बदलापूरः मुरबाड तालुक्यातील वाल्हिवरे येथे असलेल्या शासकीय अनुदानित आदिवासी आश्रमशाळेत शिकणाऱ्या एका दहावीच्या विद्यार्थ्याने शाळेजवळच्या जंगलात जाऊन गळफास लावून आत्महत्या केली होती. याप्रकरणी गुन्हा दाखल झाला होता. मात्र या शाळेवर प्रशासक नेमूण कठोर कारवाई करावी या मागणीसाठी हा प्रश्न लक्षवेधीच्या स्वरूपात मुरबाडचे आमदार किसन कथोरे यांनी विधानसभेत मांडला. त्यावर बोलताना आदिवासी विकास मंत्री अशोक उईके यांनी संबंधित शाळेवर तीन महिने प्रशासक नेमण्याची घोषणा केली आहे. प्रशाासक काळाता चौकशी करून अहवाल आल्यानंतर योग्य ती कारवाई करण्याचेही आश्वासन यावेळी मंत्री उईके यांनी दिली.
मुरबाडपासून सुमारे ५० किलोमीटर अंतरावर असलेल्या वाल्हिवरे गावात लोकसेवा शिक्षण संस्थेची प्राथमिक आणि माध्यमिक शासकीय अनुदानित आदिवासी आश्रमशाळा आहे. या शाळेत शिकणाऱ्या इयत्ता दहावीतील सुभाष रावते याने १ फेब्रुवारी २०२५ रोजी शाळेच्या मागे असलेल्या जंगलात जाऊन झाडाला दोरीने बांधून गळफास घेत आत्महत्या केली होती. याप्रकरणी टोकावडे पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. विद्यार्थ्याच्या आत्महत्येप्रकरणी शाळेचे प्राथमिक, माध्यमिक मुख्याध्यापक, वर्गशिक्षक आणि अधिक्षक यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली होती.
मात्र या शाळेबाबत अनेक तक्रारी असल्याचे सांगत मुरबाड विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार किसन कथोरे यांनी हा प्रश्न पावसाळी अधिवेशनात लक्षवेधीच्या स्वरूपात मांडला. विद्यार्थ्याच्या सुरक्षेची जबाबदारी ही शाळा प्रशासनाची होती. शाळेबाबत असंख्य तक्रारी आहेत, असे यावेळी किसन कथोरे म्हणाले. या शाळेमध्ये स्थानिक विद्यार्थी नाहीत. त्यामुळे बाहेरून विद्यार्थी आणून अनुदान लाटण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचा आरोपही यावेळी आमदार कथोरे यांनी केला. या आश्रमशाळेवर कठोर कारवाई करत प्रशासक नेमला जाईल का, असा प्रश्न यावेळी कथोरे यांनी उपस्थित केला.
त्यावर बोलताना आदिवासी विकास मंत्री अशोक उईके यांनी उत्तर देताना या आश्रमशाळेवर तीन महिन्यांसाठी प्रशासक नेमण्याची घोषणा मंत्री उईके यांनी केली. या काळात चौकशी करून अहवाल सादर झाल्यानंतर कारवाई केली जाईल, अशीही माहिती मंत्र्यांनी यावेळी बोलताना दिली.
मान्यता रद्द करा
या आश्रमशाळेत शाळा व्यवस्थापन समितीची स्थापना करण्यात आली नव्हती. त्यामुळे गैरव्यवहारांना जागा आहे. त्यामुळे चौकशी करत बसण्यापेक्षा थेट मान्यता रद्द करावी अशी मागणी यावेळी आमदार संजय केळकर यांनी केली. या शाळेची पाच वर्षांची चौकशी करावी. तसेच कठोर कारवाईही करावी, अशीही मागणी केळकर यांनी केली.
