महापालिकेतून गावे वगळण्याचे प्रकरण न्यायालयात प्रलंबित; कर न भरण्याचा ग्रामस्थांचा निर्धार वसई-विरारजवळील २९ गावांचे प्रकरण उच्च न्यायालयात प्रलंबित असून गेल्या दोन वर्षांपासून या प्रकरणावर एकही सुनावणी झाली नाही. त्यामुळे या गावांचा प्रश्न अधांतरी आहे. अशा वेळी या गावांतील नागरिकांवर कर लादणे चुकीचे असल्याचे ग्रामस्थांचे म्हणणे असून कर न भरण्याचा निर्धार त्यांनी केला आहे. २००९ मध्ये वसई-विरार महापालिकेची स्थापना झाली. नवघर माणिकपूर, विरार, नालासोपारा आणि वसई या चार नगर परिषदा आणि ५२ गावे मिळून महापालिकेची स्थापना झाली. वसईच्या पश्चिम पट्टय़ातील गावांनी महापालिकेत जाण्यासाठी मोठा विरोध केला होता. त्या वेळी मोठे आंदोलनही झाले होते. गावे वाचवण्यासाठी ग्रामस्थांनी न्यायालयात धाव घेतली होती. पालिकेने गावांच्या समर्थनार्थ दाखल केलेली रिट पिटीशन ३ सप्टेंबर २०१५ रोजी उच्च न्यायालयाने निकाली काढली होती. राज्य शासनाने त्यानंतर मुदत मागून घेत तीन महिने चालढकल केली आणि ८ जानेवारी २०१६ रोजी प्रतिज्ञापत्र सादर करून गावे वगळण्याची अधिसूचना मागे घेत असल्याचे सांगितले. तेव्हापासून या प्रकरणाला न्यायालयात स्थगिती मिळालेली आहे. दोन वर्षांपासून या प्रकरणावर एकही सुनावणी झालेली नसल्याने प्रकरण ‘जैसे थे’ आहे. गावे पालिकेत समाविष्ट करताना कर वाढवला जाणार नाही, असे आश्वासन सत्ताधाऱ्यांनी दिले होते. मात्र आता गावे न वगळता उलट गावकऱ्यांवर नवीन करवाढ लादली जात असल्याने ग्रामस्थ संतप्त झाले आहे. जी २९ गावे महापालिकेतून वगळण्याचे प्रकरण प्रलंबित आहे, त्या गावांतील बहुतांश नागरिक सध्या कर भरत नाहीत. केवळ या गावातील १० टक्के नागरिकच कर भरत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. गावे वगळण्यापूर्वी कर लादणे हे चुकीचे आहे. आम्ही कर भरणार नाही, असे गास येथील काँग्रेसचे नेते आणि याचिकेच्या वतीने ग्रामस्थांची बाजू मांडणारे एक वकील अ‍ॅड. जिमी घोन्साल्विस यांनी सांगितले. मुळात पालिकेने दाखल केलेली याचिका चुकीची होती. पालिकेच्या वतीने दाखल केलेल्या याचिकेवर तत्कालीन महापौरांची स्वाक्षरी असल्याने ती चुकीची असल्याचेही ते म्हणाले. ही २९ गावे पुन्हा महापालिकेकडून ग्रामपंचायतींकडे जातील, त्यामुळे कर भरण्याचा प्रश्नच येत नाही, असेही त्यांनी सांगितले. न्यायालयात प्रकरण प्रलंबित असल्याने पालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी भाष्य करण्यास नकार दिला.
