सायकल योजनेचा पालिकेला फटका?

लोकसत्ता खास प्रतिनिधी

ठाणे : शहरात राबविण्यात येत असलेल्या सायकल योजनेसाठी महापालिकेने जाहिरात कर आणि जागेच्या भाडय़ापोटी मिळणाऱ्या तब्बल २७ कोटी रुपयांच्या महसुलावर पाणी सोडले असून २५ ते ३० लाख रुपये किमतीच्या सायकलच्या मोबदल्यात कंत्राटदाराला किमान ५० कोटी रुपयांची कमाई करण्याचा मार्ग मोकळा करून दिल्याचा आरोप भाजपच्या नगरसेविका मृणाल पेंडसे यांनी केला आहे. या योजनेची चौकशी करून संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची आणि पालिकेचे आर्थिक हित लक्षात घेऊन हे कंत्राट रद्द करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.

ठाणेकरांचे आरोग्य उत्तम राहावे तसेच पर्यावरण संवर्धन व्हावे, या उद्देशातून महापालिकेने ‘शेअर अ सायकल’  ही महत्त्वाकांक्षी योजना दोन वर्षांपूर्वी शहरात सुरू केली. मात्र, या योजनेचा पायाच गैरव्यवहाराच्या तत्त्वावर असल्यामुळे ही योजना फसली आहे.

सायकल थांब्यावरील जाहिराती नित्यनेमाने झळकत असल्या तरी थांब्यावरील सायकल भंगारात काढण्याजोग्या झाल्या आहेत.

त्यामुळे केवळ कंत्राटदारांची तिजोरी भरण्यासाठीच ही योजना तयार करण्यात आली होती, असा आरोप पेंडसे यांनी केला आहे.

५० ठिकाणी सायकल थांबे उभारून तिथे प्रत्येकी ६५० चौरस फूट जागेवर जाहिरातीचे अधिकार कंत्राटदार कंपनीला बहाल करण्यात आले आहेत. सरकारी जागेवर जाहिरात असेल तर पालिकेच्या दरपत्रकानुसार ४० टक्के जाहिरात कर भरावा लागतो. तर सायकल थांबे उभारण्यासाठी पालिकेने जी जागा उपलब्ध करून दिली आहे, त्याचे भाडेही कंत्राटदाराकडून वसूल करणे अपेक्षित आहे, असे पेंडसे यांनी सांगितले.

वार्षिक नुकसान १ कोटी ८२ लाख

एका थांब्याच्या जागेपोटी पालिकेला वर्षांकाठी सरासरी १ लाख ४ हजार रुपये भाडे आणि जाहिरात करापोटी २ लाख ६० हजार रुपये मिळणे अपेक्षित आहे. परंतु पालिकेने या कंत्राटदाराला जाहिरात कर आणि भाडेही माफ केले आहे. एका थांब्यापोटी पालिकेला तब्बल ३ लाख ६४ हजार रुपये उत्पन्नाला मुकावे लागत आहे. ५० थांब्याचे वार्षिक नुकसान १ कोटी ८२ लाख रुपये आहे. तर, १५ वर्षांसाठी केलेल्या या कराराचा विचार केल्यास पालिकेने तब्बल २७ कोटी ३० लाख रुपयांच्या उत्पन्नावर पाणी सोडल्याचा दावा पेंडसे यांनी केला आहे.