प्रशासन आणि परिवहन समिती आमने-सामने

भाईंदर : परिवहन कंत्राटदाराचा ठेका रद्द केल्यानंतरदेखील परिवहन सेवा बंद असल्यामुळे पुन्हा वादास सुरुवात झाली आहे. तर परिवहन समितीला विश्वासात न घेता प्रशासनाकडून केवळ राजकीय दबावामुळे निर्णय घेण्यात येत असल्यामुळे ही परिस्थिती निर्माण झाली असल्याचे आरोप भाजपकडून पत्रकार परिषदेत करण्यात आले.

मीरा-भाईंदर महानगरपालिकेची परिवहन सेवा ठेका पद्धतीने चालविण्यात येते, परंतु करोना काळात परिवहन सेवा ठप्प ठेवल्यामुळे प्रशासन आणि कंत्राटदारांमध्ये वादास सुरुवात झाली होती. परिवहन कर्मचाऱ्यांना गेल्या ६ महिन्यांपासून पगार न दिल्यामुळे कंत्रादारावर कामगारांकडून गंभीर आरोप करण्यात येत होते. त्यामुळे वारंवार नोटीस बाजावूनदेखील कंत्राटदार बस चालवण्यास तयार नसल्याचे दिसून आल्यामुळे प्रशासनाकडून परिवहनचा ठेका रद्द करण्यात आला होता. मात्र कंत्राट रद्द झाल्यानंतरदेखील कामगारांना पगार उपलब्ध न झाल्यामुळे तसेच परिवहन सेवा बंद असल्यामुळे आमदार गीता जैनकडून आंदोलनाला बसण्याचा इशारा देण्यात आला होता. त्यामुळे परिवहन विभागात घेण्यात आलेले निर्णय हे केवळ राजकीय हेतूमुळे असल्यामुळे यात सामान्य नागरिकांचे नुकसान होत आहे. त्याच प्रकारे परिवहन समितीला विश्वासात न घेता केवळ आर्थिक हित जपण्याकरिता प्रशासनावर दबाव टाकून निर्णय घेण्यात आला असल्याचे आरोप भाजप सभागृह नेते प्रशांत दळवी आणि परिवहन सभापती मंगेश पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत केले.

प्रशासनाची भूमिका

परिवहन विभागाचा ठेका रद्द केल्यामुळे कंत्राटदाराने न्यायालयात धाव घेतली आहे. सध्या तांत्रिक अभ्यास करून परिवहन तात्पुरत्या स्वरूपात एका नव्या कंत्राटदाराला चालवण्यास देण्यात येणार आहे. तसेच येत्या दोन महिन्यांत नवीन निविदा काढून कामकाज सुरळीत करण्याचा प्रयत्न प्रशासनामार्फत सुरू असल्याची माहिती पालिका उपायुक्त अजित मुठे यांनी दिली.

भाजप पक्षातील पदाधिकाऱ्यांची परिवहन ठेक्यात पूर्वी भागीदारी होती. आता ती रद्द झाल्यामुळे त्यांच्या कडून माझ्यावर खोटे आरोप करण्यात येत आहेत.

गीता जैन, अपक्ष आमदार

परिवहन समितीला विश्वासात न घेता प्रशासन परस्पर निर्णय घेत आहे. तसेच बस चालू करण्यास प्रशासन कोणतीही पावले उचलत नसल्यामुळे नागरिकांचे हाल होत आहेत.

मंगेश पाटील, परिवहन सभापती, मीरा-भाईंदर महानगरपालिका