बदलापूर: बदलापूर शहरात गेल्या वर्षी ऑगस्ट महिन्यात झालेल्या दोन चिमुकल्यांच्या अत्याचार प्रकरणानंतर २० ऑगस्ट रोजी बदलापूर शहरात मोठा उद्रेक पाहायला मिळाला होता. नागरिकांनी स्वयंस्फूर्तीने हे आंदोलन उभारले होते. पुढे हे आंदोलन भरकटले आणि आंदोलकांनी रेल्वे मार्ग रोखले. या उद्रेकाची झळ संपूर्ण मुंबई आणि उपनगराला बसली होती. तर संपूर्ण देशात या प्रकरणाची चर्चा रंगली होती. या प्रकरणानंतर शालेय विद्यार्थ्यांच्या आणि विशिष्ट मुलींच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न ऐरणीवर आला होता. त्यानंतर अनेक बदल झाले. या उद्रेकाच्या घटनेला आज वर्ष होत आहे.
बदलापूर शहरात स्वातंत्र्य दिनाच्या दोन दिवस पूर्वी एका नामांकित शाळेत शिकणाऱ्या दोन मुलींवर लैंगिक अत्याचाराची घटना समोर आली होती. मुलींनी धाडसाने याची माहिती पालकांना दिली. त्यानंतर पालकांनी वैद्यकीय तपासणी करत याविरुद्ध शाळा, पोलिस प्रशासनाकडे तक्रार दिली. मात्र सुरुवातीला याकडे सर्वांनीच दुर्लक्ष केले. पालक, सामाजिक कार्यकर्ते, माध्यमांच्या दबावापुढे झुकत मोठ्या संघर्षानंतर याप्रकरणी गुन्हा दाखल झाला. त्यानंतर कारवाईत आणि इतर सहआरोपी यांना अटकेसाठी शाळेच्या पालक, नागरिकांना आंदोलन उभारावे लागले. २० ऑगस्ट रोजी आंदोलनाची हाक देण्यात आली होती. त्यानुसार २० ऑगस्ट रोजी सकाळपासून त्या शाळेबाहेर आंदोलक जमू लागले होते. अनेक नागरिक स्वयंस्फूर्तीने आंदोलनात सहभागी झाले होते.
सकाळी ७ वाजल्यापासून सुरु झालेले आंदोलन दुपारपर्यंत तीव्र झाले होते. पोलिस आणि आंदोलकांची मोठी झटापट झाली. काही तासांनी आंदोलक शाळेत घुसून त्यांनी शाळेची तोडफोड केली होती. त्यानंतर या आंदोलकांनी आपला मोर्चा बदलापूर रेल्वे स्थानकाकडे वळवला होता. या दरम्यान शहरातील बहुतांश रस्ते, उड्डाणपूल आंदोलकांनी बंद केले होते. त्यामुळे शहरातील वाहतूक विस्कळीत झाली होती. शहरातील या आंदोलनाची चर्चा राज्यभर रंगली होती.
काही तासानंतर आंदोलकांनी आपला मोर्चा बदलापूर रेल्वे स्थानकाकडे वळवला होता. शाळेची तोडफोड केल्यानंतर आंदोलन निवळले असे पोलीस प्रशासनाला वाटत असतानाच दुसरीकडे रेल्वे स्थानकात आंदोलकांनी रूळ अडवले आणि मुंबईकडे जाणारी आणि येणारी वाहतूक पूर्णपणे ठप्प झाली होती. रेल्वे रुळावर आंदोलकांची गर्दी वाढतच होती. या काळात अनेक पोलिस अधिकारी, लोहमार्ग पोलिस, स्थानिक नेते अशा अनेकांनी आंदोलनाची समजूत काढण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र आंदोलक कुणाचेही ऐकत नव्हते. लोकलसेवा ठप्प झाल्याने हा मुद्दा राज्यभरात गाजला होता. राज्यातील सत्तेतील नेत्यांनी याविषयी प्रतिक्रिया देण्यास सुरुवात केली होती. विरोधकांनीही सत्ताधाऱ्यांना कोंडीत पकडण्यास सुरुवात केली. त्यामुळे यावरून राजकारण तापू लागले होते.
दरम्यान दुसरीकडे पाच ते सहा तासांपेक्षा अधिक काळ रेल्वे सेवा बंद होऊन झाला होता. आंदोलक ऐकण्याच्या परिस्थितीत नव्हते. पावसाच्या सरी कोसळत असतानाही आंदोलक रुळांवरून हलताना दिसत नव्हते. उलट आंदोलकांची संख्या वाढतच होती. त्यामुळे पोलिस, रेल्वे प्रशासन हतबल असल्याचे चित्र होते. मंत्री गिरीश महाजन, तत्कालीन लोहमार्ग पोलीस आयुक्त रविंद्र शिसवे यांच्यासह स्थानिक आमदार, लोकप्रतिनिधी यांनी आंदोलकांची समजूत काढली. मात्र आंदोलन सुरूच होते. अखेर एका क्षणाला आंदोलकांना रुळावरून काढण्यात पोलिसांना यश आले. यावेळी आंदोलकांवर लाठीहल्ला सुद्धा झाला. त्यानंतर काही उग्र आंदोलकांनी स्थानकाबाहेर वाहनांची तोडफोड केली होती. एका राज्य परिवहन मंडळाच्या बसलाही आंदोलकांनी लक्ष्य केले होते.
या आंदोलनप्रकरणी आंदोलकांवर गुन्हे दाखल झाले. प्रकरणाचा तपास फास्ट ट्रकवर करण्यात आला. काही दिवसानंतर या प्रकरणातील प्रमुख आरोपी अक्षय शिंदे याचा कथित एन्काऊंटरमध्ये मृत्यू झाला. या सर्व प्रकरणी न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. मात्र या प्रकारामुळे राज्यातील संपूर्ण शाळांमधील मुलींच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न चर्चेला आला. शाळांमध्ये नवे नियम लागू करण्यात आले. शाळांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेऱ्याचे जाळे विणण्यात आले. ज्या शाळेत हा प्रकार झाला त्या शाळेत प्रशासक नेमून योग्य त्या बाबींची पूर्तता करण्यात आली. काही दिवसात ती शाळा पूर्वपदावर आली.
मात्र या घटनेने राज्यातील वातावरण ढवळून निघाले होते. त्यानंतर अशा प्रकारांमध्ये पोलिसांची संवेदनशीलता वाढली. या प्रकरणात तत्कालीन वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक यांची तडकाफडकी बदली झाली होतीं. तर आरोग्य व्यवस्था, शाळा प्रशासनावरही ठपका ठेवण्यात आला होता. बदलापुरात या प्रकराच्या आठवणी अजूनही ताज्या आहेत.
