ठाणे : ठाणे महापालिकेच्या विविध खात्यांमधील कंत्राटी कामगारांच्या प्रलंबित प्रश्नांसाठी श्रमिक जनता संघाने शुक्रवारी पालिकेवर ‘जबाब दो- न्याय दो’ मोर्चा काढला होता. या मोर्चादरम्यान, आंदोलनकर्त्यांच्या शिष्टमंडळाने अतिरिक्त आयुक्त प्रशांत रोडे यांची भेट घेतली असता, त्यांनी कंत्राटी कामगारांच्या प्रलंबित प्रश्नांसाठी येत्या पंधरा दिवसांत योग्य निर्णय घेण्यात येईल, असे आश्वासन दिले.

ठाणे महापालिका मुख्यालयावर श्रमिक जनता संघाने शुक्रवारी ‘जबाब दो- न्याय दो’ मोर्चा काढला होता. या मोर्चामध्ये कामगार मोठ्या संख्येने सामील झाले होते. या मोर्चा दरम्यान, संघाचे सरचिटणीस जगदीश खैरालिया, संघटक सुनील दिवेकर, कामगार प्रतिनिधी अर्चना पवार या शिष्टमंडळाने अतिरिक्त आयुक्त प्रशांत रोडे यांची भेट घेतली. यावेळी पाणी पुरवठा विभागाचे विनोद पवार, कार्यकारी अभियंता अतुल कुलकर्णी, यांत्रिक विभागाचे उपनगर अभियंता गुणवंत झाम्ब्रे आणि घनकचरा व्यवस्थापन विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते. ठाणे महापालिकेच्या विविध विभागातील कंत्राटी कामगारांच्या न्याय मागण्यांवर येत्या पंधरा दिवसांत ठोस निर्णय घेण्यात येईल, असे आश्वासन अतिरिक्त आयुक्त रोडे यांनी शिष्टमंडळाला यावेळी दिले. महापालिका आयुक्त सौरव राव यांच्याबरोबर बैठक आयोजित करण्याची मागणी शिष्टमंडळाने केली. त्यावर आयुक्त राव यांनी उपलब्धता पाहून बैठक आयोजित करण्यात येईल असे आश्वासनही त्यांनी दिले. दर सहा महिन्यांनी वाढणारे विशेष भत्त्याची रक्कम कामगारांना मिळवून देण्यात येईल आणि तशी तरतूद करारनाम्यात करण्यासाठीचे आदेश बैठकीत उपस्थित खाते प्रमुखांना त्यांनी दिले.

मोर्चेकरांच्या मागण्या

ठाणे महापालिकेच्या पाणी पुरवठा विभाग, घनकचरा व्यवस्थापन विभाग, पाणी पुरवठा विभाग, मलनिःसारण व यांत्रिक विभाग तसेच महापालिका शाळांमधील सफाई कामगार, व्हॉल्वमॅन, वाहनचालक आणि इतर पदांवरील कंत्राटी कामगारांना समान पदांवरील कायमस्वरूपी कामगारांच्या सारखे वेतन, भत्ते आणि सोयी सुविधा लागू करा. पाच किंवा पाच वर्षांपेक्षा अधिक काळ सेवेत असलेल्या कंत्राटी कामगारांना सेवेतून कमी करताना, मृत्यू किंवा वयोमानानुसार निवृत्ती नंतर उपदानाची रक्कम नियमानुसार अदा करण्यात यावी.दर सहा महिन्यांनी विशेष भत्त्याबाबत शासनाच्या अधिसुचनेप्रमाणे कामगारांना अदा करणे,याबाबतची तरतूद कंत्राटदार बरोबर करण्यात येणाऱ्या करारनाम्यात स्पष्टपणे करण्यात यावी.

वार्षिक भरपगारी रजा किंवा रजेचे वेतन अनेक ठेकेदार अदा करत नाही.महापालिका प्रशासनाने त्या बाबतीत चौकशी करून कामगारांना मागील फरकासहित भरपगारी रजेचे वेतन ठेकेदाराकडून वसूल कामगारांना मिळवून देण्यासाठी कारवाई करावी. सर्व कंत्राटी कामगार व त्यांच्या कुटुंबीयांना वैद्यकीय उपचार सुविधा उपलब्ध करून देणे प्रशासनाची जबाबदारी आहे. तरी इएसआयसीच्या लेव्हीच्या रकमेतून कामगार आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना मेडिक्लेम ची वैद्यकीय विमा उपचार योजना राबविण्यात यावी. सार्वजनिक सुट्टीच्या दिवशी काम करणाऱ्या कामगारांना अतिकालिक भत्ता अदा करण्याची तरतूद करारनाम्यात स्पष्टपणे करण्यात यावी. यासह इतर मागण्या आंदोलनकर्त्यांकडून करण्यात आल्या.