फेरसर्वेक्षण लालफितीत अडकले एकीकडे मीरा-भाईंदर शहरातील धोकादायक इमारतींच्या पुनर्बाधणीसाठी धोरण ठरविण्यात सरकारकडून दाखविण्यात येत असलेली अनास्था, तर दुसरीकडे पुनर्बाधणीसाठी सीआरझेडचा अडथळा अशा दुहेरी कात्रीत अडकलेल्या हजारो रहिवाशांची अक्षरश: फरफट होत आहे. शहरातील अनेक धोकादायक इमारती सीआरझेड क्षेत्रात मोडत असल्याने त्यांच्या पुनर्विकासावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. सीआरझेडचे फेरसर्वेक्षण होऊन दोन वर्षे लोटल्यानंतरही याबाबतचा अंतिम मसुदा सरकारी अधिकाऱ्यांच्या लालफीत कारभारात अडकला आहे. मीरा-भाईंदरमध्ये २००५मध्ये किनारा नियमन क्षेत्र (सीआरझेड) कायद्याची अंमलबजावणी सुरू झाली. मात्र चुकीच्या पद्धतीमुळे शहरातील मोठे रहिवासी क्षेत्र सीआरझेडमध्ये समाविष्ट करण्यात आले. विशेष म्हणजे, महापालिकेच्या मुख्यालयाची इमारतही सीआरझेडमध्ये दाखवण्यात आली आहे. यापैकी अनेक इमारती आज धोकादायक अवस्थेत आहेत. यातील काही पाडण्यात आल्या असून काहींमध्ये रहिवासी जीव मुठीत धरून जगत आहेत. मात्र या इमारती सीआरझेडअंतर्गत येत असल्याने त्यांच्या पुनर्विकासात मोठा अडथळा निर्माण झाला आहे. सीआरझेडने बाधित होत असलेले रहिवासी क्षेत्र वगळण्यासाठी २०१३ मध्ये सीआरझेडचे फेरसर्वेक्षण करण्यात आले. त्यानंतर यंदा फेब्रुवारी महिन्यात फेरसर्वेक्षणाचा कच्चा आराखडा प्रसिद्ध करून त्यावर नागरिकांच्या हरकती सूचना नोंदविण्यासाठी सुनावणीही घेण्यात आली. मात्र त्यानंतर सहा महिने लोटले, परंतु सीआरझेडच्या कच्च्या आराखडय़ाला अंतिम स्वरूप मिळालेले नाही. परिणामी, नव्या बांधकामांसह इमारतींच्या दुरुस्तीपुढे प्रश्नचिन्ह लागले असून धोकादायक इमारतीत राहणाऱ्या रहिवाशांचा जीव टांगणीला लागला आहे.
