सापत्न कारभारावर टीकेची झोड

ठाणे : येथील कोलशेत भागातील वायु दल स्थानकाजवळील शंभर मीटर परिसरात बांधकामांना बंदी असतानाही या ठिकाणी इमारत बांधकामांना मात्र परवानगी दिली जाते. तर, दुसरीकडे नियमावर बोट ठेवून येथील घरांच्या दुरुस्तीला परवानगी दिली जात नसल्याची बाब सोमवारच्या सर्वसाधारण सभेत उघडकीस आली. अशीच काहीशी अवस्था शहरातील इतर गावठाण परिसरात असून याच मुद्दय़ावरून सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी प्रशासनाच्या कारभारावर टीका केली. अखेर घरांच्या दुरुस्तीला परवानगी देण्यासंबंधी दहा वर्षांपुर्वी केलेल्या ठरावाची अंमलबजावणी करण्याबरोबरच घरांची नव्याने बांधणी करण्यासाठी विशेष बैठक घेण्याचा निर्णय सभेत घेण्यात आला.

ठाणे महापालिकेत ३२ गावे सामाविष्ट करण्यात आली आहेत. या गावांमधील घरांच्या दुरुस्तीसाठी परवानगी मिळत नसल्याची ओरड सातत्याने होत आहे. दहा वर्षांपुर्वी सर्वसाधारण सभेत अशा घरांच्या दुरुस्तीसाठी परवानगी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र, या निर्णयाची अंमलबजावणी होत नसल्याची बाब सोमवारी झालेल्या सर्वसाधारण सभेत उघडकीस आली. कोलशेत भागातील वायु दल स्थानकाजवळील शंभर मीटर परिसरात बांधकामांना बंदी आहे. हाच नियम दाखवून येथील घरांच्या दुरुस्तीला परवानगी दिली जात नाही. तर, दुसरीकडे मात्र येथील इमारतींच्या बांधकामांना परवानगी दिली जाते. त्यामुळे विकासकांना एक न्याय आणि येथील स्थानिक रहिवाशांना दुसरा न्याय का दिला जातो असा प्रश्न स्थायी सभापती संजय भोईर यांनी उपस्थित केला. तसेच दहा वर्षांपूर्वी ठराव होऊनही शहरातील गावठाण भागांत घर दुरुस्तीला परवानगी दिली जात नसल्याचा मुद्दा राष्टवादीचे ज्येष्ठ नगरसेवक हणमंत जगदाळे यांनी उपस्थित केला. त्यानंतर सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी याच मुद्दय़ावरून प्रशासनाच्या कारभारावर टिका केली. तसेच या घरांच्या दुरुस्तीसाठी मान्यता देण्याचा आग्रह धरला.

मालमत्ता पत्रकाचा उतारा

दहा वर्षांपुर्वी झालेल्या ठरावातील अटी व शर्तीनुसार घरांच्या दुरुस्तीला परवानगी दिली जात असल्याचे महापालिकेचे उपायुक्त अशोक बुरपुल्ले यांनी स्पष्ट केले. तर, गावठाणमध्ये जागा नावावर नसणे, मालमत्ता पत्रक नसणे आणि सातबारा नसणे यामुळे घरांच्या दुरुस्ती आणि पुर्नबांधणीत अडचणी येत आहेत. त्यामुळे मालमत्ता पत्रक मिळविले तर हा प्रश्न सुटेल, असे अतिरिक्त आयुक्त गणेश देशमुख यांनी स्पष्ट केले. १९९२ मध्ये मालमत्ता पत्रकासाठी पालिकेने पैसे भरले असून त्याचे पुढे काहिच झालेले नाही, असा मुद्दा जगदाळे यांनी मांडला. त्यावर याबाबत माहिती घेऊन मालमत्ता पत्रक मिळविवण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील, असे देशमुख यांनी स्पष्ट केले.