राज्य शासनाच्या अध्यादेशानुसार २७ गावे महापालिकेत घेण्याची प्रक्रिया सुरू झाली असली तरी संघर्ष समितीने आपले बंड कायम ठेवले आहे. शासनाच्या या निर्णयाविरोधात जनजागृती करण्यासाठी संघर्ष समितीने २७ गावांचा दौरा सुरू केला आहे. ग्रामपंचायतींना ठोकण्यात आलेले टाळे तोडणाऱ्यांचे हात छाटू असा इशारा संघर्ष समितीने दिला आहे. गावे पुन्हा पालिकेत समाविष्ट करण्याविषयी शासनाच्या निर्णयाचे शिवसेना, भाजपाने स्वागत केले. संघर्ष समितीने मात्र याविरोधात पहिल्यापासून बंडाचा झेंडा फडकाविला. महापालिकेत समाविष्ट होण्यासाठी ५ गावांनी सहमती दर्शविली असली तरी उर्वरीत २२ गावांची भूमिका स्पष्ट नसल्याने या गावांमधून विरोध असल्याचे दिसून येते. पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांची संघर्ष समितीने भेट घेतली. तेव्हा मुख्यमंत्र्यांसोबत बैठक घडवून देण्याचे आश्वासन त्यांनी समितीला दिले होते. मात्र त्या आश्वासनाची अंमलबजावणी त्यांनी केली नाही. आमदार सुभाष भोईर यांनीही गावकऱ्यांचे मत विचारात न घेता या निर्णयाला पाठिंबा देऊन सर्वाची फसवणूक केली असल्याचा आरोप समितीने केला आहे. १ जूनपासून पालिकेने ही गावे पालिकेत समाविष्ट करण्याची प्रक्रिया सुरु केली आहे. त्यास विरोध दर्शवित गावकऱ्यांनी ग्रामपंचायतीला टाळे ठोकले. तसेच आता गावागावात दौरे करुन ग्रामस्थांमध्ये जनजागृती करण्याचा विडा त्यांनी उचलला आहे. समितीचे अध्यक्ष गंगाराम शेलार, गुलाब वझे, दत्ता वझे, चंद्रकांत पाटील, गणेश म्हात्रे, जनार्दन काळण, जालिंदर पाटील, अर्जुन चौधरी आदि पदाधिकाऱ्यांनी भोपर, सागाव यांसह इतर गावांचे दौरे करण्यास मंगळवारपासून सुरुवात केली आहे. राजकीय स्वार्थापोटी काहीजणांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे, मात्र आम्ही माघार घेणार नाही. ग्रामपंचायतीला ठोकलेले टाळे प्रशासनाने तोडूनच दाखवावे. त्यांचे हात छाटून टाकू. लढा अधिक तीव्र करण्यात येईल, त्यास गावकऱ्यांचे सहकार्य हवे असे गुलाब वझे यांनी सांगितले.
