ग्रामस्थांची आक्रमक भूमिका; कचऱ्याच्या गाडय़ा रोखण्याचा इशारा उत्तन येथील घनकचरा प्रकल्पाविरोधात उत्तन परिसरातील ग्रामस्थ अधिकच आक्रमक झाले आहेत. वसई तालुक्यातल्या सकवार येथे घनकचरा प्रकल्प स्थलांतर करण्यासाठी किमान पाच वर्षांचा कालावधी लागणार असल्याने भाईंदरचा कचरा उत्तनला नकोच, अशी भूमिका उत्तन व आसपासच्या ग्रामस्थांनी घेतली आहे. उत्तन येथील कचऱ्यावर मे महिन्यापर्यंत प्रक्रिया सुरू करण्याचे आश्वासन देऊन प्रशासनाने ग्रामस्थांची समजूत काढण्याचा प्रयत्न केला आहे. मात्र त्यानंतरही प्रक्रिया सुरू न झाल्यास कचऱ्याच्या गाडय़ा रोखण्याचा इशारा ग्रामस्थांनी प्रशासनाला दिला आहे. उच्च न्यायालयाला दिलेल्या शपथपत्रानुसार अठरा महिन्यांच्या कालावधीत प्रकल्प उत्तन येथून स्थलांतर झाला नाही, तर पुन्हा रस्त्यावर उतरण्याचा इशारा ग्रामस्थांनी नुकताच दिला होता. या पाश्र्वभूमीवर आज ग्रामस्थ आणि प्रशासन यांच्यात बैठक झाली. न्यायालयाला अठरा महिन्यांत प्रकल्प स्थलांतर करण्याचे आश्वासन दिले असले तरी प्रत्यक्षात स्थलांतराला पाच ते दहा वर्षे लागणार असल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले असता ग्रामस्थ पुन्हा आक्रमक झाले. दिलेल्या मुदतीत प्रकल्प स्थलांतर होत नसेल तर यापुढे भाईंदरचा कचरा उत्तनला येऊच दिला जाणार नाही. कचऱ्यावर जी काही प्रक्रिया करायची ती सकवारलाच करा, असा पवित्रा ग्रामस्थांनी घेतला. आयुक्त अच्युत हांगे यांनी ग्रामस्थांची समजूत घातली. आजपर्यंत ग्रामस्थांनी महापालिकेला सहकार्य केले आहे, तसे यापुढेही करावे. मे महिन्यापर्यंत उत्तन येथील साचून राहिलेल्या कचऱ्यावर प्रक्रिया सुरू करण्यात येईल. आयआयटीच्या मार्गदर्शनाखाली ही प्रक्रिया सुरू करण्यात येणार असल्याने ग्रामस्थांना दरुगधीचा सामना करावा लागणार नाही, असे त्यांनी आश्वासन दिले. त्यामुळे ग्रामस्थ काहीसे मवाळ झाले. मात्र प्रशासनाने दिलेल्या आश्वासनानुसार मे महिन्यापासून प्रक्रिया सुरू झाली नाही तर कचऱ्याच्या गाडय़ांना उत्तनमध्ये प्रवेशच दिला जाणार नाही आणि वेळ पडल्यास ‘जेल भरो’ आंदोलन केले जाईल, असा इशारा ग्रामस्थांनी दिला आहे. आयआयटीचा अहवालच नाही प्रकल्प सकवारला स्थलांतरित होईपर्यंत सध्या प्रकल्पात साठून राहिलेल्या कचऱ्यावर आयआयटीच्या मार्गदर्शनाखाली प्रक्रिया सुरू करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. त्यानुसार आयआयटीच्या तज्ज्ञांनी उत्तन प्रकल्पाची पाहाणी केली आहे. कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी आयआयटी सुचवेल त्याच पद्धतीचा उपयोग महापालिकेला करायचा आहे. मात्र सहा महिने उलटल्यानंतरही आयआयटीने कचऱ्यावर कोणत्या पद्धतीने प्रक्रिया करायची याची दिशा महापालिकेला ठरवून दिलेली नाही. त्यामुळे प्रक्रिया सुरू करण्याची कार्यवाही रखडली आहे.
