केंद्र सरकारच्या नागरी मंत्रालयाने केलेल्या एका सर्वेक्षणामुळे कल्याण डोंबिवली शहराच्या स्वच्छतेचे कसे तीनतेरा वाजले आहेत हे पुन्हा एकदा दिसून आले आहे. या सर्वेक्षणानुसार कल्याण डोंबिवली शहरांचा उल्लेख गलिच्छ शहरांच्या यादीत अग्रक्रमाने करण्यात आला आहे. त्यामुळे महापालिका प्रशासनात कमालीची अस्वस्थता आहे, शिवाय येथील रहिवाशांमध्येही नाराजी आहे. त्यामुळे शहर स्वच्छतेच्या आघाडीवर काही तरी भव्यदिव्य करण्याची आवश्यकता आता व्यक्त होऊ लागली आहे. विशेष म्हणजे, या कामी आता शहरातील विविध नागरिक गटांनीच पुढाकार घेतला आहे. कल्याण डोंबिवली महापालिकेतील ठरावीक अधिकाऱ्यांच्या नाकर्तेपणामुळे हा शिक्का बसल्याचे अगदीच स्पष्ट आहे. गेल्या सात ते आठ वर्षांपासून कचऱ्याची शास्त्रोक्त विल्हेवाट लावण्यासंबंधीची चर्चा गांभीर्याने सुरू झाली आहे. आधारवाडी क्षेपणभूमी बंद करा, या क्षेपणभूमीची क्षमता केव्हाच संपली आहे, हे सांगण्याची वेळ महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण महामंडळ किंवा उच्च न्यायालयावर आली आहे. कल्याण डोंबिवली शहरे आणि आसपासचा परिसर झपाटय़ाने वाढत आहे. लोकवस्तीत दरवर्षी काही लाखांची भर पडत आहे. त्यामुळे कचरा वाढणार हे ओळखून नियोजन करणे गरजेचे होते. मात्र लोकप्रतिनिधींकडून या प्रश्नाकडे फारसे गांभीर्याने पाहिले गेले नाही. ई.रवींद्रन आयुक्तपदी येण्यापूर्वी प्रशासनाच्या आघाडीवर हे शहर पूर्णत फसलेले होते. महापालिकेतील कामे आपल्या ठेकेदारांना कशी मिळतील, गटारे, पायवाटांमधून लक्ष्मीदर्शन कसे होईल याकडे लक्ष पुरविण्याकडे अनेकांचा कल राहिला. आठ ते नऊ वर्षांपूर्वी श्रीकांत सिंगसारखा आयुक्त गेल्यानंतर महापालिकेची प्रशासकीय पातळीवर अक्षरश दुर्दशा झाली. जे लाभले ते सगळे स्वत:चे भले करून कार्यकाळ संपताच निघून गेले. एका आयुक्ताने कल्याण डोंबिवली शहर म्हणजे आपली जहागीर असल्यासारखे वर्तन केले. विकासाचे गोडवे गायचे, त्यांना हवे ते मंजूर करून घ्यायचे असे उद्योग या काळात घडले. कल्याण डोंबिवली शहराला आठ ते नऊ वर्षांपासून कचऱ्याची समस्या भेडसावत आहे. उच्च न्यायालयात पालिकेतील घनकचऱ्याशी संबंधित जनहित याचिका प्रलंबित आहे. शासन वारंवार पालिकेला कचऱ्याची समस्या सोडवा म्हणून आदेश देत आहे. तरीही, ठोकळेबाज काम करणारे, दूरदृष्टीचा लवशेष नसणारे घनकचरा विभागातील अधिकारी फक्त दिशाभूल करणारे सत्य प्रतिज्ञापत्र शासन, न्यायालयाला देण्याव्यतिरिक्त प्रत्यक्षात काहीही करताना दिसत नाहीत. महापालिका अधिकाऱ्यांची ही बनवेगिरी उच्च न्यायालयाला सहन झालेली नाही. त्यामुळे या मुद्दय़ावरून शहरातील एकाही नव्या बांधकामाला परवानगी देऊ नका असे आदेशच न्यायालयाने काढले आहेत. नाक दाबल्यावर तोंड उघडते या युक्तीप्रमाणे बांधकामांपासून मिळणारे सुमारे ८० कोटीचे उत्पन्न घटताच महापालिकेला बांधकामांचे आणि कचऱ्याचे महत्त्व पटले. पालिकेच्या तिजोरीत खडखडाट आहे. मालमत्ता कर सोडला तर भक्कम असा आर्थिक स्रोत नाही. बहुतांशी निधी गटारे, पायवाटांवर खर्च झाला आहे. अशा परिस्थितीत पालिका आयुक्त ई. रवींद्रन यांनी मोठय़ा धीरोदात्तपणे कचऱ्याची शास्त्रोक्त विल्हेवाट लावण्यासाठीचे प्रकल्प प्रत्यक्ष कृतीत उतरविण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे. पालिकेचे कचरा निर्मूलनाचे आकाराला येणारे प्रकल्प न्यायालयाला पटवून देण्यासाठी प्रतिज्ञापत्रांची तयारी केली आहे. असे असताना दुसरीकडे उंबर्डे, बारावे, मांडा परिसरात कचरा निर्मूलनाचे नवीन प्रकल्प आकाराला येणार आहेत. या प्रकल्पाला रहिवाशांनी विरोध करण्याची भूमिका घेतली आहे. पालिकेला कचऱ्यासाठी जागा देऊन त्या जागेचा टीडीआर आणि मोबदला खाऊन झाल्यावर उंबर्डे भागातील जमीन मालकांना आता कचऱ्याच्या दुर्गंधीचा त्रास होईल म्हणून गळा काढताना दिसत आहेत. विशेष म्हणजे या विरोधात सत्ताधारी शिवसेनेचा ज्येष्ठ नगरसेवक आघाडीवर आहे. अर्थात या सगळ्या हालचालींमागे काही विकासक असल्याचा अंदाज वर्तविण्यात येत आहे. शहरवासीय एकवटले या पाश्र्वभूमीवर कल्याण डोंबिवलीतील डॉक्टर, वास्तुविशारद, वकील, सनदी लेखापाल अशा विविध स्तरांतील रहिवाशांनी एकत्र येऊन ‘व्हिजन डोंबिवली’ गट तयार केला आहे. या गटाने स्वच्छ, सुरक्षित, आरोग्यमय डोंबिवली हे शीर्षक घेऊन डोंबिवली शहर अधिकाधिक स्वच्छ, सुंदर कसे राहील या दृष्टीने एक प्रस्ताव तयार केला आहे. पालिका प्रशासनाच्या सहकार्याने शहरातील मुख्य रस्ते, गल्लीबोळ, रेल्वे स्थानक, खाडी परिसर स्वच्छ कसा राहील या दृष्टीने प्रत्यक्ष कृती करण्याचा संकल्प सोडला आहे. कचरा निर्मूलनाच्या भविष्यवेध गटात १७ ते १८ पथके स्थापन करून ती विशिष्ट भागात कायमस्वरूपी कचरा निर्मूलन, कचराविषयक जनजागृती करण्याची मोहीम हाती घेणार आहेत. ज्येष्ठ बालरोगतज्ज्ञ व दूरदृष्टी ठेवून सामाजिक कार्यात उतरणारे डॉ. उल्हास कोल्हटकर, ज्येष्ठ वास्तुविशारद लक्ष्मण पाध्ये अशी नामवंत मंडळी या भविष्यवेध स्वच्छ डोंबिवली मोहिमेचे नेतृत्व करीत आहेत. शहरात विविध सामाजिक संस्था आहेत. त्यांनी या उपक्रमात अधिक संख्येने सहभागी व्हावे यासाठी प्रयत्न करण्यात येणार आहेत. घरातील कचरा घरातच, सोसायटीच्या आवारातच कसा निर्मूलन करता येईल या दृष्टीने प्रयत्न करण्यात येणार आहेत. कचरा ही टाकाऊ वस्तू नसून ती एक संपत्ती कशी हेही शहरवासीयांच्या गळी उतरविण्यात येणार आहे. कचऱ्यापासून खत, वीजनिर्मिती करता येते. कचऱ्याच्या खतापासून फूल, फळबागा विकसित करता येईल. प्रसंगी खत विक्री करून रोजगाराची साधन निर्माण करता येतील, हाही विचार या प्रकल्पामागे आहे. अनेक वर्षांपासून कचरामुक्त शहर करावे या उद्देशातून ‘क्रिएटिव्ह ग्रुप’च्या अपर्णा कवी तसेच सुरेखा जोशी आपआपल्या परीने शहर स्वच्छता, कचरा निर्मूलन, जागृतीबाबत कार्यरत आहेत. पर्यावरण दक्षता मंचचे विविध उपक्रम सतत सुरू असतात. असे संस्था, रहिवाशांचे अनेक गट व्हिजन डोंबिवली, क्रिएटिव्ह गटाच्या मार्गदर्शनाखाली खाली सक्रिय होणे गरजेचे आहे. शहराचा विचार करून उंची, वय आणि आपला आब विसरुन प्रत्येकाने कचरा निर्मूलनाच्या निमित्ताने रस्त्यावर उतरण्याची वेळ आली आहे. महापौर राजेंद्र देवळेकर हे स्वत: लोकांनी कचरा निर्मूलन उपक्रमात अधिकाधिक लोकांनी सहभागी व्हावे रहिवाशांच्या स्वच्छता मोहिमेत सहभागी होत आहेत. स्थानिक पातळीवरील कचरा स्थानिक भागात नष्ट झाला पाहिजे म्हणून पालिकेकडून सर्वतोपरी सहकार्य देण्याचे आश्वासन देत आहेत. स्थायी समिती सभापती संदीप गायकर यांनी तर सोसायटय़ांनी कचरा प्रकल्प राबवावेत. तसेच या प्रकल्पासाठी जो खर्च येईल यासाठी बँकांकडून कर्ज मिळवून देण्यासाठी प्रयत्नशील राहण्याची तयारी दर्शवली आहे. प्रायोगिक तत्त्वावर असे प्रकल्प आकाराला यावेत म्हणून सभापती गायकर यांनी प्रभागात बैठका सुरू केल्या आहेत. केवळ डोंबिवलीच नव्हे तर, कल्याण, टिटवाळा, २७ गाव परिसरातील रहिवासी, संस्थांनी अशा प्रकारे संघटित होऊन कचऱ्याची पालखी खांद्यावर घेतली तर, शहरातील कचरा निर्मूलन आणि शहर स्वच्छ ठेवणे फार अवघड नाही.
