आयुक्त तुकाराम मुंढे यांचा निर्णय; नियमांची पायमल्ली भोवली नवी मुंबईतील पाम बीच मार्गावरील सी-वूड उपनगराच्या प्रवेशद्वाराजवळ नियमांची पायमल्ली करत उभ्या राहात असलेल्या महात्मा जोतिबा फुले ट्रस्टच्या गृह-वाणिज्य-रुग्णालय प्रकल्पास तब्बल ११ वर्षांपूवी देण्यात आलेली बांधकाम परवानगी रद्द करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय महापालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी घेतला आहे. बाजारभावानुसार कोटय़वधी रुपये किमतीच्या तब्बल ११ हजार ४८२ चौरस मीटर क्षेत्रफळाच्या मोठय़ा भूखंडांवर रहिवास, रुग्णालय तसेच वाणिज्य वापराचे संकुल उभारण्याची परवानगी असताना खासगी विकासकाच्या माध्यमातून उभारण्यात येणाऱ्या या प्रकल्पात रुग्णालयातील कर्मचाऱ्यांसाठी निवासस्थान बांधण्याच्या अटीचे उल्लंघन करण्यात आले होते. याशिवाय इमारतीचे जोता प्रमाणपत्रही सादर करण्यात आले नव्हते. विकास नियंत्रण नियमावलीतील नियम धाब्यावर बसवत सुरू असलेल्या या मुजोरीला अखेर मुंढे यांनी चाप लावला आहे. पाम बीच मार्गाला शहरातील बांधकाम क्षेत्रात नेहमीच वेगळे महत्त्व मिळाले आहे. या मार्गावर भूखंड घेऊन त्यावर बांधकाम प्रकल्प सुरू करण्यासाठी एके काळी बडय़ा बिल्डरांमध्ये मोठी स्पर्धा असायची. सिडकोने निविदा प्रक्रियेद्वारे विक्रीस काढलेल्या येथील भूखंडांचा दर प्रति चौरस मीटरसाठी काही लाखांच्या घरात पोहोचल्याचे पाहावयास मिळाले होते. याच मार्गावर सीवूड उपनगराच्या अगदी प्रवेशद्वाराजवळ सिडकोने २००५ मध्ये महात्मा जोतिबा फुले मेडिकल ट्रस्ट या संस्थेस तब्बल ११ हजार ४८२ चौरस मीटर क्षेत्रफळाचा एक भूखंड विकला. त्यावर हॉस्पिटल, रहिवासी आणि वाणिज्य संकुले उभारण्याचा वापरही निश्चित करण्यात आला. त्यानुसार महापालिकेने दीड चटई क्षेत्रानुसार १७ हजार २२४ चौरस मीटर बांधकामास परवानगी दिली. त्यापैकी १३ हजार ५६४ चौरस मीटर निवासी, ७९७ चौरस मीटर रुग्णालय आणि २०८७ चौरस मीटर वाणिज्य वापराचे बांधकाम केले जावे, अशा स्वरूपाचे आराखडेही मंजूर करण्यात आले. दरम्यानच्या काळात सिडको प्रशासनाने जुलै २००७ मध्ये या भूखंडांची पाहाणी केली असता त्यावर वापराप्रमाणे बांधकाम होत नसल्याचे निदर्शनास आले. त्यानुसार सिडकोने संबंधित विकासकास नोटीस बजावली आणि महापालिकेस बांधकाम परवानगी नाकारावी अशा सूचनाही दिल्या. असे असताना महापालिकेच्या नगरविकास विभागाकडून कोणतीही ठोस पावले उचलण्यात आली नाहीत. मागील ११ वर्षांत या ठिकाणी मोठय़ा प्रमाणावर बेकायदा बांधकाम उभे राहिल्याच्या तक्रारी होत्या. त्यानुसार आयुक्त मुंढे यांनी या संकुलात उभारण्यात आलेला बेकायदा पूल मध्यंतरी कारवाई करून पाडला. त्यानंतर केलेल्या पाहाणीत संबंधित विकासकाने परवानगी देताना टाकण्यात आलेल्या अटींचा भंग केल्याचे निदर्शनास आल्याने शनिवारी या प्रकल्पास देण्यात आलेली बांधकाम परवानगी रद्द करण्याचा महत्त्वाचा निर्णय मुंढे यांनी घेतला. यासंबंधी ट्रस्ट आणि संबंधित विकासकास संपर्क होऊ शकला नाही. लॅण्डमार्क हॉटेलच्या उभारणीतही दोष तुर्भे सेक्टर ३० येथे उभारण्यात आलेल्या दी लण्डमार्क या हॉटेलच्या उभारणीतही दोष आढळून आल्याने या प्रकल्पाची बांधकाम परवानगी रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या ठिकाणी वाहनतळासाठी पुरेशी जागा राखीव ठेवण्यात आली नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे, अशी माहिती अतिरिक्त आयुक्त अंकुश चव्हाण यांनी दिली. सिडकोशी केलेल्या करारानुसार रुग्णालयातील कर्मचाऱ्यांसाठी निवास उभारण्याच्या महत्त्वाच्या अटींचा प्रत्यक्ष पाहाणीत भंग झाल्याचे निदर्शनास आले असून विकासकाने कायद्याने बंधनकारक असलेले जोता प्रमाणपत्र सादर न करताच वरील मजल्यांचे बांधकाम केल्याचे निदर्शनास आले आहे. - तुकाराम मुंढे, महापालिका आयुक्त.
