पक्ष्यांच्या मृत्यू प्रकरणातील दोषींवर कठोर कारवाईची पक्षी प्रेमी संघटनांची मागणी, अन्यथा मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्याचा इशारा

जबाबदार अध्यक्ष, सचिव आणि कंत्राटदार यांच्या विरोधात तात्काळ प्रथम खबरी अहवाल (एफआयआर) नोंदवण्याची, मंजुरी प्रक्रियेची स्वतंत्र चौकशी करण्याची आणि अजामीनपात्र तरतुदी कठोरपणे लागू करण्याची मागणी केली आहे. कारवाई झाली नही तर मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली जाईल असा इशाराही त्यांनी दिला आहे.

घोडबंदर येथे ऋतु एन्क्लेव्ह या गृहसंकुल आहे. या गृहसंकुलात १७ जुलैला वृक्ष छाटणी केली जात होती. त्यावेळी अत्यंत निष्काळजीपणे छाटणी झाल्याने वृक्षावरील पक्षी, पिले मरण पावले. त्यांची घरटी पडली. ही छाटणी ऋतु एन्क्लेव्ह फेडरेशनने मंजूर केली होती आणि त्यांच्या नेमलेल्या कंत्राटदारांनी ती केली. यात १०० हून अधिक पक्षी, पिल्ले आणि अंड्यांमध्ये असलेले पक्षी मरण पावले किंवा जखमी झाल्याची पुष्टी झाली आहे असे पक्षी प्रेमींचे म्हणणे आहे. वन विभागाने याप्रकरणी गुन्हा दाखल केला. परंतु कायद्याचे स्पष्ट उल्लंघन होऊनही, सरकारी यंत्रणांनी अद्याप ठोस कारवाई केलेली नाही असा दावा करत ठाणे ग्रीन कलेक्टिव्ह आणि माय-पाल फाऊंडेशनच्या पर्यावरण कार्यकर्त्यांनी मुख्य वनसंरक्षक, विभागीय वन अधिकारी (ठाणे प्रादेशिक) आणि ठाणे महापालिका आयुक्त यांच्याकडे तक्रारी दाखल केल्या आहेत.

या तक्रारींमध्ये वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, १९७२ चे उल्लंघन झाल्याचे नमूद केले आहे, जो संरक्षित पक्ष्यांना किंवा त्यांच्या घरट्यांना इजा करण्यास मनाई करतो आणि गुन्हेगारांसाठी तुरुंगवास आणि अजामीनपात्र गुन्ह्यांची तरतूद करतो. त्यांनी भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) २०२३ च्या तरतुदींचाही संदर्भ दिला आहे, ज्यानुसार अशा निर्दयी पद्धतीने प्राण्यांना हानी पोहोचवणाऱ्यांना अटक करून त्यांच्यावर खटला चालवण्याचा अधिकार अधिकाऱ्यांना मिळतो. छाटणीपूर्वी वन विभागाशी कोणतीही पूर्व चर्चा झाली नाही, कोणतेही पर्यावरणीय मूल्यांकन झाले नाही आणि शेकडो सक्रिय घरट्यांच्या अस्तित्वाची माहिती दिली गेली नाही, ज्यामुळे अपरिवर्तनीय पर्यावरणीय नुकसान झाले आहे असा आरोप संघटनांचा आहे.

गृहसंस्थेचे अध्यक्ष, सचिव आणि कंत्राटदार यांच्या विरोधात तात्काळ प्रथम खबरी अहवाल (एफआयआर) नोंदवण्याची, मंजुरी प्रक्रियेची स्वतंत्र चौकशी करण्याची आणि अजामीनपात्र तरतुदी कठोरपणे लागू करण्याची मागणी केली आहे. तसेच पर्यावरणीय पुनर्संचयन, कृत्रिम घरटी, भरपाईसाठी स्थानिक प्रजातींची झाडे लावणे आणि सोसायटीमध्ये अनिवार्य जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करण्याची मागणी केली. १५ दिवसांच्या आत ‘अॅक्शन टेकन रिपोर्ट’ सादर करण्याची अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. कारवाई न झाल्यास, मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली जाईल असा इशाराही त्यांनी दिला. हे कृत्य निष्काळजीपणापेक्षा अधिक क्रूर आहे, कारण हा कायद्याने संरक्षित असलेल्या जीवांवरील हल्ला आहे. शेकडो घरटी नष्ट झाली. असहाय्य पिले त्यांच्याच घरट्यांत मारली गेली असेही संघटनेने सांगितले.