वाढती लोकसंख्या आणि प्रवासी भारमानासाठी मुंबई परिसरात रस्ते आणि उड्डाण पुलांच्या माध्यमातून कितीही पायाभूत सुविधा वेगवेगळ्या ठिकाणी उपलब्ध करून दिल्या तरी त्या अपुऱ्या पडत आहेत. दररोज सकाळी लोकलने मुंबईच्या दिशेने जाणाऱ्या प्रवाशांना लोकलला लोंबकळत जावे लागत असल्याने अनेकांना जीव गमवावे लागत आहेत. एका आठवडय़ात किमान तीन ते चार प्रवासी गर्दीचे बळी ठरत आहेत. दररोज मुंबईच्या दिशेने विविध माध्यमातून येणारी वाढीव गर्दी आणि लोंढय़ांचे आताच नियोजन केले नाही तर भविष्यात आणखी भीषण परिस्थिती उद्भवणार आहे. त्यामुळे मुंबईतील गर्दीचा केंद्रबिंदू मुंबईतून सध्या तरी मोकळ्या वातावरणात असलेल्या ठाण्याच्या पुढील म्हणजे कल्याण शहराच्या दिशेने हलविणे आवश्यक होते. गेल्या दहा वर्षांपासून कल्याण रेल्वे स्थानकाचा सर्वागीण विकास करून मुंबईकडे येणारी गर्दी कल्याण रेल्वे स्थानकावर रोखण्याचा प्रयत्न सुरू होता. पण त्याला तेवढे यश आले नाही. देशातील महत्त्वाचे जंक्शन स्थानक असूनही कल्याण स्थानकाची सुधारणा करण्याबाबत दुर्लक्ष करण्यात आले. या सगळ्या पाश्र्वभूमीवर यंदाच्या अर्थसंकल्पात केंद्रीय रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांनी दूरगामी विचार करून डोंबिवली जवळील ठाकुर्ली रेल्वे स्थानकात उन्नत (एलिव्हेटेड) टर्मिनस बांधण्याचा निर्णय घेतला आहे. येणाऱ्या चार ते पाच वर्षांत हा प्रकल्प पूर्ण करण्याचा रेल्वे व्यवस्थापनाचा मानस आहे. ठाकुर्ली रेल्वे स्थानक परिसरात रेल्वेची ६७ एकर जमीन आहे. चोळे विद्युत प्रकल्प या भागात होता. अनेक वर्षांपासून रेल्वेची ही जागा पडीक आहे. ठाकुर्ली रेल्वे स्थानकात मुंबई रेल्वे विकास महामंडळाने गेल्या वर्षांपासून कारशेड, अतिरिक्त फलाट, पादचारी पूल, उन्नत तिकीट घर, उड्डाण पूल उभारण्याची कामे सुरू केली आहेत. चोळे विद्युत प्रकल्पाची पडीक जागा रेल्वेने उत्तरप्रदेशी व्यावसायिकांना भाडेपट्टय़ाने देऊन भाजीपाला पिकवण्याव्यतिरिक्त काहीही साध्य केले नाही. अलीकडच्या काळातील रेल्वेतील धकाधकीची परिस्थिती पाहता, या पडीक जमिनीचा रेल्वे प्रशासन उपयोग का करीत नाही, असे प्रश्न अनेक जाणकार, प्रवाशांकडून करण्यात येत होते. रेल्वे संघटना, स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी वेळोवेळी रेल्वेला पत्रव्यवहार करत चोळे विद्युतगृहाची जागा वाढीव फलाट किंवा लोकल वाढविण्यासाठी करावी म्हणून सूचना केल्या आहेत. त्याचा आता उपयोग झाला असल्याचे दिसून येत आहे. ठाकुर्ली टर्मिनस विकसित झाले तर, लांब पल्ल्यांच्या गाडय़ांबरोबर, या रेल्वे स्थानकातून कर्जत, कसारा, खोपोली तसेच, सीएसटी, कुर्ला, ठाणेच्या दिशेने नियमित लोकल सेवा सुरू करणे रेल्वे प्रशासनाला शक्य होणार आहे. या नवीन लोकल सेवा सुरू झाल्यानंतर अलीकडे कल्याण, डोंबिवली, ठाणे, कुर्ला, घाटकोपर या स्थानकांवरून सीएसटीच्या दिशेने लोकलला लोंबकळून जाणाऱ्या प्रवाशांची जी दररोजची झटापटी सुरू असते ती काही प्रमाणात कमी होऊ शकेल. डोंबिवली, कल्याण, ठाकुर्ली, शिळफाटा, एमआयडीसीतील प्रवासी डोंबिवली रेल्वे स्थानकावरील गर्दीत घुसण्यापेक्षा तो ठाकुर्ली रेल्वे स्थानकातून इच्छीत स्थळी लोकलने आरामात जाणे पसंत करील. असा दुहेरी लाभ या टर्मिनसमुळे होणार आहे. रेल्वेसमोरील समस्या रेल्वेला फक्त टर्मिनस बांधून गप्प बसता येणार नाही. या भागात नियमित येणाऱ्या प्रवाशांची संख्या वाढणार आहे. त्यांची वाहने असणार आहेत. त्यामुळे रिक्षा वाहनतळ, चारचाकी वाहनांचा वाहनतळ, आगार, दुचाकी वाहनांचा वाहनतळ या सुविधांचा प्राधान्याने विचार करावा लागणार आहे. ठाकुर्ली रेल्वे स्थानकांच्या परिसरात रेल्वेची शेकडो एकर जमीन असली तरी, रेल्वे हद्दीबाहेरील जमीन कल्याण-डोंबिवली पालिकेच्या अखत्यारीत आहे. काही जमीन सरकारी आहे. प्रवाशांना वाहनतळ वगैरे सुविधा देण्याची जबाबदारी रेल्वे प्रशासनावरही असणार आहे. त्यामुळे रेल्वे प्रशासनाने अडेलतट्टूच्या भूमिकेत न राहता कल्याण-डोंबिवली पालिका प्रशासनाबरोबर सामंजस्याची भूमिका ठेवणे आवश्यक आहे. रेल्वेने पालिकेचे प्रकल्प अडवून ठेवले तर, पालिकाही येणाऱ्या काळात रेल्वेला विकास कामांसाठी अडवून ठेवल्याशिवाय राहणार नाही. रेल्वेने पत्रीपुलाजवळ पालिकेला रस्त्यासाठी जागा देण्यास विरोध दर्शविला आहे. नाही नाही त्या अटी टाकून पालिकेची कोंडी करण्याचा प्रयत्न चालविला आहे. त्यामुळे रेल्वे मार्गालगतचा एक महत्त्वपूर्ण रस्ता कचोरे ते पत्रीपूल दरम्यान रखडला आहे. अशा प्रकारे एकमेकांची अडवणूक करून दोन्ही यंत्रणांचे एकही विकास काम पूर्ण होणार नाही. त्याचे चटके शेवटी प्रवाशांना बसतील. याचे भान रेल्वे, पालिका या यंत्रणांनी ठेवणे आवश्यक आहे. ठाकुर्ली टर्मिनस विकसित झाले की, त्याचा महसुली रूपाने पालिकेलाही लाभ होणार आहे. त्यामुळे ठाकुर्ली रेल्वे स्थानक भागात विकास कामे करताना रेल्वे, पालिका प्रशासनांनी हातात हात घालून काम करणे आवश्यक आहे. ठाकुर्ली पश्चिमेला खाडी किनारी प्रस्तावित रेल्वे टर्मिनसच्या जागेत काही भूमाफियांनी बेकायदा चाळी बांधून आपली मालकी दाखविण्याचे उद्योग आतापासून सुरूकेले आहेत. या बेकायदा चाळी रोखणे पालिकेबरोबर जिल्हाधिकारी, सीआरझेड विभाग यांचीही तितकीच जबाबदारी आहे. बेकायदा चाळी बांधायच्या, तेथे रहिवाशांना घुसवायचे आणि न्यायालयात एक दावा टाकून रेल्वे रहिवाशांना बेघर करतेय म्हणून वेळकाढूपणा करण्याचा उद्योग हल्ली विकासकामात खो घालणारे करू लागले आहेत. रेल्वे, वन विभाग आपली हक्काची जागा सहसा सोडत नाहीत. परिणामी महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प रखडतात. सार्वजनिक सुविधेचा प्रकल्प मार्गी लागण्यासाठी रेल्वेने हात सैल सोडणे आवश्यक आहे. पालिकेला विकास कामांसाठी रेल्वेची काही जागा हवी असेल तर ती तडजोडीने देणे आवश्यक आहे. रेल्वे प्रशासनाने ठाकुर्ली पूर्व भागात टर्मिनसचा विचार करून या भागातील झोपडपट्टींच्या जागी बस, रिक्षा, चारचाकी, दुचाकी वाहनतळांचा प्राधान्याने विचार करणे आवश्यक आहे. ठाकुर्ली पूर्व भागात डोंबिवलीसह शिळफाटापर्यंतचा प्रवासी येणाऱ्या काळात थडकणार आहे. ठाकुर्लीच्या पश्चिमेला खाडीकिनारा भागात सीआरझेड क्षेत्र आहे. रेल्वेच्या जागेभोवती असणाऱ्या खासगी जागेत प्रशस्त गगनचुंबी इमारती उभ्या राहिल्या आहेत. त्यामुळे पश्चिम भागात रेल्वेला वाहनतळसारख्या सुविधा उपलब्ध करून देणे शक्य नाही. पश्चिमेचा बहुतेक भाग हा सीआरझेड क्षेत्र, पालिकेचा बाह्य़ वळणरस्ता, सरकारी जमिनींनी वेढला आहे. त्यामुळे पश्चिमेत सुविधा देताना रेल्वे प्रशासनाला पालिकेचे साहाय्य घ्यावे लागणार आहे. एकदा ठाकुर्ली टर्मिनस सुरू झाले की प्रवाशांसह वाहन, गर्दीचा केंद्रबिंदू ठाकुर्ली असणार आहे. टर्मिनसची उभारणी होण्यापूर्वी रेल्वे आणि पालिका प्रशासनांनी दूरदृष्टीने विचार करून, ठाकुर्ली परिसरातील रस्ते, पादचारी पूल, उड्डाण पूल, वाहनतळ, आगार या सुविधांचा विचार केला पाहिजे. अन्यथा, टर्मिनस मोठे आणि आजूबाजूच्या सुविधांमध्ये खोटे, असा ठप्पा बसल्याशिवाय राहणार नाही. भूमाफियांना आवरा या प्रकल्पामुळे परिसरातील जागांचे भाव वाढणार आहेत. या भागातील भूमाफियांच्या हालचालींकडे डोळ्यात तेल घालून लक्ष देणे गरजेचे आहे. ठाकुर्ली पश्चिमेचा भाग जोमाने विकसित होत आहे. त्याचबरोबर काही भूमाफियांनी या इमारतींच्या आडोशाने खाडी किनारी बेकायदा चाळी उभारण्याचा सपाटा लावला आहे. हा भाग रेल्वे क्षेत्राबाहेर असला तरी, टर्मिनस झाल्यानंतर ही बेकायदा बांधकामे प्रवासी, स्थानिक पालिका, जिल्हाधिकारी, सीआरझेड प्रशासन यांची डोकेदुखी ठरणार आहेत. टर्मिनस होण्यापूर्वीच रेल्वेबरोबर आजूबाजूचा मोकळा भूभाग पालिका, महसूल, सीआरझेड, एमएमआरडीए प्रशासनाने सुरक्षित कसा राहील याची काळजी घेणे आवश्यक आहे. टर्मिनस आल्यानंतर अन्य प्रवासी सुविधा देण्याची जबाबदारी स्थानिक प्रशासनांची असणार आहे. त्यामुळे रेल्वे आणि अन्य प्रशासकीय यंत्रणांनी संघटितपणे या भागातील मोकळ्या जागा सुरक्षित कशा राहतील, याची काळजी आतापासून घेणे आवश्यक आहे.
