महापालिकेकडे स्वत:चे वाहन नसताना पोलिसांना वाहनांचे वाटप वसई-विरार महापालिका अधिकाऱ्यांच्या वाहन भत्त्यावर कोटय़वधी रुपये खर्च करत असताना भाडय़ाने घेतलेल्या ११९ वाहनांवरही कोटय़वधी रुपये खर्च करत असल्याची बाब उघड झाली आहे. विशेष म्हणजे पालिकेकडे स्वत:च्या मालकीची वाहने नसतानाही त्यांनी पोलिसांना वाहने भेट देण्याचा सपाटा लावलेला आहे. वसई-विरार महापालिकेचे आयुक्त, महापौर, अधिकारी तसेच विभागप्रमुख वाहने वापरत होती. त्यांच्या वाहनांवर खर्च होतो म्हणून पालिकेने ती वाहने बंद करून वाहन प्रतिपूर्ती भत्ता देण्यास सुरुवात केली. आमच्याकडे वाहने नसल्याने आम्ही वाहन भत्ता वाढविला, असा दावा पालिकेने केला होता. मात्र अद्याप पालिकेकडे ११९ भाडय़ाची वाहने असून त्यासाठी वर्षांला कोटय़वधी रुपये ठेकेदारांना द्यावे लागत आहेत. वसई-विरार महापालिकेच्या ९ प्रभाग समित्या आहेत. या सर्व प्रभागांमध्ये विविध विभागांना लागणाऱ्या दैनंदिन कामाकरिता तीनचाकी व चारचाकी मिळून अशी ११९ वाहने भाडेतत्त्वावर आहेत. भाडेतत्त्वावर वापरण्यात येणाऱ्या या वाहनांचा मासिक खर्च हा ४७ लाख ४५ हजार रुपये येतो. म्हणजे वर्षांला ५ कोटी ४२ लाख ४२ हजार रुपये एवढी रक्कम पालिकेच्या तिजोरीतून जात असते. पालिकेने १ वर्षांसाठी हा करार केलेला आहे. पण दरवर्षी त्याला मुदतवाढ दिली जात असते. जुलैच्या महासभेत वाहन प्रतिपूर्ती भत्ता अनुज्ञेय झाल्यानंतर अधिकारी स्वत:चे वाहन वापरू लागले आहेत. परंतु अद्याप आयुक्त आणि उपायुक्त भाडय़ाचे वाहन वापरत आहेत. त्यांचा वाहनचालक, इंधनाचा व दुरुस्तीचा खर्च हा मेसर्स एस. आर. असोसिएट्स या ठेकेदारामार्फत केला जातो. उपायुक्त-२ हेदेखील महापालिकेचे वाहन वापरतात. त्यांच्या चालक, वाहनासाठी लागणारे इंधन तसेच वाहनाच्या दुरुस्तीचा खर्च हा महापालिकेतर्फे केला जातो. जनआंदोलन समितीचे कार्यकर्ते प्राध्यापक विन्सेट परेरा यांनी माहिती अधिकारातून ही बाब उघडकीस आणली आहे. ५९ लाख ५० हजाराचा बोजा वसई-विरार महापालिकेकडे स्वत:च्या मालकीची वाहने नसताना त्यांनी पोलिसांना सात बलेरो गाडय़ा भेट दिल्या आहेत. प्रत्येकी ७ लाख २० हजार रुपयांच्या या सात वाहनासांठी पालिकेला ५९ लाख ५० हजार रुपयांचा आर्थिक बोजा सहन करावा लागला आहे. पालिकेकडे स्वत:च्या मालकीची वाहने नसताना पोलिसांना वाहने देणे कितपत योग्य आहे असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. पालिकेकडे वाहन दुरुस्ती विभाग नाही. त्यासाठी आम्ही तरतूद केल्याचे उपायुक्त डॉ. किशोर गवस यांनी सांगितले. पालिकेने स्वत:च्या वाहन दुरुस्ती विभाग किंवा गॅरेज काढले तर स्थानिकांना रोजगार मिळेल आणि भाडय़ांच्या वाहनावर होणारा कोटय़वधी रुपयांचा खर्च टळेल, असे काँग्रेसचे कॅप्टन नीलेश पेंढारी यांनी म्हटले आहे. या ठेकेदारांकडून वाहनपुरवठा मे. वीणा ट्रॅव्हल्स, मे. सद्गुरू ट्रेडिंग कंपनी, मधुरा एण्टरप्रायझेस, श्रीगणेश ट्रेडर्स, मे. एस आर असोसिएटस, मे. ओमकार टूर्स अ‍ॅण्ड ट्रॅव्हल्स, मे. आदित्यनाथ टूर्स ट्रॅव्हल्स आणि ट्रान्सपोर्ट
