पालिकेचे जाहिरात धोरण जाहीर; परवानगी नसल्यास दुप्पट दंड आकारणी चौकात, रस्त्यांच्या कडेला लावण्यात येणाऱ्या फलकांमुळे होणारे शहराचे विद्रूपीकरण रोखण्यासाठी ठाणे महापालिका प्रशासनाने जाहिरातविषयक धोरणच जाहीर केले असून आता परवानगीशिवाय फलक, कापडी फलक लावणाऱ्यांविरूद्ध आर्थिक दंडासह कारवाई केली जाणार आहे. महापालिका आयुक्त संजीव जयस्वाल यांनी शनिवारी संबंधित अधिकाऱ्यांना याविषयीचे निर्देश दिले. फलक लावण्यासाठी परवानगी घेताना ठिकाण अचूकपणे देणे तसेच प्रकाशकाचे नाव फलकावर छापणे बंधनकारक राहणार आहे. महत्त्वाचे म्हणजे फलकामुळे कुठल्याही प्रकारचा कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होणार नाही याची संपूर्णत: जबाबदारी संबंधितांची राहणार आहे. या धोरणांतर्गत प्रतिदिन प्रति चौरस फूट शंभर रुपये दराने किमान तीन दिवसांसाठी परवानगी देण्याची तरतूद करण्यात आली असून, उत्सव काळात किमान १० दिवसांपर्यंत परवानगी देण्याची तरतूद आहे. तसेच परवानगी घेताना जाहिरात फलक लावणाऱ्या व्यक्तीस ५० रुपये प्रति चौरस फूट प्रशासकीय आकार आणि शंभर रुपये प्रति चौरस फूट अनामत रक्कम भरावी लागणार आहे. तसेच विनापरवानगी जाहिरात फलक लावणाऱ्यांकडून प्रति चौरस फुट प्रति दिन २०० रुपये दंड म्हणून आकारण्यात येणार असून, प्रशासकीय आकार आणि अनामत रक्कमही दुप्पट आकारण्यात येणार आहे. त्याचप्रमाणे त्यांच्याविरुद्ध महाराष्ट्र महापालिका अधिनियमानुसार शहराचे विद्रूपीकरण केल्याबद्दल पोलीस स्थानकांमध्ये गुन्हे दाखल करण्यात येणार आहेत. ..तर प्रकरण पोलिसांकडे कापडी फलकांसाठी सार्वजनिक जागांमध्ये उद्याने, मैदाने, सार्वजनिक शौचालये, बस थांबे, महापालिकेने निश्चित केलेल्या महापालिकेच्या इमारतीच्या जागा आदी ठिकाणी परवानगी देण्यात येईल. मात्र विजेचे खांब, हायमास्ट, फुटपाथ, चौक, रस्ता दुभाजक, वाहतूक बेटे, दूरध्वनी खांब, विद्युत डीपी, ट्रान्सफॉर्मर आदी ठिकाणी परवानगी देण्यात येणार नाही. त्याचप्रमाणे सार्वजनिक ठिकाणी परवानगी देताना संबंधित जागा मालकाचे ना हरकत प्रमाणपत्र तसेच शासकीय, निमशासकीय कार्यालयाची जागा असल्यास संबंधित शासकीय कार्यालयाचे ना हरकत प्रमाणपत्र आवश्यक असणार आहे. विनापरवानगी लावलेले फलक, आणि मुदत संपलेले फलक काढून टाकण्याची कारवाई प्रभाग समिती स्तरावर करण्यात येणार असून, त्या प्रकरणातील संबंधित व्यक्तींविरुद्ध तीनवेळा अशा स्वरूपाचा गुन्हा दाखल झाला तर त्या व्यक्तीविरुद्ध सीआरपीसी कलम ११० अंतर्गत चांगल्या वर्तणुकीसाठी हमीपत्र घेण्यासाठी संबंधित साहाय्यक पोलीस आयुक्तांना कळविण्यात येणार आहे.
