ठाणे जिल्ह्यात ‘कांदळवन संरक्षण दला’ची स्थापना; बेसुमार कत्तल रोखण्यासाठी प्रयत्नशील ठाणे जिल्ह्यातील खाडीकिनारी असलेल्या तिवरांच्या जंगलांची होणारी बेसुमार कत्तल रोखली जावी यासाठी जिल्हा प्रशासनाने ठोस पावले उचलण्यास सुरुवात केली असून महापालिका, पोलीस, महसूल विभागातील वरिष्ठ अधिकारी तसेच पर्यावरण संस्थांच्या प्रतिनिधींना एकत्र आणत जिल्ह्य़ात प्रथमच कांदळवन सुरक्षा दलाची स्थापना करण्यात येणार आहे. नवी मुंबईतील कांदळवनांच्या संरक्षणासंबंधी उच्च न्यायालयाने मध्यंतरी अशा प्रकारची समिती स्थापन करण्याचे आदेश सरकारला दिले होते. प्रशासनाने यासंबंधी एक पाऊल पुढे टाकत संपूर्ण जिल्ह्य़ातील कांदळवनांच्या संरक्षणासाठी दलाची स्थापना करण्याचा निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्रात कांदळवनांच्या संरक्षणासाठी प्रथमच अशाप्रकारच्या दलाची स्थापना होत आहे, असा दावा ठाण्याचे जिल्हाधिकारी डॉ. महेंद्र कल्याणकर यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना केला. ठाणे जिल्ह्य़ाला विस्तीर्ण असा खाडीकिनारा लाभला असला तरी गेल्या काही वर्षांत येथील तिवरांच्या जंगलांची बेसुमार अशी कत्तल सुरू असल्याच्या तक्रारी पुढे आल्या आहेत. ठाणे, नवी मुंबई, कळवा, मुंब्रा, भिवंडी, कल्याण, डोंबिवली, उल्हासनगर, मीरा-भाईंदर या शहरांच्या खाडीकिनाऱ्यांवर जागोजागी तिवरांच्या झाडांची कत्तल करत बेकायदा भराव टाकण्याचे प्रमाण वाढल्याने जागोजागी अनधिकृत बांधकामांची बेटे उभी राहिल्याचे चित्र दिसू लागले आहे. भिवंडी तसेच आसपासच्या परिसरात खाडीकिनारी कांदळवनांची कत्तल करत शेकडोंच्या संख्येने बेकायदा गोदामे उभी राहिली आहेत. या बेकायदा बांधकामांमधून महिन्याला कोटय़वधी रुपयांचे भाडे कमवणारी एक टोळी उभी राहिली असून येथील राजकीय क्षेत्रात पाटीलकी मिरविणारे काही नेते यामध्ये आघाडीवर असल्याचे बोलले जाते. मध्यंतरी नवी मुंबईतील तिवरांच्या कत्तलीसंबंधी काही पर्यावरण संस्थांनी न्यायालयात धाव घेतली असता कांदळवनांच्या संरक्षणासाठी कठोर उपाय आखण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते. या आदेशानुसार नवी मुंबईतील कांदळवनांच्या संरक्षणासाठी समिती स्थापन करण्याचा निर्णयही सरकारच्या स्तरावर घेण्यात आला होता. जिल्ह्य़ासाठी सुरक्षा ब्रिगेड नवी मुंबईतील कांदळवनांच्या संरक्षणासाठी राबवण्यात आलेले सुरक्षा दलाचे तंत्र संपूर्ण जिल्ह्य़ात नेण्याचा निर्णय जिल्हा प्रशासनाने घेतला असून राज्याच्या इतिहासात प्रथमच अशाप्रकारचे कांदळवन सुरक्षा दल स्थापन करण्याच्या हालचालींना जोर आला आहे. संपूर्ण जिल्ह्य़ातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील उपायुक्त दर्जाचे अधिकारी, वरिष्ठ पोलीस अधिकारी, तहसीलदार, उपविभागीय जिल्हा अधिकारी तसेच शहरांमधील पर्यावरण संस्थांचे प्रतिनिधी अशा मंडळींना एकत्र घेत या सुरक्षा दलाची स्थापना करण्यात येणार आहे, अशी माहिती जिल्हाधिकारी कल्याणकर यांनी दिली. कांदळवन सुरक्षा दलातील अधिकारी आणि सदस्यांमार्फत नियमितपणे जिल्ह्य़ातील खाडीकिनारे तसेच तिवरांच्या जंगलांची पाहणी केली जाईल तसेच यासंबंधी आलेल्या तक्रारींचा निपटारा करण्यात येईल, असेही कल्याणकर यांनी स्पष्ट केले. गेल्या काही काळात कांदळवनांची तोड केल्याप्रकरणी जिल्हा प्रशासनाकडून मोठय़ा प्रमाणावर गुन्हे दाखल केले जात असून संरक्षण दल कार्यान्वित होताच तिवरांच्या जंगलांच्या तोडीवर र्निबध बसू शकेल, असा दावा त्यांनी केला.
