
हवामान बदलाच्या वाटाघाटींना पॅरिस येथे २०१५ मध्ये होणाऱ्या बैठकीत कराराचे रूप मिळणार असल्याने, येत्या महिन्यात होणाऱ्या या वाटाघाटींची फेरी ही यापूर्वीच्या चुका सुधारण्याची शेवटची संधी, म्हणून पाहिले पाहिजे.
इमारत बाहेरून हरित.. आत काय?
आपल्या देशात हरित म्हणजे पर्यावरणस्नेही इमारतींचे निकष आहेत; त्यानुसार काही कंपन्या इमारतींचे तसे मानांकन व प्रमाणन करतात, त्यांना तारांकित दर्जाही मिळतो, पण प्रत्यक्ष या इमारती वीज किंवा पाणी वाचवतात
ओझोनस्नेही तंत्रज्ञानाची गरज
‘हायड्रोफ्लुरोकार्बन्सचा वापर टाळण्यासाठी माँट्रियल कराराचा आधार घेऊन, संयुक्त राष्ट्रांच्या हवामान बदल कराराअंतर्गत उत्तरदायित्व ठरवण्यास मान्यता’ असे शब्द ओबामा आणि मोदी यांच्या संयुक्त निवेदनात होते..
‘पर्यावरणस्नेही’ रंगरंगोटी..
बांधकाम ‘पर्यावरणस्नेही’ ठरवले जाते, तशी जाहिरात होते जोरात; पण ही बांधकामे पर्यावरणस्नेही असतात? सत्य जाणून घ्यायला हवे.. बाहेर यायला हवे..
बेभरवशी ‘अर्थमंत्री’!
पाऊस लहरीच नव्हे, बेभरवशी होतो आहे.. तडाखे देतो आहे, तेही अनेकदा अवकाळी. पावसाची तीव्रता वाढते आणि मग कोरडे महिने सुरू होतात. ही दुही सांधण्यासाठी, नवा विचार आणि नवी स्पष्टता
कोंबडी? जरा जपून..
कुक्कुटपालन व्यवसायात कोंबडय़ांना रोग होईल या भीतीमुळे त्यांच्या पाण्यात प्रतिजैविके मिसळली जातात. शिवाय, त्यांचे वजन वाढावे यासाठी प्रतिजैविके मिसळलेले अन्न त्यांना दिले जाते असे
आपण स्मार्ट असू, तर..!
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या देशात १०० स्मार्ट शहरे वसवण्याची योजना आखली आहे. स्मार्ट शहरे ही तंत्रज्ञानाने नियंत्रित केलेली असतात, पण त्याची किंमत आपल्याला परवडणारी नसेल.
पाणथळीचे धडे..
चेन्नईमध्ये गेल्या महिन्यातील इमारत-दुर्घटनेत साठहून अधिक बळी गेले असले, तरी त्यापासून आपण धडे शिकणार की नाही हा प्रश्न आहे. इमारतबांधणीस धोकादायकच असलेल्या पाणथळ
रस्ते चालण्यासाठी असतात..
केंद्रीय ग्रामविकासमंत्री गोपीनाथ मुंडे यांचा नवी दिल्ली येथे अपघातात झालेला मृत्यू चटका लावणारा होता. आपण वाहतुकीचे नियम पाळत नाही. नियम मोडणारे सापडत नाहीत व त्यांना शिक्षाही होत नाही.
पर्यावरणासाठी काय करावे?
नवीन सरकारने पर्यावरण, वने, वन्यप्राणी संवर्धन याकडे विकासाच्या नावाखाली दुर्लक्ष करता कामा नये. सरकार ९९ टक्के औद्योगिक प्रकल्पांना परवानगी देतच असते, प्रकल्पांना मंजुरी मिळत नाही ही ओरड खरी नाही..
झोपी गेलेला जागा झाला..
इतके दिवस अमेरिका हरितगृह वायूच्या उत्सर्जनामुळे होणाऱ्या हवामानबदलांना केवळ भारत-चीन यांना जबाबदार धरून त्यांनी आधी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना कराव्यात असा आग्रह धरीत असे,
मुद्दा विकास पोहोचण्याचा
यूपीएची १० वर्षांची कारकीर्द म्हणजे चांगल्या उद्दिष्टांचे कबरस्तान.. प्रशासन आणि अंमलबजावणी यांची वाट नीट नसली की मानवी विकासाची दिशा कशी दिसेनाशी होते, याचे हे उदाहरण.
दोन विकास-प्रारूपांच्या अक्षम अंमलबजावणीचे द्वंद्व
उद्योगांच्या आणि पायाभूत सोयींच्या विकासाचे ‘गुजरात प्रारूप’ आणि सामाजिक न्यायातून विकासाचे ‘यूपीए प्रारूप’ या दोहोंचा राजकीय झगडा १६ मे रोजी निर्णायक वळणावर येईल! त्यानंतर पुढे काय, हा खरा
कोळशाचे जागतिक अन्यायकारण
श्रीमंत देशांनी कोळसा हवा तितका खोदायचा, वाटेल तसा वापरायचा आणि भारतासारख्या देशांना याच देशांतील स्वयंसेवी संस्थांनी एवढा कोळसा कसा वापरता म्हणून धारेवर धरायचे..
पाण्याच्या थेंबांची जादू..
भारतात पाणी जपून वापरण्याच्या आणि त्याचं संधारण करण्याच्या पारंपरिक पद्धतींची अजिबात वानवा नाही.. अगदी लडाखच्या शीत-वाळवंटापासून ते ईशान्य भारतापर्यंत, अधिक पाऊस पडणाऱ्या भागापासून ते राजस्थानच्या रणापर्यंत सर्वत्र निरनिराळय़ा पद्धती!
पश्चिम घाटाच्या पलीकडचे धडे..
ही केवळ दोन अहवालांची तुलना नव्हे.. हे दोन्ही अहवाल अपुरेच का पडतील, या एरवी विचारल्याही न जाणाऱ्या प्रश्नाचे उत्तर शोधण्याच्या प्रयत्नाची ही सुरुवात ठरो..
वनसंपत्ती!
आपल्या देशातील साधनसंपत्तीने समृद्ध जंगलात सर्वात गरीब लोक राहतात हे सर्वात लाजिरवाणे सत्य आहे. या हरित संपत्तीच्या व्यवस्थापनाचा कुठलाही फायदा या स्थानिक लोकांना झालेला नाही.
राजकारण.. चुलीत!
जागतिक पर्यावरणविषयक मुद्दय़ांची चर्चा करतानाच, जमिनीवरच्या मानवी प्रश्नांकडे दुर्लक्ष न करता चुलींचा प्रश्न सोडवायचा आहे.. तिथे घोषणाबाजीऐवजी तडजोडीही कराव्या लागतील..
गंगेला पाणी हवे, पैसा नको!
कृषी, उद्योग व शहरांसाठी गंगा नदीचे पाणी उपसले जात आहे. ज्या गंगा नदीचे पाणी आपण वापरतो आहोत तिला त्या बदल्यात सांडपाणी व प्रदूषित पाण्याच्या रूपात घाण मिळत आहे,
ताल-भवताल : जुन्यातून नव्याकडे..
नवी धरणे नकोत, असे नाही. हिमालयातसुद्धा ती हवीतच. तिथल्या लोकांना वीज हवी.. आणि पाणीही हवे. त्यासाठीच्या पर्यावरणनिष्ठ योजना कागदावर तयार आहेतही.
स्पष्टता नसलेला कंठरव..
ज्येष्ठ पर्यावरणवादी कार्यकर्त्यां अशी सुनीता नारायण यांची एक ओळख आहेच. ‘सेंटर फॉर सायन्स अ‍ॅन्ड एन्व्हायर्नमेंट’ या संस्थेच्या संस्थापकांपैकी असलेल्या नारायण यांनी लढाऊ पर्यावरणवादय़ांपेक्षा निराळी, काहीशी मध्यममार्गी आणि मुख्य म्हणजे