बिनव्याजी कर्जासाठी बदलापूर नगरपालिकेचा प्रस्ताव

बदलापूर शहराचे झपाटय़ाने होणारे नागरीकरण लक्षात घेऊन या ठिकाणी वेगवेगळ्या विकासकामांना गती मिळावी यासाठी नगरपालिकेने मुंबई महानगर विकास प्राधिकरणाकडे बिनव्याजी कर्ज मिळावे, असा प्रस्ताव ठेवला आहे.
महानगर विकास प्राधिकरण मोठय़ा महापालिकांना कर्ज उपलब्ध करून देते. मात्र, त्यासाठी आठ ते दहा टक्क्यांपर्यंत व्याज आकारते. व्याजाचा हा दर परवडणारा नसल्याने नगरपालिकेला बिनव्याजी कर्ज उपलब्ध करून द्यावे, असा प्रस्ताव नगरपालिकेने राज्य सरकारपुढे ठेवला आहे. नगरपालिका स्तरावर अशा प्रकारे कर्ज उपलब्ध करून देण्यास महानगर विकास प्राधिकरण किती उत्सुक असेल, याविषयी मात्र वेगवेगळे तर्क लढविले जात आहेत.
मुंबई प्रदेश विकास प्राधिकरणाने नगरपालिकेला बिनव्याजी कर्ज द्यावे, अशी मागणी बदलापूर नगरपालिका शासनाकडे करणार असून तसा प्रस्ताव ते शासनाला पाठविणार असल्याचे मुख्याधिकारी देविदास पवार यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले. मुंबई महानगर विकास प्राधिकरणाकडून वेगवेगळ्या महापालिका विकासकामांसाठी कर्जाऊ रक्कम घेत असतात. या कर्जावर पूर्वी ११ टक्के व्याज आकारण्यात येत होते. हे प्रमाण अजूनही दहा टक्क्यांच्या घरात आहे. नगरपालिकांना कर्ज देताना मुंबई महानगर विकास प्राधिकरण सात टक्क्यांच्या घरात व्याज आकारते. हा व्याज दरही परवडणारा नसल्याने बिनव्याजी कर्ज मिळावे यासंबंधीचा ठराव नगरपालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत मंजूर करण्यात आला आहे, अशी माहिती पवार यांनी दिली. प्राधिकरणाने व्याज दर कमी करण्याऐवजी बिनव्याजी कर्ज द्यावे व कर्जाचे हफ्ते चुकल्यास दंड आकारण्यात यावा, असा प्रस्ताव प्राधिकरणाला पाठविण्यात आला आहे. मुंबई महानगर विकास प्राधिकरणाने बदलापूर नगरपालिका हद्दीत वेगवेगळे विकास प्रकल्प आखले आहेत. नगरपालिकेच्या माध्यमातून होणाऱ्या विकासकामांना प्राधिकरणाने साथ दिली तर या शहराचे नागरीकरण योग्य दिशेने होऊ शकते, असा दावा पवार यांनी केला. हे कर्ज घेताना त्याचे हफ्ते भरणे पालिकेला डोईजड होते. त्यामुळेच ही मागणी करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

दोन कोटींचा हप्ता
बदलापूर शहरात सुरू असलेल्या भुयारी गटार योजनेचे कर्ज फेडता फेडता नगरपालिकेला नाकीनऊ आले आहेत. नगरपालिकेला या योजनेपोटी घेतलेल्या कर्जासाठी दरमहा तब्बल १ कोटींचा हप्ता भरावा लागतो. मध्यंतरीच्या काळात या योजनेचे काम वेळेत पूर्ण होत नसल्याने या प्रकल्पाचे मूल्य वाढले आहे. त्यासाठी पुन्हा किमान ७० कोटींचे कर्ज घ्यावे लागणार असल्याचे कळते. असे झाल्यास पालिकेला १ कोटींचा अजून जादा हप्ता भरावा लागेल. त्यामुळे आता शहरातील कोणतेही विकासकाम स्वखर्चातून करण्यासाठी सक्षम नसल्याचे चित्र पुढे असले तरी मुख्याधिकारी पवार यांनी या वृत्ताचे खंडन केले आहे. नगरपालिकेला शहरात विकासकामे करता यावीत. यासाठीच बिनव्याजी कर्जाची मागणी करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच इतर पालिकांनाही अशी मागणी करावी यासाठी सूचना करणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. याबाबत बदलापूर शहर इंजिनीअर्स असोसिएशनच्या संभाजी शिंदे यांनी एमएमआरडीएने कर्ज न देता पालिकेला अनुदान द्यावे, अशी मागणी केली आहे. कारण पालिका ही सरकारचेच अपत्य आहे. अशा वेळी विकासकामांसाठी कर्ज नव्हे तर अनुदान देणेच अपेक्षित असून स्वत: शासनाला पत्रव्यवहार करून पाठपुरावा करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.