अनधिकृत बांधकामाला मदत केल्याचा आरोप अनधिकृत बांधकामाला प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्षपणे मदत केल्याचा आरोप असलेल्या मीरा-भाईंदर महापालिकेच्या पाच नगरसेवकांचे भवितव्य आता महासभेच्या निर्णयावर अवलंबून आहे. अनधिकृत बांधकाम प्रकरणात नगरसेवकांना अपात्र ठरविण्याचे अधिकार केवळ न्यायालयालाच असल्याचा निष्कर्ष काढून आयुक्तांनी या पाच नगरसेवकांचे प्रकरण न्यायालयापुढे पाठविण्यासाठी महासभेकडे परवानगी मागणारा प्रस्ताव तयार केला आहे. परंतु याआधीही दोन नगरसेवकांच्या अनधिकृत बांधकाम प्रकरणात महासभेने न्यायालयात जाण्यासाठी प्रशासनाला परवानगी दिली नव्हती. त्यामुळे या प्रकरणातही महासभा प्रशासनाला परवानगी देणार का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. काँग्रेसचे नगरसेवक जुबेर इनामदार व हंसूकुमार पांडे, भाजपचे यशवंत कांगणे व राष्ट्रवादी काँग्रेसचे लियाकत शेख व शबनम शेख यांच्याविरोधात अनधिकृत बांधकाम प्रकरणात सहभाग असल्याने त्यांचे नगरसेवकपद रद्द करण्याच्या तक्रारी आयुक्तांकडे दाखल झाल्या होत्या. आयुक्तांनी त्यावर संबंधितांची सुनावणी घेऊन त्यांचे म्हणणे ऐकून घेतले. परंतु सुनावणी झाल्यानंतर अनेक महिने लोटल्यानंतरही आयुक्तांनी याप्रकरणी निर्णय घेतला नव्हता. अनधिकृत बांधकाम प्रकरणात नगरसेवकांना अपात्र ठरविण्याचे अधिकार आयुक्तांना आहेत की नाही याबाबत संभ्रम निर्माण झाल्याने आयुक्त याप्रकरणी निर्णय घेत नव्हते. निर्णय घेण्यास विलंब होत असल्याने याप्रकरणातील एक तक्रारदार मोईन सय्यद यांनी शासनाकडे तक्रार केली. त्यावर शासनाने या प्रकरणाचा अहवाल पाठविण्याचे आदेश आयुक्तांना दिले. दरम्यान ठाण्यातील अनधिकृत बांधकाम प्रकरणात नगरसेवकांना अपात्र ठरविण्याचा ठाणे महापालिका आयुक्तांचा निर्णय न्यायालयाने रद्दबातल ठरवला. त्याचा आधार घेत आयुक्त अच्युत हांगे यांनी आता नगरसेवकांची प्रकरणे महासभेपुढे पाठविण्याचा निर्णय घेतला आहे. जुबेर इनामदार, हंसूकुमार पांडे व यशवंत कांगणे यांची प्रकरणे न्यायालयापुढे पाठविण्यासाठी परवानगी मागणारा प्रस्ताव येत्या महासभेपुढे येणार आहे. लियाकत शेख व शबनम शेख यांच्या अनधिकृत बांधकामाचे प्रकरण एमएमआरडीएच्या हद्दीत येत असून त्यांनी केलेले बांधकाम अद्याप एमएमआरडीएने अनधिकृत असल्याचे जाहीर केलेले नाही. त्यामुळे एमएमआरडीएकडून अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर त्यांचे प्रकरणही परवानगीसाठी महासभेपुढे पाठविण्यात येणार आहे. पाच वर्षांपूर्वीदेखील तत्कालीन दोन नगरसेवकांचे अनधिकृत बांधकामाचे प्रकरण न्यायालयापुढे पाठविण्याची परवानगी मागणारा प्रस्ताव महासभेपुढे आला होता. मात्र त्या वेळी महासभेने परवानगी नाकारली होती. आता विद्यमान पाच नगरसेवकांचा प्रस्तावही महासभेपुढे येणार आहे. मात्र यात सर्व पक्षीय नगरसेवकांचा समावेश असल्याने महासभा प्रशासनाला न्यायालयात जाण्यासाठी परवानगी देणार का याबाबत शंका व्यक्त केली जात आहे. भाजप आमदाराची सुनावणी १ जूनला भाजपचे नगरसेवक व आमदार नरेंद्र मेहता यांचादेखील अनधिकृत बांधकामात सहभाग असल्याची तक्रार आयुक्तांकडे दाखल झाली आहे. याबाबतची सुनावणी १ जूनला ठेवण्यात आली आहे. या सुनावणीकडेही राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
