टीडीआर सक्तीवरून पालिकेचे एक पाऊल मागे पुनर्विकास आणि ३०० चौरस मीटरपर्यंतच्या भूखंडांना सवलत

एकत्रिकृत विकास नियंत्रण आणि प्रोत्साहन नियमावलीनुसार रहिवासी बांधकाम परवानगी प्रकरणामध्ये कमाल बांधकाम क्षमतेच्या मर्यादेत वापरलेला बेसिक एफएसआय, प्रिमियम एफएसआय आणि टिडीआर या सर्वांवर ६० टक्के अँसिलरी एफएसआय घेण्याची तरतूद आहे. पण टीडीआर ऐवजी मुळ एफएसआय आणि प्रिमियम एफएसआय तसेच त्यावर अनुज्ञेय असलेला अँसिलरी एफएसआय वापरुन बांधकाम परवानगीची प्रकरणे मंजुरीसाठी सादर केली जातात. त्यामुळे नगरपरिषद हद्दीतील टीडीआरचे महत्व कमी झाल्याची बाब पालिका प्रशासनाच्या निदर्शनाल आली. त्यामुळे अंबरनाथ नगरपालिका प्रशासनाने चार महिन्यांपूर्वी शहरातील सर्वच बांधकाम परवनगी प्रकरणांवर टीडीाआर सक्ती केली. एफएसआयप्रमाणेच समप्रमाणात टीडीआरही घ्यावा अशी सक्ती अंबरनाथ नगरपालिकेने जाहीर प्रकटनाद्वारे केली होती.

मात्र या निर्णयाला लहान बांधकाम व्यावसायिक, जुन्या इमारतींचा पुनर्विकास करणाऱ्या व्यावसायिकांकडून विरोध होत होता. काही व्यावसायिकांना याचा थेट फायदाही झाला. भूखंड मालक असलेल्या व्यावसायिकांना आपलाच टीडीआर वापराची मूभाही मिळाली. मात्र पालिकेच्या एफएसआयच्या तुलनेत हा टीडीआर महागडा पडत असल्याने त्यास विरोधही झाला. अखेर पालिका प्रशासनाने हा निर्णय सरसकट लागू करण्याऐवजी यात काही प्रकल्पांना सुट देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

कुणाला मिळणार दिलासा

पुनर्विकास प्रकल्पात भुखंड क्षेत्राच्या व्यतिरिक्त, जुन्या अधिकृत बांधकाम क्षेत्रावर किंवा एकंदर सदनिकांच्या संख्येवर मंजूर विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार प्रोत्साहनात्मक एफएसआय देय आहे. अशा प्रकरणात कमाल बांधकाम क्षमतेपर्यंत जाण्यासाठी प्रिमियम आणि टीडीआर घेता येतो. मात्र पुनर्विकास प्रकल्पामध्ये जुन्या सोसायटीवर टिडीआर आणि प्रिमियम शुल्काचा भार वाढू नये, यासाठी टीडीआर सक्तीच्या आदेशातून पुनर्विकास प्रकल्पांना सूट देण्यात आली आहे. तसेच भुखंड मर्यादेनुसार ३०० चौरस मीटरपर्यंतच्या भुखंडावरील बांधकाम परवानगी प्रस्तावांनाही या निर्णयातून सवलत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

निर्णय का ?

सध्या प्रचलित एफएसआय वापरामुळे पालिका प्रशासनाला थेट उत्पन्न मिळते. मात्र त्याचवेळी टीडीआरचे महत्व कमी झाल्याने पालिकेला आरक्षण विकासासाठी जागा मिळत नाही. टीडीआर खासगी व्यक्तीकडून मिळेल. त्यामुळे पालिकेचे काही अंशी नुकसान होईल. पण आरक्षित भुखंडांवरचा विकास आणि त्यासाठी टीडीआर निर्मिती महत्वाची असल्याचे पालिकेच्या वतीने सांगितले जाते आहे. या निर्णयामुळे पालिकेच्या तिजोरीतही कमी भर पडेल अशी शक्यता आहे. मात्र लहान भूखंड विकसीत करणारे आणि पुनर्विकास प्रकल्पांना प्रिमियमपेक्षा तिप्पट महाग टीडीआर घ्यावा लागत होता. त्यामुळे हा निर्णय घेतला गेल्याचे बोलले जाते.