वनविभागाची लांबणीवर पडलेली अतिक्रमणविरोधी मोहीम अखेर सुरू वसई पूर्वेच्या भोयदापाडा आणि राजावली येथील वन आणि शासकीय जमिनींवरील अनधिकृत चाळींवर अखेर शुक्रवारी वनविभागाने कारवाई केली. पोलीस बंदोबस्ताअभावी दोन वेळा ही कारवाई पुढे ढकलण्यात आली होती. शुक्रवारी मोठय़ा पोलीस बंदोबस्तात ही कारवाई करण्यात आली. राजावली येथे वनविभागाचे राखीव वनक्षेत्र आहे. या ठिकाणी अतिक्रमण करण्यात आले आहे. वसई पूर्वेच्या महामार्ग आणि इतर गावांमधील वनविभागाच्या जागेवर भूमाफियांनी मोठय़ा प्रमाणावार अतिक्रमण केले आणि शेकडो बेकायदा चाळी उभ्या करण्यात आल्या. वसई-विरार महापालिकेने मागील महिन्यात या अनधिकृत चाळींवर कारवाई केले, त्यावेळी मोठय़ा प्रमाणावर दगडफेक करण्यात आली आणि महापालिकेच्या वाहनाची मोडतोड करण्यात आली होती. या अनधिकृत चाळींचे माफिया दारासिंग आणि रंधा सिंग हे फरार झाले आहेत. या हल्लय़ानंतर या परिसराताील अनधिकृत चाळींचा मुद्दा समोर आला होता. यानंतर वनविभागाने कारवाईची तयारी सुरू केली होती. वनविभागाने या ठिकाणी राहत असलेल्या नागरिकांना अतिक्रमणे तोडण्याच्या नोटिसा बजावल्या होत्या. भारतीय वनअधिनियम १९२७ व महाराष्ट्र खाजगी वने (संपादन) अधिनियमाच्या १९७५ च्या कलम ३(१), ३(३) अन्वये नोटिसा बजावण्यात आल्या. पहिली कारवाई २२ मार्च पासून होणार होती. मात्र पोलीस बंदोबस्त न मिळाल्याने कारावई पुढे ढकलण्यात आली होती. एप्रिल महिन्याच्या पहिल्या आठवडय़ातही ऐनवेळी पोलीस बंदोबस्त न मिळाल्याने ही कारवाई रद्द करण्यात आली होती. अखेर शुक्रवारी सकाळी प्रचंड पोलीस बंदोबस्तात कारवाईला सुरुवात करण्यात आली. वनविभागाचे दीडशे कर्मचारी आणि वसई-विरार महापालिकेच्या अतिक्रमणविरोधी पथकाने या कारवाईत भाग घेतला. यावेळी पालघर जिल्ह्यातून खास पोलीस बंदोबस्त मागवण्यात आला होता. त्यात वरिष्ठ पोलीस अधिकारी, उपअधीक्षकांसह अडीचशे पोलिसांचा समावेश होता. याशिवाय राज्य राखीव पोलीस बल आणि दंगल नियंत्रण पथक तैनात करण्यात आले होते. अनधिकृत चाळी, बांधकाम सुरू असलेल्या चाळी, भूमाफियांची कार्यालये, प्रार्थनास्थळे आदी जमीनदोस्त करण्यात आली. या चाळींमधील रहिवाशांना यापूर्वीच नोटिसा बजावण्यात आल्या होत्या. मात्र त्यांच्याकडे अन्य कुठलाच पर्याय नसल्याने त्यांना हताशपणे ही कारवाई पाहावी लागली. अनधिकृत चाळी बांधणारे भूमाफिया फरार झाले असले तर या चाळीत राहणारे सर्वसामान्य लोकांचे संसार रस्त्यावर आले आहेत. कारवाई व्यवस्थित पार पडली आणि शेकडो बांधकामे जमीनदोस्त करण्यात आली आहेत. ही कारवाई एक दिवसाची होती. पुढील आठवडय़ात पुन्हा कारवाई सुरू करण्यात येईल. - सचिन कंद, वनअधिकारी
