20 October 2018

News Flash

गावे वगळणे शक्य?

२००९ मध्ये वसई-विरार महापालिकेची स्थापना झाली.

|| सुहास बिऱ्हाडे

वसईतील हरित पट्टा अबाधित राहिला पाहिजे याची आठवण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पालघर लोकसभा पोटनिवडणुकीच्या तोंडावर झाली. निवडणूक प्रचाराच्या भाषणात त्यांनी गावे वगळण्याचे आश्वासन दिले आणि लोकांना विश्वास वाटावा म्हणून गावे वगळावीत अशा आशयाचे प्रतिज्ञापत्रही सादर केले, परंतु याच मुख्यमंत्र्यांनी गावे वगळू नयेत, असे प्रतिज्ञापत्र न्यायालयात सादर केले होते. त्यावेळी वसईकरांनी मुख्यमंत्र्यांच्या प्रतिमेचे दहनही केले होते. मुख्यमंत्र्यांच्या या भूमिकेतील बदल म्हणजे पालघर लोकसभा जिंकण्याचे ध्येय होते. त्यामुळेच गावे वगळण्याची खेळी निवडणुकीच्या तोंडावर खेळण्यात आली. पण या गावांतून भाजपाला अपेक्षित मते मिळालीच नाहीत. महापालिकेतून गावे वगळण्याचा प्रलंबित मुद्दा यानिमित्ताने पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. गावे खरोखरच वगळली जातील का? ती आता वगळण्याची खरेच गरज आहे का किंवा या गावकऱ्यांनी महापालिकेला सामावून घेतले आहे का? असे प्रश्न उपस्थित झाले आहे.

२००९ मध्ये वसई-विरार महापालिकेची स्थापना झाली. नवघर-माणिकपूर, विरार, नालासोपारा आणि वसई या चार नगरपरिषदा आणि ५२ गावांचा समावेश करण्यात येणार होता. वसईच्या पश्चिम पट्टय़ातील गावांनी महापालिकेत जाण्यासाठी मोठा विरोध केला होता. त्यावेळी मोठे आंदोलनही झाले होते. गावे महापालिकेत गेल्यावर करवाढ होईल, गावांतील हरितपट्टा नष्ट होऊन गावे बकाल होतील, अशी भीती ग्रामस्थांमध्ये होती. यामुळे अनेक गावांनी विरोध केला होता. वसईच्या पश्चिम पट्टय़ातील २९ गावांनी तर जोरदार विरोध करत आंदोलन केले होते. मात्र प्रशासनाने महापालिका स्थापन करताना चार नगरपरिषदा आणि एकूण ५२ गावांचा समावेश केला. यामुळे आंदोलन भडकले. याच आंदोलनातून जनआंदोलन समितीचा जन्म झाला आणि ‘गावे वगळा’ यासाठी अभूतपूर्व आंदोलन उभे राहिले होते. ग्रामस्थांना महापालिका नको होती. त्यांच्या भावना तीव्र होत्या. यामुळे पालिकेच्या पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत जनआंदोलन समितीचे २१ नगरसेवक निवडून आले आणि एक आमदार विधासभेत निवडून गेला. अखेर गावकऱ्यांचा आंदोलनाचा विजय होऊन ३१ मे २०११ रोजी राज्य सरकारने वसई विरार महापालिकेतून २९ गावे वगळण्याची अधिसूचना काढली, पण या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आल्याने गावे न वगळता महापालिकेतच होती. प्रकरण उच्च न्यायालयात प्रलंबित होते. दीड वर्ष एकही सुनावणी झाली नाही. तेव्हा पाठपुरावा कुणीच केला नव्हता.

पालिकेने गावांच्या समर्थनार्थ दाखल केलेली रिट पिटीशन ३ सप्टेंबर २०१५ रोजी उच्च न्यायालयाने निकाली काढली होती. राज्य शासनाने त्यानंतर मुदत मागून घेत तीन महिने चालढकल केली. मात्र मागील वर्षी अचानक मुख्यमंत्र्यांनी २९ गावे वगळण्याचा २०११ या वर्षांचा अध्यादेशच रद्द करण्याचे प्रतिज्ञापत्र उच्च न्यायालयात दाखल केले आणि एकच खळबळ उडाली. २९ गावे वसई-विरार महापालिकेतच राहणार असल्याचे शासनाने स्पष्ट केले होते. मुख्यमंत्र्यांनी गावे वगळू नयेत असे प्रतिज्ञापत्र सादर केल्यानंतर वसईत शासनाविरोधात जनक्षोभ उसळला होता आणि मुख्यमंत्र्यांच्या प्रतिमेचे दहनही करण्यात आले होते.

परंतु पालघर जिंकण्याचा चंग बांधलेल्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी वसईच्या पष्टिद्धr(१५५)म पट्टय़ातील ग्रामस्थांचा पाठिंबा मिळवण्यासाठी गावे महापालिकेतून वगळण्याचा निर्णय घेतला. तसे आश्वासन निवडणुकीत दिले. हे केवळ आश्वासन वाटू नये म्हणून गावे वगळावीत, असे प्रतिज्ञापत्र सादर केले. या गावांतील हरित पट्टा कायम ठेवू, या गावातील लोकांना वाटले तर त्यांना पुन्हा ग्रामपंचायत देऊ  किंवा त्यांच्यासाठी स्वतंत्र नगरपरिषद स्थापन करू, असे आश्वासन दिले. यामुळे गावातून भरभरून मते मिळतील, अशी आशा भाजपाला होती. परंतु भाजपाला या गावातून अपेक्षित मते मिळाली नाहीत.

गाव आंदोलनानंतर पुलाखालून बरेच पाणी वाहून गेले होते. महापालिकेबद्दलची भीती निघून गेली होती. त्यामुळे २०१४ च्या पालिका निवणडुकीत जनआंदोलनाचा एकही नगरसेवक निवडून आलाच नाही, परंतु याच पट्टय़ातून बहुजन विकास आघाडीचे नगरसेवक मोठय़ा मताधिक्याने निवडून आले होते.

गावे पुन्हा वगळायची असतील तर पुन्हा किचकट कायदेशीर प्रक्रियेतून जावे लागणार आहे. हरकती, सुनावणी यात वेळ जाणार. तोपर्यंत दीड वर्षांत पुन्हा लोकसभा आणि विधानसभेची निवडणूक येणार आणि या मुद्दय़ाचे भांडवल करता येणार, असा प्रयत्न असावा. या गावातील नागरिक सुशिक्षित आणि सुजाण आहेत. त्यामुळे ते भूलथांपाना बळी पडणार नाही. महापालिका नको या विचारांची धार बोथट झालेली आहे. हरित पट्टा वाचला पाहिजे असे मुख्यमंत्री वसईकरांना सांगत आहेत. मात्र गावे वगळण्याचे प्रतिज्ञापत्र सादर करताना मुख्यमंत्र्यांना तो हरित पट्टा दिसला नव्हता का? नंतरही मुख्यमंत्र्यांना वसईबद्दल सहानभूती असती तर प्रतित्रापत्र सादर केले असते. परंतु ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर मुख्यमंत्र्यांनी ‘यू टर्न’ घेत ग्रामस्थांच्या बाजूने उभे राहण्यासाठी केलेली केविलवाणी धडपड त्यांच्या भूमिकेबद्दल साशंकता निर्माण करणारी आहे.

suhas.birhade@expressindia.com

@suhas_news

First Published on June 12, 2018 12:08 am

Web Title: forest land issue in vasai