एकच आधार भारत-पाकिस्तानची फाळणी झाल्यानंतर १९४८ च्या दरम्यान सिंधी समाज मोठय़ा संख्येने भारतात आला. या निर्वासितांना निवारा म्हणून तत्कालीन शासनाने कल्याणजवळील १३ किलोमीटरच्या पट्टय़ात वसाहत बसवली. तीच वसाहत उल्हासनगर शहर म्हणून ओळखली जाते. सुरुवातीला ९० हजारांच्या घरात लोकसंख्या असलेला हा समाज या शहरात आला. बॅॅरेक (चाळी) बांधून त्यांना घरे उपलब्ध करून देण्यात आली. आपण निर्वासित आहोत याचा पक्का पगडा या समाजावर आहे. व्यापार आणि अर्थाजन यामध्ये सतत मग्न असलेल्या या समाजातून पुढे आलेल्या नेत्यांना शहराचा चौफेर विकास व्हावा, असे अजिबात वाटले नसावे. विकास झाला तर आपण पुन्हा बेघर होऊ की काय अशी एक भीती या लोकांच्या मनात सतत रुंजी घालत असते. आपले निवासस्थान आणि घर येथे इंच इंच जागा व्यापून व्यवसाय वाढवायचा आणि दोन पैसे गाठीला राहतील एवढय़ाच चौकटीत मागील ६५ वर्षांहूनच्या अधिक काळ हा समाज फिरत राहिला आहे. सद्यस्थिती या शहराची लोकसंख्या साडेसहा लाख आहे. कुटुंबकबिला वाढत गेला. राहणे, व्यापाराची जागा अपुरी पडू लागली तसे या रहिवाशांनी आजूबाजूचा परिसर बळकावणे, तेथे बांधकाम करणे असले उद्योग सुरू केले. गेल्या अनेक वर्षांनी या शहराचा निश्चित असा विकास आराखडा तयार झाला आहे. या आराखडय़ावर आधारित शहराचा विकास होणे अपेक्षित आहे. मात्र, राज्य सरकार आणि स्थानिक महापालिका यांच्या वादात हा आराखडाही प्रलंबित आहे. बेसुमार प्रमाणात बांधकामे करूनही आपल्यावर कारवाई केली जात नाही याचा जणू अभिमान या समाजाने बाळगला. या आनंदात, उत्साहात पप्पू ऊर्फ सुरेश कलानींसारखे गुन्हेगारी नेतृत्व देवासारखे जपण्यात, मानण्यात या समाजातील मोठय़ा गटाने धन्यता मानली. कल्याण ते बदलापूपर्यंत अखंड एक महापालिका असावी, अशी शिफारस साठे समितीने यापूर्वी केली होती. अशा अखंड पालिकेत राहण्याची तयारी उल्हासनगरमधील राजकीय नेतृत्वाने दाखवली नाही. आपण निर्वासित आहोत एवढेच येथील नागरिकांच्या मनावर बिंबवायचे आणि या अस्मितेच्या जोरावर नेतृत्व गाजवायचे, असे प्रकार या ठिकाणी वर्षांनुवर्षे पाहावयास मिळाले. उल्हानगरचा सर्वागीण विकास करणारा आराखडा शासनाने तयार केला आहे. हा आराखडा उल्हासनगर महापालिकेने मंजूर करून शासनाकडे पाठविणे अपेक्षित होते. शहर विकासापेक्षा जमीन बळकावणे या एकाच मानसिकतेमध्ये शहरातील राजकीय नेतृत्व जगले. त्यामुळे शासनाकडून पाठविण्यात आलेल्या विकास आराखडय़ाची मोडतोड करून पालिकेने त्यात काही फेरबदल, सूचना करून तो पुन्हा शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठविला आहे. या आराखडय़ात शासनाने समूह विकास योजना राबविण्याला प्रथम प्राधान्य दिले आहे. हा आराखडा मंजूर होऊन आला तर, शहराला आलेले बकालपण दूर करणे, बेकायदा बांधकामे रोखणे आणि त्यांना कायमचा अटकाव करणे पालिकेला शक्य होणार आहे. शहराच्या १३ किमीच्या परिघ क्षेत्रात बेसुमार बेकायदा बांधकामे उभी राहिली आहेत. त्यामुळे शहर विस्तारायला मोकळी जागा शिल्लक नाही. विकास आराखडय़ामुळे ती मिळू शकेल, असा दावा केला जात आहे. या शहरातील बेसुमार वाढलेल्या बेकायदा बांधकामांच्या जागी समूह विकासाच्या माध्यमातून नव्या वसाहती उभ्या रहातील, अशी आशा निर्माण झाली आहे.
