ठाणे महापालिकेच्या अधिग्रहणाच्या निर्णयामुळे संताप

जयेश सामंत, लोकसत्ता

ठाणे : ठाणे शहरात नव्याने उभारण्यात आलेल्या गृहसंकुलांमधील विक्री झालेल्या आणि कोणत्याही क्षणी ग्राहकांना ताबा देण्यात येईल, अशा स्थितीत असलेल्या घरांमध्ये करोना रुग्णांचे निवारा केंद्र सुरू करण्याचा निर्णय ठाणे पालिकेने घेतला आहे.

घोडबंदर, दिवा यासारख्या भागांत मोठय़ा विकासकांच्या गृहनिर्माण वसाहतींमधील तीन हजारांहून अधिक घरे करोना रुग्णांचे अलगीकरण, त्यांच्यावर उपचारासाठी अधिग्रहित केली जात आहेत. मूळ मालकांची कोणतीही परवानगी न घेता घरांचा ताबा घेण्यात येत असल्याने खरेदीदारांमध्ये संताप व्यक्त करण्यात येत आहे.

करोना केंद्रासाठी अधिग्रहणाची तयारी केलेल्या बहुतांश घरांचा ताबा केवळ करोनाच्या संकटामुळे लांबला आहे. त्यामुळे लाखो रुपये मोजून खरेदी केलेल्या आमच्या हक्काच्या घरांमध्ये करोनाबाधितांना ठेवण्याचा अधिकार महापालिकेस कुणी दिला, असा सवाल करत घर मालकांनी या  निर्णयास जोरदार विरोध सुरू केला आहे. यापैकी अनेक मालकांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि त्यांचे पुत्र आदित्य ठाकरे यांच्याकडे समाजमाध्यमांद्वारे दाद मागितली आहे.

ठाणे शहरात करोनाबाधितांची संख्या वाढू लागल्याने महापालिकेने सुरुवातीच्या टप्प्यात भाईंदर पाडा येथे म्हाडाच्या भाडेपट्टा योजनेच्या घरांमधून रुग्णांचे विलगीकरण सुरू केले. त्यानंतर शहरातील काही खासगी शाळांच्या वर्गखोल्या अधिग्रहित करून तेथेही रुग्णांना ठेवण्यात आले. ठाणे शहरात करोनाबाधितांमध्ये ५० वर्षांपेक्षा अधिक वयोमान असलेल्या रुग्णांचे प्रमाण अधिक आहे. अशा रुग्णांवर तातडीने उपचार करण्याची आवश्यकता असून त्यासाठी अधिक प्रमाणात अलगीकरण केंद्रे उभारण्याची गरज महापालिकेला वाटू लागली आहे. त्यामुळे ताबा देण्यासाठी तयार असलेली आणि सुविधांनी सज्ज असलेली गृहसंकुले अधिग्रहित करण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला असून पुढील सात दिवसांत शहराच्या वेगवेगळ्या भागांतील ३४०० घरे महापालिका करोना केंद्रात रूपांतरित करणार आहे. बांधकाम क्षेत्रावर मंदीचे सावट असले तरी ठाण्यातील घोडबंदर तसेच कल्याण-शीळ मार्गावर मोठय़ा विकासकांच्या गृहसंकुलांची कामे वेगाने सुरू आहेत. या प्रकल्पांमधील दहा हजारांहून अधिक घरांची विक्री झाली असून बऱ्याच इमारतींना भोगवटा प्रमाणपत्रही मिळाले असल्याने घरांचा ताबा देण्यातही अडचण राहिलेली नाही. महापालिकेने अधिग्रहित करण्यासाठी निवडलेल्या प्रकल्पांमधील काही इमारतींना भोगवटा प्रमाणपत्र (ओसी) मिळाले असून काहींची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे, अशी माहिती महापालिकेतील सूत्रांनी दिली.

ठाणे जिल्ह्यातील नवी मुंबई आणि कल्याण-डोंबिवली महापालिकेने शहराबाहेर खासगी विकासकांमार्फत उभारल्या जाणाऱ्या गृहसंकुलातील घरे अधिग्रहित करून तेथे अलगीकरण केंद्र उभारण्याचा प्रयोग यापूर्वी केला आहे. मात्र, यापैकी बहुतांश प्रकल्प हे मंदगतीने सुरू असून तेथे पुढील काही वर्षे तरी लोकवस्ती वाढण्याची शक्यता कमी आहे.

मुख्यमंत्र्यांकडे दाद

घरासाठी लाखो रुपयांचे कर्ज काढून त्याचे हप्ते आम्ही भरत आहोत. करोनाचे संकट संपताच घरांचा ताबा दिला जाईल, असा शब्द विकासकांनी दिला होता. नव्या घरांमध्ये राहायला जाण्याचे स्वप्न रंगवत असताना आमच्या मालकीच्या घरात रुग्णांना ठेवले जात आहे, हे धक्कादायक आहे. याबाबत आम्हाला विचारातही घेतले जात नाही, हा आमच्यावर अन्याय आहे, अशा तक्रारी दिवा भागातील बेतवडे परिसरातील ‘रुणवाल माय सिटी टाऊनशिप’ प्रकल्पातील गुंतवणूकदारांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केल्या आहेत.