जिल्हा परिषदेच्या शाळांचा निधी अद्याप मुख्याध्यापकांच्या बँक खात्यातच ठाणे जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शाळा १५ जूनला सुरू झाल्या आहेत. शासकीय नियमानुसार शाळेच्या पहिल्याच दिवशी विद्यार्थ्यांना गणवेश, दप्तर, वह्य़ा, पुस्तके मिळणे अपेक्षित असतानाही दीड महिना उलटूनही मुरबाड, शहापूर, कल्याण तालुक्यांमधील अनेक शाळांमधील विद्यार्थ्यांना अद्याप गणवेश मिळाला नसल्याची माहिती पुढे आली आहे. कल्याण-डोंबिवली महापालिका शाळेतील बहुतांशी विद्यार्थ्यांची बँक खाती उघडण्याची कामे सुरू आहेत. त्यामुळे त्यांचाही निधी पडून आहे. गणवेश खरेदीसाठी स्थानिक शाळांना निधी उपलब्ध करून दिला तर त्यामध्ये गैरप्रकार होत असल्याचे शिक्षण विभागाच्या निदर्शनास आले होते. त्यामुळे मागील वर्षीपासून शाळा मुख्याध्यापकांच्या बँक खात्यात शाळेतील विद्यार्थीसंख्येप्रमाणे गणवेशासाठी लागणारा निधी शासनाकडून जमा करण्यात येत आहे. विद्यार्थी-पालकांनी राष्ट्रीयीकृत बँकेत खाते उघडले की त्या खात्यावर विद्यार्थ्यांचे गणवेशाचे ४०० रुपये जमा होणार आहेत. दोनशे रुपयांचा एक गणवेश याप्रमाणे दोन गणवेश पालकांनी मुलांसाठी खरेदी करायचे आहेत. ग्रामीण, शहरी ग्रामीण, झोपडपट्टी भागातील जिल्हा परिषद शाळेत येणारा विद्यार्थ्यांचा समूह कष्टकरी, मजूर, सामान्य कुटुंबातील असतो. शहरी झोपडपट्टी भागातील विद्यार्थ्यांचे पालक उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश असे राज्याच्या विविध भागांतून उपजीविकेसाठी शहरात आलेले असतात. हा वर्ग झोपडपट्टीमध्ये राहतो. त्यांच्या जवळ वास्तव्याचा पुरावा तसेच आधार, पॅनकार्ड नसते. हा कष्टकरी पालक शाळा परिसरातील राष्ट्रीयीकृत बँकेत गेला की तेथे बँक कर्मचारी-अधिकारी त्या पालकांना बँक खाते उघडण्यासाठी ठरावीक पैसे भरा, असे सांगत आहेत. निवासाची कागदपत्रे मागत आहेत. मूल शून्य ते १० वयोगटातील असेल तर त्याचे खाते उघडता येणार नाही, अशी उडवाउडवीची उत्तरे देऊन पालकांना बेजार करीत आहेत. अनेक पालक मजुरी बुडवून खाते उघडण्यासाठी बँकेत जात आहेत. त्यांचे खाते उघडण्यात येत नसल्याने मजुरी बुडते आणि काम होत नसल्याने त्यांच्यात नाराजीचा सूर आहे. खाते उघडल्याशिवाय शिक्षकांना मुलाच्या बँक खात्यात गणवेशाचे चारशे रुपये वळते करता येत नाहीत. या कामात शिक्षकवर्गही जुंपला आहे. खाते उघडण्यासाठी विद्यार्थ्यांना तो शाळेचा विद्यार्थी आहे. त्याची कागदपत्रे जोडून तयार करणे, ती पालकांच्या स्वाधीन करणे ही कामे करावी लागत आहेत. मुलांना गणवेशासाठी पैसे आलेत; पण ते देता येत नसल्याने शिक्षकवर्गही कोंडीत सापडला आहे. पालकांनी गणवेश खरेदी केले तर त्या खरेदीची पावती पालकांनी शाळेत आणून देणे आवश्यक आहे. काही पालक ही पावती आणून देण्यात टाळाटाळ करत असल्याचा शिक्षकांचा अनुभव आहे. चारशे रुपयांत दोन गणवेश बाजारात मिळत नाहीत. एक गणवेश पाचशे ते सहाशे रुपयांना मिळतो. त्यामुळे पालकांची गणवेशासाठी मोठी अडचण झाल्याच्या तक्रारी पालकांनी यावेळी ‘ठाणे लोकसत्ता’शी बोलताना केल्या. ४०० रुपयांची रक्कम तोकडी दोन वर्षांपूर्वी विद्यार्थ्यांना गणवेश खरेदीसाठी निधी आला की शाळा एक तागा खरेदी करून एका शिंप्याकडे ते कपडे शिवण्यासाठी देत असत. ४०० रुपयांमध्ये बाजारात गणवेश मिळणे शक्य नाही. पण शिंपी अनेक शाळांचे कपडे शिवण्यासाठी घेत असल्याने त्याला ते परवडत होते. चारशे रुपयांत कपडा खरेदी व शिलाई देणे सहज शक्य नाही. शाळा समित्या हे आव्हान पेलत होत्या. मागील वर्षांपासून विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात गणवेशाचे पैसे जमा करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला. त्याचा फटका खाते नसलेल्या पालक, विद्यार्थ्यांना बसत आहे. कामाला सुट्टी देऊन पिसवली (ता. कल्याण) (टाटा पॉवर) येथील एका राष्ट्रीयीकृत बँकेत फेऱ्या मारत आहोत. बँकेतील कर्मचारी खाते उघडण्यासाठी सहकार्य करीत नाहीत. कष्टकरी व्यक्ती मजुरी सोडून किती दिवस या कामासाठी धावेल. - सुजाता मोरे, पालक, पिसवली मुलांच्या बँक खात्यामध्ये गणवेशाचे पैसे वळते करायचे हा शासनाचा अध्यादेश गेल्या वर्षी आला. त्याच वेळी अनेक जि. प. शाळांनी पालकांच्या सहकार्याने बँक खाती उघडली आहेत. त्या मुलांना गणवेशासाठीचे पैसे मिळाले आहेत. पालकांना शाळांकडून पैसे मिळत नाहीत, अशा तक्रारी अद्याप तरी आलेल्या नाहीत. असे काही असेल तर त्याकडे लक्ष दिले जाईल. बाहेरच्या प्रांतामधील अनेक मुले शाळेत नव्याने दाखल झाली की हा प्रश्न निर्माण होतो. जिल्ह्य़ाची भौगोलिक व्याप्ती मोठी आहे. त्यामुळे काही भागांत असे प्रश्न आहेत. - मीना शेंडकर, शिक्षणाधिकारी, ठाणे
