News Flash

नाल्यांवरील बांधकामांना अभय?

नाल्यांवर उभ्या राहिलेल्या बेकायदा बांधकामांचा मुद्दा सर्वसाधारण सभेत मांडला होता.

ठाणे, कळवा आणि मुंब्रा या तीन शहरांमधील नाल्यांवर करण्यात आलेल्या बेकायदा बांधकामांना पुन्हा एकदा अभय मिळण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत.

रहिवाशांच्या पुनर्वसनासाठी जागा नसल्याचे पालिकेचे कारण; नगरसेवकही कारवाईस अनुत्सूक
ठाणे, कळवा आणि मुंब्रा या तीन शहरांमधील नाल्यांवर करण्यात आलेल्या बेकायदा बांधकामांना पुन्हा एकदा अभय मिळण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. या बांधकामांमधून सुमारे १३ हजारांहून अधिक कुटुंबे वास्तव्य करत असल्याचा अंदाज असून ती पाडली गेल्यास रहिवाशांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न ऐरणीवर येऊ शकेल. इतक्या मोठय़ा प्रमाणावर विस्थापित होणाऱ्या रहिवाशांचे पुनर्वसन करण्यासाठी जागा नाहीत, अशी भूमिका मांडत महापालिका आयुक्त संजीव जयस्वाल यांनी बुधवारच्या सर्वसाधारण सभेत चक्क हात वर केले. त्याच वेळी ‘बांधकामे पाडायची असतील तर तसा ठराव करा.. मी लागलीच अंमलबजावणी करतो,’ असे सांगत कारवाईचा निर्णय नगरसेवकांच्या कोर्टात ढकलला. त्यावर नगरसेवकांनीही राजकीयदृष्टय़ा सोयीची भूमिका घेत ‘कारवाई नको’ असा सूर आळवला. त्यामुळे नाल्यावरील बेकायदा बांधकामे कायम राहणार असल्याचे चित्र आहे.
भाजपचे मिलिंद पाटणकर आणि काँग्रेसचे मनोज शिंदे यांनी नाल्यांवर उभ्या राहिलेल्या बेकायदा बांधकामांचा मुद्दा सर्वसाधारण सभेत मांडला होता. या बांधकामांमुळे नाल्यातील प्रवाहावर परिणाम होत असून त्यामुळे आसपासच्या वस्त्यांमध्ये पावसाळ्यात पाणी शिरत असल्याचे पाटणकर म्हणाले. वागळे इस्टेट परिसरात मुंबई महापालिकेच्या जलवाहिन्यांलगत गेल्या वर्षी घडलेला प्रसंग पाहता नाल्यांमधील बांधकामे जमीनदोस्त करावी लागतील, अशी आग्रही मागणी पाटणकर यांनी केली.
पाटणकर हे नाल्यावरील बांधकामांना विरोध करत असताना सभागृहातील अन्य सदस्य मात्र अशा बांधकामावरील कारवाईस विरोध करत होते. हे पाहून आयुक्त संजीव जयस्वाल यांनीही प्रशासनाच्या दृष्टीने सोयीची भूमिका घेतली. नाल्यांवरील बांधकामावर कारवाई करत असताना ती एका भागापुरती मर्यादित ठेवता येणार नाही, अशी स्पष्ट भूमिका आयुक्त जयस्वाल यांनी या वेळी मांडली. तसेच नाल्यांवर पूर्णत: तसेच अर्धवट असाही बांधकामांचा भेदाभेद करता येणार नाही. ‘नाल्यांवरील बांधकामांवर कारवाई व्हायलाच हवी या मताचा मी आहे. परंतु हजारो कुटुंबे यामुळे विस्थापित होणार असल्याने एकदा कारवाई सुरू झाली की आरडाओरडा करू नका’, असा गुगली टाकत जयस्वाल यांनी या वेळी नगरसेवकांची दांडी उडवली. रस्त्याच्या कामात बाधित होणाऱ्या कुटुंबांचे पुनर्वसन करण्याचे धोरण महापालिकेने ठरविले आहे. हे धोरण नाल्यांवरील बांधकामाच्या बाबत लागू करता येणार नाही. त्यामुळे तुम्ही ठराव करा मी बांधकामे पाडतो, असे आयुक्तांनी सुनावताच सभागृहातील अध्र्याहून अधिक नगरसेवकांची पाचावर धारण बसली. या वेळी शिवसेना, काँग्रेस, राष्ट्रवादीच्या सदस्यांनी असा कोणताही ठराव करण्यास जोरदार विरोध करत पाटणकर यांच्यावर टिकेचा भडीमार केला. महापौर संजय मोरे यांनी अशा बांधकामांचे सर्वेक्षण करा, नंतर पाहू असे सांगत विषय लांबणीवर टाकला.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on April 22, 2016 4:34 am

Web Title: thane commissioner not in fever of action against illegal constructions on drainage
टॅग : Drainage
Next Stories
1 २७ गावांमधील विहिरी आटल्या
2 कल्याण, डोंबिवली टपाल कार्यालये लवकरच सुसज्ज
3 घरफोडय़ा, चोऱ्या रोखण्यासाठी ‘ईगल ब्रिगेड’ची गस्त
Just Now!
X