सावरकरनगर, लोकमान्यनगरमधील कोंडीमुक्तीसाठी पालिकेचा प्रस्ताव ठाणे महापालिकेचा विकास आराखडा अस्तित्वात येण्यापूर्वी अर्निबध पद्धतीने विकसित झालेल्या लोकमान्य तसेच सावरकरनगर या अतिशय दाट लोकवस्ती असलेल्या परिसरातील वाहनतळाचा प्रश्न मार्गी लागावा यासाठी महापालिका प्रशासनाने याच भागातील म्हाडा अभिन्यासातील तब्बल ५५०० चौरस मीटर क्षेत्रफळाच्या भूखंडावर पार्किंग तसेच इतर सुविधा विकसित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. महापालिकेने आखलेल्या मास रॅपिड ट्रान्सिट सिस्टीम (एमआरटीएस) या वाहतूक मार्गाची मार्गिकाही या भागातून जाते. त्यामुळे भविष्यात अंतर्गत मेट्रोचा प्रकल्प अस्तित्वात आल्यास या वाहनतळाचा वापर वाढेल, असा महापालिकेचा दावा आहे. ठाणे महापालिका हद्दीतील वागळे इस्टेट तसेच लोकमान्यनगर, सावरकरनगर हे भाग दाट लोकवस्तीचे असून या ठिकाणी पुरेशा प्रमाणात पायाभूत सुविधांची वानवा आहे. मोठय़ा प्रमाणावर बेकायदा बांधकाम असलेल्या या भागात पार्किंग तसेच वाहतुकीची समस्या दिवसेंदिवस गंभीर स्वरूप धारण करत असून या परिसरातील अधिकृत वस्त्यांमधून वास्तव्य करणाऱ्या रहिवाशांनाही याचा त्रास सहन करावा लागत आहे. वर्तकनगर परिसरातील वाहतूक कोंडीची समस्या दूर व्हावी यासाठी ठाणे महापालिकेने पोखरण रस्ता क्रमांक एकचे रुंदीकरण केले असले, तरी लोकमान्य आणि सावरकरनगर येथील अर्निबध अशा विकासाचा भार नियोजित वस्त्यांवरही पडू लागला आहे. ठाणे महापालिकेचा विकास आराखडा अस्तित्वात येण्यापूर्वी या भागाचा विकास झाला आहे. त्यामुळे अरुंद रस्त्यांवर वाहनांचा भार वाढला असून रस्त्याच्या दुतर्फा वाहने उभी केली जाऊ लागल्याने या ठिकाणी पार्किंगची मोठी समस्या भेडसावत आहे. ठाणे महापालिकेने साधारण ८०च्या दशकात या भागात म्हाडाचा अभिन्यास मंजूर केला असून यामधील सात हजार चौरस मीटर क्षेत्रफळाचा विस्तीर्ण भूखंड मुंबई महानगर विकास प्राधिकरणासाठी आरक्षित ठेवण्यात आला आहे. यापैकी अडीच हजार चौरस फुटाचा भूखंड प्राधिकरणाने एका गृहसंस्थेस दिर्घ भाडेपट्टयावर दिला आहे. उर्वरीत भूखंडाचे मुळ आरक्षण बदलून त्याचा वापर पार्कीगसाठी करण्याचा निर्णय महापालिका प्रशासनाने घेतला असून यासंबंधी आरक्षण बदलाचा प्रस्ताव सर्वसाधारण सभेपुढे मांडण्यात आला आहे. याच भुखंडावर पाण्याची टाकी तसेच प्रकल्पबाधितांचे पुनर्वसन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, अशी माहिती महापालिकेतील सूत्रांनी दिली. या पार्किंग व्यवस्थेमुळे भविष्यात या ठिकाणाहून जाणाऱ्या अंतर्गत मेट्रो प्रकल्पाचा वापर करणाऱ्या प्रवाशांना फायदा होईल, असे नियोजन करण्यात आले आहे. सर्वसाधारण सभेच्या मंजुरीनंतर हा प्रस्ताव राज्य सरकारच्या अंतिम मान्यतेसाठी पाठविण्यात येणार आहे.
