प्रचंड पोलीस बंदोबस्तात ३५ बेकायदा चाळी जमीनदोस्त; रहिवाशांचा विरोध ठाणे : दिवा येथील साबे गावातील खाडीकिनारी आणि कचराभूमीलगतच्या सरकारी जागेत बेकायदा उभारण्यात आलेल्या ३५ चाळींमधील ३५० खोल्यांवर सोमवारी ठाणे जिल्हा प्रशासन आणि महापालिकेच्या पथकाने अखेर कारवाई केली. या कारवाईला विरोध करत परिसरातील नागरिक मोठय़ा संख्येने रस्त्यावर उतरले होते. मात्र, प्रशासनाने मोठा पोलीस बंदोबस्त तैनात केला असल्यामुळे कारवाईत अडथळा आला नाही. ही बेकायदा बांधकामे उभारणाऱ्या भूमाफियांविरोधात गुन्हे दाखल करण्याचा निर्णय जिल्हा प्रशासनाने घेतला आहे. ठाणे महापालिका क्षेत्रातील दिवा येथील साबे गावातील खाडीकिनारी आणि कचराभूमीलगत सरकारी जागा असून या ठिकाणी गेल्या काही वर्षांत बेकायदा चाळी उभ्या राहिल्या आहेत. या बांधकामांविरोधात २०१६ मध्ये उच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल झाली होती. साबे गावातील खाडीकिनारी आणि कचराभूमीलगत असलेल्या सहा सरकारी भूखंडांवर ही बांधकामे झाल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला होता. या याचिकेवर सुनावणी देताना उच्च न्यायालयाने १० जानेवारी २०२० पर्यंतही ही सर्व बांधकामे जमीनदोस्त करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार गेल्या महिन्यात म्हणजेच १० डिसेंबर रोजी जिल्हा प्रशासनाचे पथक या बांधकामांवर कारवाई करण्यासाठी गेले होते. त्यावेळेस स्थानिक रहिवाशांचा विरोध आणि राजकीय नेत्यांच्या हस्तक्षेप यामुळे पथकाला कारवाईविनाच माघारी परतावे लागले होते. त्यानंतर जिल्हा प्रशासनाने येथील रहिवाशांना घरे रिकामी करण्यासाठी आणखी काही दिवसांची मुदत दिली होती. या मुदतीनंतरही रहिवाशांनी घरे रिकामी केली नव्हती. तसेच बांधकामांवर होणारी कारवाई थांबविण्यासाठी रहिवाशांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र, उच्च न्यायालयाने स्थगिती आदेश देण्यास नकार देऊन बांधकामे पाडण्याचा निर्णय कायम ठेवला. त्यामुळे सोमवारी सकाळी जिल्हा प्रशासनाने महापालिकेच्या मदतीने येथील ३५० खोल्यांची बांधकामे जमीनदोस्त केली. या कारवाईदरम्यान कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी ४५० पोलिस अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचा फौजफाटा परिसरात तैनात करण्यात आला होता. तसेच याठिकाणी रुग्णवाहिका आणि अग्निशमन दलाचे टँकरही ठेवण्यात आले होते. बेघर नागरिकांचा आक्रोश दिवा येथील साबे गावातील बेकायदा बांधकामांवर जिल्हा प्रशासनाने कारवाई केल्याने याठिकाणी राहणारे नागरिक बेघर झाले. गेल्या दहा वर्षांपासून या बांधकामांमध्ये हे नागरिक राहत होते. मात्र, या कारवाईमुळे बेघर झाल्याने नागरिकांमधून आक्रोश व्यक्त होत होता. गेल्या दहा वर्षांपासून हि बांधकामे असून येथील नागरिकांकडून सर्व प्रकारचे कर वसुल केले जातात. तरीही बांधकामांवर कारवाई करण्यात आली, असे स्थानिक रहिवाशी रश्मी पांडे यांनी सांगितले. कारवाईमुळे बेघर झाल्याने त्यांच्या अश्रुचा बांध फुटला. तसेच हि बांधकामे ज्यावेळेस उभी राहत असतात, त्यावेळेस प्रशसानाला हि बांधकामे दिसत नाही का ? असा प्रश्न उपस्थित करत कारवाई करण्याची मागणी स्थानिक रहिवाशी मानसी त्रिवेदी यांनी केली. सर्वपक्षीय नेत्यांची पाठ गेल्या महिन्यात दिवा येथील साबे गावातील बांधकामांवर कारवाई करण्यासाठी जिल्हा प्रशासन आणि महापालिकेचे पथक गेले होते. त्यावेळेस राजकीय नेत्यांनी हस्तक्षेप केल्याने पथकाला कारवाईविनाच माघारी परतावे लागले होते. तसेच ही कारवाई होऊ नये यासाठी मोर्चेही काढण्यात आले होते. असे असतानाही जिल्हा प्रशासनाने सोमवारी बांधकामांवर कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला होता. या कारवाईदरम्यान कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये तसेच कारवाईत राजकीय नेत्यांचा हस्तक्षेप होऊ नये यासाठी मुंब्रा पोलिसांनी सर्वपक्षीय नेत्यांना नोटिसा बजावल्या होत्या. त्यामुळे सोमवारच्या कारवाईदरम्यान शिवसेना नगरसेवक रमाकांत मढवी यांच्या व्यतिरिक्त या ठिकाणी कोणताही राजकीय नेता फिरकला नाही. रहिवासी रस्त्यावर जिल्हा प्रशासन आणि महापालिकेच्या पथकाने मोठय़ा पोलीस बंदोबस्तात चाळीतील खोल्यांचे बांधकाम पाडण्याची कारवाई सुरू केली. सुरुवातीला एका दुकानाचे बांधकाम पाडण्याची कारवाई सुरू असताना स्थानिक महिलांनी कारवाईस विरोध केला. या महिला जेसीबीच्या समोरच उभ्या राहिल्याने कारवाईत अडथळा निर्माण झाला होता. या दरम्यान एका महिलेच्या डोक्याला बांधकामाचा काही भाग लागल्याने ती जखमी झाली. त्यामुळे ही कारवाई काही वेळेसाठी थांबविण्यात आली होती. त्यानंतर तहसीलदार अधिक पाटील यांनी ध्वनीक्षेपकाच्या माध्यमातून नागरिकांशी संवाद साधला आणि त्यानंतर रहिवाशांना घराबाहेर काढून बांधकामे जमीनदोस्त केली. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार सर्वे क्रमांक २७३ या सरकारी जागेवर उभारण्यात आलेल्या ३५० खोल्यांवर कारवाई करण्यात आली आहे. या जागेवर ज्यांनी बांधकामे केली होती, त्यांच्यावर लवकरच गुन्हे दाखल करण्यात येणार आहेत. - अधिक पाटील, तहसीलदार, ठाणे
