|| जयेश सामंत आगामी विधानसभा निवडणुकांपूर्वी एखादा तरी समूह पुनर्विकास योजनेचा नारळ वाढविला जाईल अशी घोषणा आयुक्तांनी केली असली तरी ही अंमलबजावणी सर्व तयारीनिशी व्हावी असे अनेकांचे मत आहे. अन्यथा या योजनेचा शुभारंभ म्हणजे केवळ निवडणूकपूर्वीचा देखावा ठरण्याची शक्यता अधिक आहे. ठाणे, कळवा आणि मुंब्रा या तीन शहरांमधील सुमारे १५ कोटी चौरस फूट बेकायदा बांधकाम हद्दपार करून समूह विकासाच्या (क्लस्टर) माध्यमातून नव्या ठाणे शहराच्या निर्मितीच्या कितीही गप्पा यापूर्वी मारल्या गेल्या असल्या तरी पुनर्विकासाची अंमलबजावणी वाटते तितकी सोपी नाही याची कबुली महापालिका आयुक्त संजीव जयस्वाल यांनीच दिली ते एका अर्थाने बरे झाले. ठाणेच नव्हे तर संपूर्ण देशभरातील बांधकाम क्षेत्रावर मंदीचे सावट असताना ठाण्यासारख्या शहरात समूह विकासाच्या माध्यमातून रहिवास आणि व्यावसायिक संकुलांच्या निर्मितीचे गणित व्यावहारिकदृष्टय़ा फारसे सोयीचे ठरणार नाही हे सांगायला खरे तर कुणा तज्ज्ञाचीही आता आवश्यकता राहिलेली नाही. सीआरझेड, गावठाणांचा विस्तार, हरित पट्टे यांसारख्या तांत्रिक अडचणी दूर करून सर्व घटकांना योग्य न्याय देण्याचे आव्हान यानिमित्ताने पेलावे लागत आहे. महापालिका प्रशासन आणि शहर नियोजन क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी कितीही कसब पणाला लावले तरी त्यात्या भागातील लोकप्रतिनिधी आणि राजकीय नेत्यांच्या मदतीशिवाय हा पुनर्विकास शक्य नाही हेदेखील जयस्वाल यांनी स्पष्ट केले आहे. ४ जुलै २०१३ रोजी मुंब्रा-शिळ येथील बेकायदा इमारत कोसळून त्याखाली तब्बल ७४ निष्पापांना जीव गमवावा लागला. गेल्या ३५-४० वर्षांच्या काळात ठाणे महापालिका हद्दीत जागोजागी अशाप्रकारच्या बेकायदा इमारती उभ्या राहिल्या आहेत. ठाणे महापालिकेने मध्यंतरी प्रसिद्ध केलेल्या एका अहवालानुसार ठाणे शहरातील सुमारे ६० टक्क्यापेक्षा अधिक इमारती या बेकायदा आहेत. लकी कम्पाऊंड येथील दुर्घटनेनंतर मुंब्रा परिसरात आणखी काही धोकादायक इमारती कोसळून त्याखाली काही निष्पापांचे बळी गेले. त्यामुळे सर्वच बेकायदा इमारतींचे संरचनात्मक परीक्षण करून घ्यावे, असे आदेश महापालिकेने काढले. मात्र, बहुतांश बेकायदा इमारतींच्या पायाचे नकाशेच उपलब्ध नसल्याने अशाप्रकारचे संरचनात्मक परीक्षण करून फारसे काही साध्य होणार नाही, हे यापूर्वीही स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळेच ठाण्यातील किसननगर, वर्तकनगर, मुंब्रा, कळवा यांसारख्या परिसराचा समूह विकास केल्याशिवाय पर्याय नाही, हे राज्य सरकारला मान्य करावे लागले. यामुळे महापालिकेने आखलेल्या समूह विकास योजनेला दीड-दोन वर्षांपूर्वी राज्य सरकारने मान्यता दिली. सरकारच्या मान्यतेमुळे शहरातील बेकायदा, धोकादायक इमारतींच्या पुनर्विकासाचा प्रश्न चुटकीसरशी सुटेल असे चित्र काही राजकीय नेत्यांनी पद्धतशीरपणे उभे केले होते. एखाद्या समूह विकासात झोपडय़ांचाही काही प्रमाणात समावेश असावा जेणेकरून झोपडपट्टी पुनर्विकास योजनेच्या प्रतीक्षेत असलेल्या काही बेकायदा पट्टे समूह विकास योजनेच्या माध्यमातून विकसित होतील असा प्रयत्न यानिमित्ताने होत आहे. ठरावीक लक्ष्यपूर्तीही आव्हानात्मक ठाणे महापालिकेने समूह विकास योजना राबविण्यासाठी शहरातील विविध भागांमध्ये विस्तृत असे आराखडे तयार केले आहेत. त्यापैकी पाच ते सहा विस्तृत आराखडय़ांच्या ठिकाणी योजना राबविण्याची प्रक्रिया वेगाने पूर्ण केली जात आहे. या आराखडय़ाच्या अंमलबजावणीत उद्भवलेल्या त्रुटी दूर करण्याचे वेगाने प्रयत्न केले जात असल्याचा दावा महापालिकेमार्फत केला जात असला तरी ही ठरावीक विभागांमधील समूह विकासाची लक्ष्यपूर्ती साध्य करणेही वाटते तितके सोपे नाही याची जाणीव एव्हाना प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना झाली आहे. ही योजना राबविताना त्या त्या ठिकाणच्या रहिवाशांना स्थलांतरित करावे लागणार असून त्याचे नियोजन महापालिकेकडे सध्या तरी नाही. राज्याचे नवे गृहनिर्माणमंत्री राधाकृष्ण विखेपाटील यांचे आणि आयुक्त जयस्वाल यांचे निकटचे संबंध आहेत. विखे पाटील यांनी स्थलांतरितांसाठी म्हाडाच्या माध्यमातून काही घरे उपलब्ध करून देता येतील का याचीही चाचपणी यानिमित्ताने सुरू असल्याचे सांगितले आहे. मुंबई महानगर विकास प्राधिकरणामार्फत तयार करण्यात आलेली भाडेपट्टय़ावरील घरे तसेच बीएसयूपी योजनेतील काही हजार घरांची उपलब्धतता यानिमित्ताने करावी लागणार आहे. महापालिका म्हणते त्याप्रमाणे विधानसभा निवडणुकांपूर्वी शहरातील एका विकास योजनेचा नारळ वाढविण्याचा प्रयत्न केला जाणार असला तरी तो भाग कुठला याविषयी अजूनही स्पष्टता नाही. यासाठी महापालिका प्रशासन पूर्णपणे त्या त्या भागातील नगरसेवक आणि स्थानिक लोकप्रतिनिधी यांच्यावर अवलंबून असल्याचे दिसते. सद्य:स्थितीत महापालिकेच्या रडारवर राबोडी, लोकमान्यनगर आणि किसननगर या पट्टय़ातील पुनर्विकास दिसतो आहे. किसननगर पट्टय़ाचा पुनर्विकास व्हावा यासाठी पालकमंत्री एकनाथ िशदे स्वत: आग्रही असले तरी त्या भागात एकंदर अंमलबजावणीविषयी बरेच घोळ आहे. राबोडी भागात राष्ट्रवादीचे स्थानिक नगरसेवक नजीब मुल्ला यांनी घरांची मोजणी तसेच आवश्यक क्लस्टरच्या आखणीसंबंधी आग्रही भूमिका घेतल्याने या भागात ही योजना प्रत्यक्षात येऊ शकेल असा विश्वास प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकारीही बोलून दाखवीत आहेत. लोकमान्यनगरात मात्र स्थानिक राजकीय स्पर्धातून या योजनेत अडथळे उभे राहू शकतात अशी भीती आहे. ठाण्यातील समूह विकास योजनेच्या अंमलबजावणीकडे राज्याचे नव्हे तर संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे अशी माहिती जयस्वाल यांनी नुकत्याच झालेल्या सर्वसाधारण सभेत दिली. ठाणे महापालिका आयुक्तपदी जयस्वाल यांचे हे पाचवे वर्ष आहे. त्यांना ठाण्यात वाढीव कार्यकाळ मिळावा यासाठी पालकमंत्री एकनाथ िशदे कमालीचे आग्रही होते. त्याचे एक कारण म्हणजे समूह विकास योजनेची अंमलबजावणी हे आहे. गेल्या काही महिन्यांत जयस्वाल यांच्यामार्फत अनेक वादग्रस्त प्रस्ताव ठाणे महापालिकेत मांडले जात आहेत. प्रसारमाध्यमे तसेच काही ठरावीक लोकप्रतिनिधींकडून विरोध होताच यापैकी अनेक प्रस्ताव मागे घेण्याची नामुष्की त्यांच्यावर ओढवली आहे. शहरविकास विभागामार्फत त्यांनी दिलेल्या काही मंजुऱ्यांवरही सातत्याने प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. अशा परिस्थितीत शहरातील एका मोठय़ा राजकीय गटाला जयस्वाल हवेहवेसे वाटणे स्वाभाविक आहे. सुरुवातीच्या काळात शहराच्या विकास आराखडय़ाच्या अंमलबजावणीसाठी धडपडणारे आयुक्त म्हणून सर्वसामान्य ठाणेकरांच्या मनात मिळवलेले स्थान गेल्या काही काळात जयस्वाल वादग्रस्त प्रस्तावांमुळे गमावून बसले आहेत. समूह विकास योजनेच्या निमित्ताने आव्हानात्मक असे काम प्रत्यक्षात उतरविण्याची संधी यानिमित्ताने त्यांच्यापुढे आहे. त्यामुळे विधानसभा निवडणुकीपूर्वी वाढविला जाणारा समूह विकास योजनेचा नारळ तकलादू नसेल तरी परिपूर्ण असेल अशी ठाणेकरांना आशा आहे.
