मीरा-भाईंदर पालिकेचे शहरवासीयांना आदेश; न्यायालयाच्या निर्णयानंतर प्रशासनाला जाग ओल्या व सुक्या कचऱ्याचे वर्गीकरण दोन आठवडय़ांच्या आत सुरू करण्याच्या सूचना सर्व महापालिकांना देण्याचे आदेश नुकतेच मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत. मीरा-भाईंदर महापालिकेने कचऱ्याचे वर्गीकरण करण्याचा निर्णय सहा महिन्यांपूर्वीच घेतला होता. परंतु त्याची अंमलबजावणीच होत नसल्याने हा निर्णय निव्वळ कागदावरच राहिला आहे. आता न्यायालयाच्या आदेशानंतर प्रशासन खडबडून जागे झाले असून एक सप्टेंबरपासून कचऱ्याचे वर्गीकरण बंधनकारक करण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे. पुणे महानगरपालिकेच्या कचऱ्यासंदर्भात उच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या एका याचिकेत न्यायालयाने कचऱ्याचे उगमस्थानीच वर्गीकरण होत नसल्याने घनकचरा व्यवस्थापनाचा प्रश्न गंभीर होत असल्याचे मत नोंदवले आहे. कचऱ्याचे वर्गीकरण होत नसल्याने मुंबई, मीरा-भाईंदर अशा विविध महापालिकांच्या हद्दीतील कचऱ्याला वारंवार आग लागण्याचे प्रकार घडत असल्याचे न्यायालयाचे म्हणणे आहे. त्यामुळेच रहिवासी सोसायटय़ा, हॉटेल यांना ओला व सुका कचरा वेगवेगळा करण्याविषयी दोन आठवडय़ांत निर्देश जारी करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. कचऱ्याचे वर्गीकरण करण्याचा निर्णय मीरा-भाईंदर महापालिकेने सहा महिन्यांपूर्वीच घेतला आहे. एक मार्चपासून शहरातील सर्व रहिवासी सोसायटय़ांनी कचऱ्याचे वर्गीकरण करावे, असे आवाहन महापालिकेकडून याआधी करण्यात आले होते. कचऱ्याचे वर्गीकरण न केल्यास पाणीजोडणी तोडण्याचा इशारादेखील प्रशासनाकडून देण्यात आला होता; परंतु सहा महिन्यांनंतरही या निर्णयाच्या अंमलबजावणीला सुरुवात झालेली नाही. महापालिकेकडून याबाबतची प्रसिद्धी व जनजागृतीच करण्यात आली नसल्याने नागरिकांमध्येही उत्साह नाही. कचऱ्याचा प्रश्न गंभीर मीरा-भाईंदरच्या कचराभूमीचा प्रश्नही गंभीर बनला आहे. दररोज सुमारे चारशे टन कचरा उत्तन येथील धावगीच्या डोंगरावर उघडय़ावरच साठवला जात आहे. कचऱ्यातून येणाऱ्या दरुगधीमुळे व वारंवार लागणाऱ्या आगीमुळे परिसरातील ग्रामस्थ हैराण झाले आहेत. उच्च न्यायालयाने कचऱ्यावर तातडीने प्रक्रिया करण्याचे आदेश दिल्यानंतर महापालिकेने कचऱ्याचे वर्गीकरणदेखील करण्याचा निर्णय घेतला आहे. कचऱ्याचे ओला व सुका असे योग्यरीतीने वर्गीकरण झाल्यास प्रक्रिया कराव्या लागणाऱ्या कचऱ्याचे प्रमाण निम्म्यावर येणार आहे. त्यामुळे कचऱ्याची समस्या बऱ्याचशा प्रमाणात सुटण्यास मदत होणार आहे. वर्गीकरण करण्यासाठी मात्र प्रशासनच अद्याप गंभीर नसल्याने ही समस्या दिवसेंदिवस जटील होत चालली आहे. आता न्यायालयाच्या आदेशानंतर तरी प्रशासन यावर अंमलबजावणी करेल, अशी अपेक्षा आहे. उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार कचऱ्याचे वर्गीकरण करण्याची मोहीम आता प्रभावीपणे राबविण्यात येणार आहे. वर्गीकरण करण्याची संपूर्ण यंत्रणा तयार असून येत्या एक सप्टेंबरपासून कचऱ्याचे वर्गीकरण करणे सर्वाना बंधनकारक करण्यात येणार आहे. वर्गीकरण न करणाऱ्या सोसायटय़ांचा कचरा न उचलणे, त्यांची पाणी जोडणी खंडित करणे आदी कारवाई करण्यात येतील. - डॉ. संभाजी पानपट्टे, उपायुक्त, मीरा-भाईंदर महापालिका
