स्मार्टफोन ही आजकाल आपली लाईफ लाईन बनली आहे. कुटुंबाशी किंवा मित्रमंडळींशी बोलणे असो किंवा व्यवसाय आणि बँकेशी निगडित कामे मार्गी लावणे असो… ही सगळी कामे स्मार्टफोननेच केली जातात. हेच कारण आहे की आपल्यापैकी बरेच लोक आपल्या फोनवर खाजगी डेटा, वैयक्तिक कागदपत्रे आणि फायनान्शिअल डिटेल्स ठेवतात.
या स्थितीत फोन चोरीला गेला, हरवला किंवा चुकीच्या हातात गेला तर तुमचे मोठे नुकसान होण्याची शक्यता आहे. एवढंच नाही तर तुमच्या नावाच्या आयडीवर जारी केलेला फोन गुन्हेगारी किंवा बेकायदेशीर कामासाठीही वापरला जाऊ शकतो. मात्र सर्व काही सुरळीत राहिल्यास येणाऱ्या काळात चोरीचे फोन इतरांना काही उपयोगाचे ठरणार नाहीत.
कारण भारत आणि दक्षिणपूर्व आशियाई राष्ट्रांच्या संघटनेने (ASEAN) एक कृती आराखडा मंजूर केला आहे. या योजनेंतर्गत चोरीच्या आणि बनावट मोबाईल हँडसेटच्या वापराच्या समस्येला तोंड देण्यासाठी एक यंत्रणा तयार केली जाणार आहे. शुक्रवारी झालेल्या ऑनलाइन बैठकीत योजनेला मंजुरी देण्यात आली. ही भारतासोबतची दुसरी ASEAN डिजिटल मंत्र्यांची बैठक होती.
आणखी वाचा : कोणता बेस्ट : Redmi Note 11S विरुद्ध Redmi Note 10S, Redmi Note 11T 5G, जाणून घ्या फरक
पीटीआय या वृत्तसंस्थेने सांगितले की, “भारत-आसियान डिजिटल वर्क प्लॅन २०२२ ला मंत्र्यांच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. यामध्ये चोरीच्या आणि बनावट मोबाईल हँडसेटचा वापर रोखण्यासाठी एक प्रणाली तयार करणे, देशभरातील सार्वजनिक इंटरनेटसाठी वाय-फाय अॅक्सिस नेटवर्क इंटरफेस, 5G, प्रगत उपग्रह संप्रेषण, सायबर फॉरेन्सिक्स सारख्या माहिती आणि दळणवळण तंत्रज्ञानाच्या उदयोन्मुख क्षेत्रांमध्ये क्षमता वाढवणे, माहितीच्या देवाणघेवाणीसह आदींचा समावेश आहे.
वास्तविक, ADGMIN ही दक्षिणपूर्व आशियाई राष्ट्रांच्या संघटना (ASEAN) मध्ये समाविष्ट असलेल्या १० देशांच्या दूरसंचार मंत्र्यांची वार्षिक बैठक आहे. या देशांमध्ये ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यानमार, फिलीपिन्स, सिंगापूर, थायलंड आणि व्हिएतनामचा समावेश आहे, तर ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा, चीन, ईयू, भारत, जपान, कोरिया रिपब्लिक, न्यूझीलंड, रशिया, यूके यांसारखे देश आहेत.
दूरसंचार मंत्रालयाने डिसेंबर २०१९ मध्ये दिल्ली-एनसीआरमधील लोकांना चोरीचे किंवा हरवलेले/हरवलेले मोबाईल फोन ब्लॉक करण्यात आणि शोधण्यात मदत करण्यासाठी एक पोर्टल सुरू केले होते.
